एआईजी बढुवामा प्रतिस्पर्धा

नाफा घाटा भन्दा पनि प्रहरी संगठन चुस्त र जनताको सेवक बन्नुपर्छ । ३० वर्ष अगाडि लागू भएको सेवा हद ३० वर्षे हटाउन विगतमा पनि पहल नभएको होइन । यो समयमा सरकारले चलखेल ग¥यो । जुन समयमा नेपाल प्रहरीमा चार एआईजी पदखाली छ । लामो समयदेखि खाली रहेको एआइजीका लागि प्रहरीमा नलप्रसाद उपाध्याय, मसाउद अलि खाँ, मुकुन्द आचार्य आकांक्षी छन् । पद चाल खाली हुन आईजीपी धीरजका व्याजी ३ जना मात्र हुँदा नयाँ जो एआईजी बन्छ त्यो धिरजपछिको आईजीपी बन्ने अहिलेको अवस्थालाई ३० वर्षे हट्दा आईजीपी सिंह रहन्छन् कि बजारमा आएजस्तो एक वर्षपछि कार्यान्वयन हुने हो ? त्यो हो भने आईजीपी र उनका ब्याजी चैत ११ मा अवकाश पाउनेछन् । चार महिनाका लागि आईजीपी बनेर बिदा हुने आईजीपीको ब्याजको टोलीपछि मात्र ११० र १०८ को टोलीको मौका आउँछ । उमेरहद आईजीपीको ५८, एआईजी, डिआईजीको ५६ भएकोमा यस पटक अध्यादेशमा एआईजी र डिआईको ५७ वर्ष बनाइएको छ । सरकारको सो निर्णयको समर्थन र विरोध भइरहेको छ । नेपाल प्रहरीमा राजनीति धेरै हुन्छ ।

प्रहरीमा राजनीतिक दबाव जसले चर्कायो उसैको सत्ताकाल काम चलाउ हुँदा अध्यादेश ल्याएर अन्योल हटाउने दाबी गर्नेहरू पनि छन् । स्वार्थ जोडिँदा कोही ३ महिने कोही २४ घण्टे एआईजी बनाइएको इतिहास ताजा छ । प्रहरीमा ३० वर्षे हट्ने र उमेर हद र पदावधि लागेपछि आईजीपी धिरजपछिको ब्याजका ०५१ मा प्रवेश गरेका बसन्त कुँवर आईजीपी हुन्छन् । त्यो ब्याजको अवधि ०८३ सम्म हो । त्यसपछि जन्मका आधारमा सन्दिप भण्डारी, अशोक सिंह, उमेश जोशी, श्याम ज्ञवाली, मिरा चौधरीबीचमा प्रतिस्पर्धा हुने हो । ब्याज त्यही हो । तर जन्म मिति २०२८ का दिपक थापा, ०२७ का टेकबहादुर तामाङमध्येबाट पनि आईजीपी हुनेछन् । यो अध्यादेश कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेहरूले त्यसपछि संगठनमा न्याय प्रवेश गर्ने चर्चा छ । हिजो त्यस्तै भद्रगोलबाट आईजीपी भएका थिए । यस पटक आईजीपी ३ वर्ष, एआईजी ४ वर्षे पदावधि बनाइएको छ । प्रहरीमा जेष्ठता भन्दा आफू अनुकुलको खोज्ने गलत संस्कार छ । पदीय आधारमा काम गर्न दिने अवस्था विगतमा भत्काइयो । माथिल्लो तह लामो समयसम्म खाली रहँदा चलखेल बढी हुन्छ । ३० वर्षे हद हटाउन अदालतमा समेत मुद्दा प¥यो । अदालतले ऐन नियम बनाएर अगाडि बढ्न आदेश पनि दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाको सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण प्रतिवेदन, प्रहरी सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन समेत थन्किएकै हुन् ।
राज्यको दक्ष जनशक्तिलाई काम गर्न सक्ने अवस्थामा अवकाश पाउने प्रवृत्तिभित्र राज्यको स्रोत खर्चको ख्याल गरिएको छैन । ४८ घण्टे एआइजी बनाउन पनि शक्ति, पहुँच प्रयोग भयो । ५४–५५ वर्षमै जागिर छाडेको दक्ष जनशक्तिको संरक्षण गरी भरपर्दो वातावरण पनि बनाउनु पथ्र्यो । ३० वर्षे झ्याङ्लो हट्दा क्षमतावान अधिकृतहरूलाई पेन्सन दिँदा राज्य स्रोतको खर्च जोगिने एक पक्ष छ भने अर्को पक्ष अनुभव, सिप र ज्ञानको सदुपयोग हुनेछ । सुरक्षा समूहमा एकै प्रकारका नियम छैनन् । सेनाको सेनापति ६१ वर्षसम्म रहन्छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धानमा सेवाअवधि ३२ वर्ष पु¥याइयो । सशस्त्र प्रहरीमा यो चलखेल चलेकै हो । उता सशस्त्र प्रहरीमा पनि डिआईजीको चार पद खाली छ । वरिष्ठ भन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा चलखेल बढेको कारण चार महिनादेखि डिआईजी बढुवा रोकिएको हो । प्रहरीमा पनि डिआईजी बढुवामा प्रतिस्पर्धा छ ।

