काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा आफ्नो पार्टीसँग जादुमयी नम्बर रहेको भन्दै कसैले सरकारबाट हटाउन नसक्ने दाबी गरेको एक सातामात्र भएको छ । दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग आफ्नो अनुकूल सहकार्य गरी सरकार टिकाउँदै आएका प्रचण्ड एक सातामै जादुमयी नम्बर’का बाबजुद निरीह देखिएका छन् ।

यसबिचमा दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सत्ता सहकार्यका लागि प्रारम्भिक सहमति बनिसकेको छ । संविधान संशोधन लगायत विभिन्न मुद्दा सम्बोधनको उद्देश्यसहित कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि तयारी थालिसकेका छन् ।

संसदका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेबिच भएको यो सहमतिसँगै तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राजीनामा वा विश्वासको मत सामना गर्ने भन्ने दुईमात्र विकल्प बाँकी रहन्छ । यी दुवै विकल्पले सत्ता बहिर्गमनको समय ढिलोचाँडो मात्र हुने हो, उनको सत्ता जोगिनेवाला भने छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक गत जेठ १४ मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिए । यस क्रममा उनले दुवै प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेलाई आपसमा सहकार्य गर्न चुनौती दिएका थिए ।

त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रचण्डबाट एमाले र कांग्रेसले धोका पाइसकेको उल्लेख गर्दै धोका पाएका दुवै दल मिलेको खण्डमा प्रचण्डको अवस्था के होला भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा प्रचण्डले भनेका थिए, ठुला दल हामी मिल्यौँ भने के हुन्छ भनेर अलि नै बढी घोच्ने काम भयो । आज पनि भनियो । मेरो त कामना छ– तपाईंहरू मिल्नोस् । सबै मिल्नोस् । सबै मिल्नुभयो भने माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर फेरि देश र जनताको पक्षमा संविधानको रक्षाको पक्षमा, राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको पक्षमा लडिराख्छ ।

उनले कुन राजनीतिक दल कोसँग कतिबेला मिल्छन् भन्ने कुरामा हरेक राजनीतिक दल स्वतन्त्र रहने पनि प्रस्ट पारेका थिए । उनले भनेका थिए, आफ्नो हिसाबकिताब राख्नोस् । फाइदा हुन्छ, मिल्ने हो । हुँदैन, छोड्ने हो । यो स्वतन्त्रता छ ।

प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेलाई मिल्न चुनौती दिएको एक महिना बित्दा नबित्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच भेटवार्ता सुरुमात्र भएन, आपसमा मिलेर नयाँ सरकार बनाउनेबारे प्रारम्भिक सहमतिसमेत भयो । यतिमात्र होइन, यस प्रकारको सहमति हुँदैछ भन्नेबारे एमालेकै कतिपय नेता बेखबर हुँदा माओवादी केन्द्र पनि संसदमा आफ्नो जादुमयी सङ्ख्याकै विश्वासमा रह्यो ।

कांग्रेससहितका दलसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा सामेल भएका प्रचण्डले चुनाव परिणाम आइसकेपछि एक्कासी कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प रोजे । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उनले फेरि कांग्रेससँगै सहकार्य गर्ने निधो गरे । जब सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भनेर गुनासो बढ्न थाल्यो, उनले फेरि एमालेको साथ रोजे ।

यी परिदृश्यमा उनले कहिल्यै कुनै दललाई आफूबाट धोका भएको महसुस गरेनन् । बरु उनले यस्ता उथलपुथलका लागि आफू माहिर रहेको सन्देश दिए । भविष्यमा पनि यस प्रकारको उथलपुथल ल्याउन सक्नेतर्फ पनि उनले सङ्केत गरे ।

संसदको तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रले पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेलाई प्रयोग गरी करिब १८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भयो । तर, यो १८ महिनाभित्र तीन पटक समीकरण परिवर्तन गर्नु र चार पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था निम्तिनुले नै सरकारमाथिको चुनौतीलाई प्रस्ट्याइरहेको थियो । यद्यपि प्रचण्डलाई परिस्थितिको जटिलतातिर चिन्ताभन्दा पनि उथलपुथल गर्ने आफ्नो कला र संसदमा रहेको जादुमयी सङ्ख्यामा बढी विश्वास थियो ।

यतिबेला कांग्रेस र एमाले मिलेर माओवादी केन्द्रको जादुमयी सङ्ख्यालाई शक्तिहिनमात्र बनाइदिएनन्, प्रचण्डतिरै उथलपुथलको नयाँ शृङ्खलाको निसाना सोझ्याइदिए ।

देशको अवस्था निकै दयनीय भइसकेको छ । युवा जनशक्ति कोही पढ्नका लागि, कोही आर्थिक उन्नतिका लागि भन्दै दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा विदेश गइरहेको अवस्थामा त्यस्ता युवालाई स्वदेशमै रोक्न सक्ने गरी सुविधा, अवसर प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सामान्य प्रयासले सम्भव नहुने प्रस्ट छ । यो अवस्थामा दुई ठुला दल मिलेर देशको नेतृत्व गर्दा कतै केही भइहाल्छ कि भन्ने आशा सञ्चार हुनु स्वाभाविक हो । तर फेरि पनि सत्ताकै लागिमात्र मरिहत्ते गर्ने, दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको माध्यममात्र राजनीतिलाई बनाउने हो भने त्यसबाट जनतामा निम्तिने निराशा थेगिनसक्नु हुनेछ । मुलुकमा राजनीतिक उपलब्धिका लागि, संविधान निर्माणका लागि योगदान गरेका कांग्रेस–एमालेबिचको सहकार्यले मुलुकका सामु विद्यमान चुनौती र समस्या सुल्झाउन सकेमा मात्र तात्त्विक अर्थ राख्छ । अन्यथा यो व्यवस्थाप्रति नै अझ सशक्त रूपमा प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न ।