काठमाडौं । राज्यको श्रोत साधन नेताहरुका लागि जसरी प्रयोग गर्दा प्नि हुन्छ । नेतालाई ज्वरो आउँदा विदेशमा उपचार गर्न राज्य तयार हुन्छ । नेपाल प्रहरीले विभिन्न नेता तथा पूर्वमन्त्रीहरुको सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) हरुलाई एकसाथ फिर्ता बोलाएको छ। ४५ नेताको सुरक्षामा खटिएका ५८ जना पीएसओ गत साता फिर्ता गरिएको हो। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नियमविपरीत खटाइएका पीएसओहरु फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरुलाई फिर्ता बोलाएको हो। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, माओवादी उपाध्यक्ष एवम् पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका पीएसओलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ। तर थापाका लागि भने फिर्ता बोलाएको केही दिनमै पुनः पीएसओ पठाइसकिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो। प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कुबेर कडायतले अवधि पूरा भएका र निर्णयमा पुनरवलोकन नगरिएका व्यक्तिका सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरु फिर्ता गरिएको बताए।
‘पहिले सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर दिएको हुन्छ। कतिसम्म दिइराख्ने त, मन्त्री हुँदा दिएको सुरक्षा, मन्त्रीबाट निस्किएको पनि वर्षौं भइसक्यो। फेरि माननीय लडे र हारे। अहिले केही पनि छैनन् र पनि पीएसओ लिइरहेका थिए,’ डीआईजी कडायतले भने, ‘कतिपय समितिको सभापति हुँदा पीएसओ दिइएको थियो। तर समितिको सभापतिबाट हटिसकेपछि पनि लिइराखेकाले फिर्ता गरिएको हो। पीएसओ दिनै पर्ने व्यक्तिको हकमा भने फेरि सुरक्षा जोखिम छ भनेर गृह मन्त्रालय वा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट आए पठाइने कडायतले नेपालखबरसँग बताए। ‘अब गृह मन्त्रालय वा जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा जोखिम छ भनेर पठायो भने फेरि पठाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई पीएसओ दिनु, यो–यो कारणले भन्छ, त्यस्तो अवस्थामा आवश्यकता अनुसार दिइन्छ,’ डीआईजी कडायतले भने।
पूर्वसभामुखलाई पदबाट हटेको तीन वर्षसम्म र मन्त्रीसहितका अन्य पदमा रहनेलाई पदबाट हटेको दुई वर्षसम्म पीएसओ सुविधा दिने व्यवस्था छ । तर यसविपरीत लामो समयदेखि पीएसओ लिइरहेकाहरुको फिर्ता बोलाइएको हो। पूर्वसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि, मन्त्री र पूर्व गृहसचिवसम्मका पीएसओ एकै पटक फिर्ता गरिएको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीहरू ईश्वर पोखरेल, उपेन्द्र यादव, गोपालमान श्रेष्ठ, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरू फिर्ता गरिएका हुन्। उनीहरुको सुरक्षामा दुई जनाका दरले पीएसओ खटाइएको थियो। यस्तै पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको सुरक्षामा खटिएका एक जना पीएसओ पनि हेडक्वार्टर फिर्ता भएका छन्। यस्तै पूर्वमन्त्रीहरुले पनि मापदण्डविपरीत लिएका पीएसओ फिर्ता गरिएको छ। पूर्वमन्त्रीहरु गिरिराजमणि पोखरेल, विना मगर, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, गगनकुमार थापा, महेश बस्नेत, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह, लेखराज भट्ट, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, सुरेन्द्र पाण्डे, राम कार्की, पार्वत गुरुङ, जुलीकुमारी महतो, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र पद्माकुमारी अर्यालका पीएसओ फिर्ता भइसकेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै पूर्वमन्त्रीहरु हृदयेश त्रिपाठी, गणेशसिंह ठगुन्ना, प्रदीप ज्ञवाली, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, एकवाल मियाँ, उमाशंकर अरगरिया, नैनकला थापा, वसन्तकुमार नेम्वाङ, लीलानाथ श्रेष्ठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रामवीर मानन्धर, आशाकुमारी विकको सुरक्षामा खटिएका पीएसओ पनि फिर्ता भइसकेका छन्। पूर्वमन्त्रीले पदबाट हटेको दुई वर्षसम्म मात्र पीएसओ पाउने व्यवस्था छ। तर उनीहरुले मन्त्री पद गएको लामो समयसम्म पनि पीएसओ सुविधा लिइरहेका थिए। पूर्वअर्थराज्यमन्त्री तथा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव ल्हारक्याल लामा, पूर्वसांसद रेशम चौधरी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त गणेशराज जोशी, लोकसेवा आयोगकी पूर्वसदस्य वृन्दा हाडा, लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य अशोककुमार झा, पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपानेका पीएसओ पनि फिर्ता गरिएको छ। यस्तै पूर्वसभामुख स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङ तथा पूर्वगृहमन्त्री स्वर्गीय खुमबहादुर खड्काको घरमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता गरिएको छ। गत असोजमा संसदीय समितिले पीएसओ दुरुपयोग भएको भन्दै छानबिन थालेको थियो। छानबिनका क्रममा विवरण माग गर्दै समितिले दुरुपयोग गरिएका व्यक्तिहरुको सुरक्षा तथा घरमा रहेका प्रहरीहरु फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पीएसओ खटिएकाहरुको विवरण माग गर्दै अध्ययनपछि त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै भीभीआईपी, भीआईपी लगायत, सुरक्षा चुनौती भनेर दिइएका व्यक्तिका पीएसओ, सवारी चालक र भान्सेको विवरण माग गरेको थियो। समितिले अध्ययन पछि मापदण्डविपरीत उपलब्ध गराएका पीएसओ, सवारी चालक र भान्से १५ दिनभित्रमा फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो।