भन्सारमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई राजश्व, भन्सार र सीमामा खटाएको अहिलेदेखि होइन । तर यतिखेर नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयको प्रवृत्तिमा शंका उब्जिएको छ । यतिखेर राजश्व, भन्सार र सीमा समायोजनका निम्ति सशस्त्र प्रहरीले गृहमन्त्रालयमा पठाएको पत्र अलपत्र भए पनि सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वले नयाँ गुल्मलाई डिएसपीको नेतृत्वमा चलायमान बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । किनकि नयाँ गुल्म निरीक्षकको नेतृत्वमा पठाउँदा ४५ जनाको समूहले धान्छ कसरी ? यहाँ त डिएसपी भएको भए १५० जनाको फौज हुनसक्थ्यो । सानो टोलीले बिराटनगर, वीरगञ्ज, रुपन्देही, काकडभिट्टा, भैरहवा, महाकाली गड्डा चौकीमा नियन्त्रण गर्ने सम्भावना छैन । त्यही कारण हिजो डिएसपी नारायणदत्त पौडेलले केन्द्रमा सरुवा भइसकेपछि सीमा क्षेत्रको निगरानीका निम्ति अनुगमन गरेका थिए ।

उनको अनुगमनले सीमा क्षेत्रका केही स्थानमा बीओपीको निगरानी गर्दा गल्ती गर्नेहरुलाई कारबाहीको रुपमा सिफारिश भएको थियो । उनीहरु अहिले कारबाहीमा छन् । यतिखेर सशस्त्र प्रहरीले राजश्व, भन्सार र सीमाको समायोजनका निम्ति नयाँ गुल्म र भन्सार गुल्मको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । जहाँ डिएसपीको पहलमा १५० हुन्छ भने निरीक्षकलाई खटाउँदा ४५ जनाको नेतृत्व हुन्छ । जबकि सरकारले बिओपी कमाण्डमा ४५ जना र निरीक्षकलाई १५० भनिसकेको छ । तर, भन्सार र गुल्मलाई एकीकृत गराउन संख्या बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता थियो । यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मात्रा होइन नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वलाई समाहित गरिँदैछ । यो किमार्थ सुरक्षा अंगको लागि स्वीकार्य स्थिति होइन । राज्य सञ्चालनका निम्ति राज्य प्रमुखले दिने निर्देशन र संगठन सञ्चालनका निम्ति संगठन प्रमुखले दिने निर्देशन कानुन सम्मत हुन्छन् ।

यो स्थितिलाई अस्वीकार कसैले गर्न सक्दैन । त्यसकारण सीमा क्षेत्रको नियन्त्रणका निम्ति कडिकडाउ गर्ने हो भने डिएसपीको नेतृत्वमा हरेक गुल्ममा १५० जना सशस्त्र प्रहरीले खटाउँदा राज्यलाई कुनै भार पर्दैन । किनकि सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढाउन वर्तमान सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ । मात्र समस्या अर्थमन्त्रालयको नीतिगत निर्णय कुर्नुपर्ने हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संगठानिक संरचनालाई सुदृढ गराएर आफ्नो इज्जत धान्ने कि गुटको राजनीतिमा लाग्ने ? यही प्रश्न सुरक्षा अंगभित्र चर्केको छ । यो प्रश्नले नेपाल प्रहरीको डिआईजी पदमा बढुवा हुने पाँच जना एसएसपीहरुलाई भेट्न गृहमन्त्रालयमा बोलाइयो भने नौलो हुने छैन । अहिले नेपाल भारत खुला सीमानामा लडाइँ मात्रै छैन त्यहाँबाट खुला रुपमा तस्करी पनि चलिरहेको छ ।

नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन भारत सरकारले स्वीकार नगर्दा प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई निराश छन् । उनले त्यो प्रतिवेदन स्वीकार गर्न लगाउँदा उनकै सहयात्री भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले केही समय भन्दै ढिलाई गरिरहेका छन् । यही ठाउँमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका बारेमा शंका उब्जन्छ । किनकि नेपाल र भारतकाबीचमा सँस्कृति, परम्परा मात्रै होइन रोटी बेटीकै सम्बन्ध छ । सीमामा एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा जमिनको आदानप्रदान हुनसक्छ राज्यबीचमा लडाइँ हुन सक्दैन । त्यसैले दुवै देशले सीमा क्षेत्रमा आफ्ना हतियारधारी सुरक्षा अंग खडा गरे पनि उनीहरुले कुटनीति तवरबाट व्यवस्थापन गरेका कार्यक्रमहरुलाई सहज रुपमा स्वीकार्न जरुरी छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यो मामिलामा प्रमुख भूमिका खेल्नु पर्दछ ।