काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्ने सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

सरकारले मितव्ययिता अपनाएर २० अर्ब रुपैयाँ खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेकै बेला सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिएको भन्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

नेपाल सरकारले साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ बमोजिम अनुसूची संशोधन गरी संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

रिटमा स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता, अनुभव, क्षमता वा प्रतिस्पर्धात्मक छनोटको कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत स्पष्ट नतोकिएकाले नातागोता वा निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तथा काम नगरी राज्यकोषबाट तलब–सुविधा लिने विकृति दोहोरिन सक्ने जिकिर गरिएको छ।

यसअघि पनि स्वकीय सचिव सुविधा विवादमा परेको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यस्तो सुविधा हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला सांसदहरूले नियुक्त गरेका स्वकीय सचिवहरूले प्रभावकारी काम नगरी राज्यकोषबाट सुविधा लिएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो।

हाल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी ३३४ जना संघीय सांसद यो सुविधाबाट लाभान्वित हुन सक्ने भएकाले यसबाट राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

अधिवक्ता सिलवालले यसअघि पनि विभिन्न संवैधानिक, प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आएका छन्।