सशस्त्रले बनायो सरुवा मापदण्ड
संगठनभित्र समय पुगेपछि सरुवा बढुवा हुनु नियमित प्रक्रिया हुन् । अर्धसैनिक बल सशस्त्रले यस पटक ८ हजार ४ सय ८८ जवानको एकै पटक सरुवा ग¥यो । त्यसका लागि सशस्त्रको प्रशासन विभागले सरुवा चाहेको स्थानको माग गर्नेलाई फर्म भर्न लगायो । यो प्रक्रियाले अनावश्यक दबाव र सोर्स फोस लगाउने विगतलाई नियन्त्रण ग¥यो । यो सरुवालाई वैज्ञानिक व्यवहारिक मानिएको छ । सरुवा चाहनेलाई सकेसम्म नजिकको जिल्ला प्राथमिकता प¥यो । अर्को विकल्प पायकपर्ने प्रदेश र युनिटमा पनि जोडियो । सशस्त्रका प्रवक्ता पुरुषोत्तम थापा भन्दै थिए । यस पटक केन्द्रीय कार्यालयमा सरुवा माग्ने ४५ जना थिए । मुख्यालयको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई शाखाले पनि राम्रै काम पाएछ । सशस्त्रमा यस्तो अवसर दिइएको यो नै पहिलो घटना हो । तल्लो दर्जालाई प्राथमिकता दिएर गरिएको यो शुरुवाती कामले विल्लादार र जुनियर अधिकृतहरूलाई समेत प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । राजश्व छल्ने, शान्ति सुरक्षा, सीमाको रेखदेख भित्र मुलुकको सार्वभौम अखण्डतामाथि प्रहार गर्ने तत्वलाई तह लगाउन खट्ने पहिलो शक्ति भनेकै सुरक्षा फौज हो ।

त्यो फौजमा सरकारले पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रलाई नै शुरुमा अगाडि सार्नेगर्छ । नेतृत्वको क्षमता र संगठनको क्षेत्राधिकार यही बेला हेरिन्छ । संस्थागत बदनाम नगर्ने शर्तमा मिलेर अगाडि बड्न सशस्त्र प्रहरीको अहिलेको नेतृत्वले शुरुमै आन्तरिक छलफलबाट दाबी गर्दा गुटबन्दी र चलखेल गर्ने बाटो बन्द भयो । समान हैसियतको भए पनि राजनीति दाउपेचमा लागेकालाई बढुवामा केही समयपछि परेको तथ्य सशस्त्रमै छ । राज्यले सीमा सुरक्षा कुटनीतिक क्षेत्र, भिभिआईपीको सुरक्षा जस्ता जिम्मा अर्धसैनिक शक्तिलाई दिएको छ । प्रहरीमा जस्तो दलीय घुसपैठ सशस्त्रमा छैन । चार डिआईजी त्यहाँ खाली छन् । ती ठाउँ भर्नका लागि गृह मन्त्रालयले चासो राखेको छ । डिआईजीपछि एसएसपी, एसपी, डिएसपी र निरीक्षकसम्मको पालो आउने हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नयाँ सरकार गठन नहुँदै सशस्त्रको डिआईजी र एसएसपीको बढुवा गर्न चोहको चर्चा चल्दैछ । सशस्त्रको सीमा क्षेत्र प्रदेश १, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी मात्र होइन सुदूरपश्चिमलाई पनि निकै महत्व दिइन्छ । बागमती, कर्णाली र गण्डकी प्रदशेका बाहिनीको ठूलो चर्चा हुँदैन । किनकि सरकारले देख्नेगरी काम हुने सीमाको तस्करी नियन्त्रण गर्ने हो । ती प्रदेश बाहिनीहरूको कार्यक्षमतामा नेतृत्वले चासो दिन्छ । यस पटकको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले सफल बनाउन सुरक्षा निकायको संयुक्त टोलीले प्राप्त गरेका सफलताले सरकारको प्रतिष्ठा बचाएको छ । सशस्त्रले यस पटक आन्तरिक संरचना चुस्त बनाउने योजना ल्याएको पनि छ । संगठनमा नेतृत्वबीचको एकताले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई समेत लज्जित बनाउन सक्छ । त्यस्ता विषयमा एआईजीहरूले आईजीपीलाई सघाए भने संस्था बलियो हुन्छ ।