काठमाण्डौ । राजनैतिक दलका कार्यकर्ता बकिलहरु नै न्यायीक सेवामा प्रवेश गरेका छन् । त्यस्तो बेला न्यायसेवा सम्पादन निस्पक्ष कति भयो कति हुन्छ शंका हुने नै भयो । जिल्ला अदालत र विशेष अदालतमा मात्र होइन पूनरावेदन अदालतमा समेत न्यायिक निरुपण फित्तलो देखियो ।

अहिले उच्च अदालतमा ५ जिल्लामा २३ र सर्वाेच्चमा २ न्यायधिस खाली छन् । न्यायिक क्षेत्र बिचलन हुनुको कारण न्यायिक निस्पक्षतामा शंका पैदा हुनु हो । पैसाको लेनदेनले न्यायिक क्षेत्र धेरै नै विवाद भयो । न्यायपरिषदमा सहभागी हुने राजनीतिक प्रवेशले पनि अहिले विरोध सहेको छ ।

परिषद भित्रको स्वच्छतामै पनि प्रश्न उठाउने गरिन्छ । यस पटक भने परिषदले न्यायधिस नियुक्तिको मापदण्ड त बनाएको छ । जनताको आश त्यहाँ हुन्छ जहाँ राजनीति र प्रशासनले दिलाएको अन्यायको विरुद्ध पिडित पुग्छ । न्यायिक क्षेत्रलाई बदनाम गराउने काम दलीय प्रवेशका कारण हो । राजनीतिक आस्था राख्न सकिन्छ । तर पदीय जिम्मेवादीमा पुगेपछि राजनीति पूर्वाग्रहबाट न्याय सम्पादन गरिनु हुदैन । जनताले बुझेको त्यही हो । तर नेपालमा अपराधीले न्याय किन्ने अवस्थाको शुरुवात गर्ने काँग्रेस र एमाले नै हुन् । अहिले न्यायीक क्षेत्र बदनाम बनाउने पनि तीनैले सिफारिस गरेका कार्यकर्ता हुन् ।

न्यायीक क्षेत्र बदनाम तीनैले भागवण्डा गरेर भित्र्याएकाहरुले गराएका छन् । त्यसैले त्यहाँ गल्ती गर्ने माथि कारबाही हुदैन सचेत गराउँदै उजुरी मूलतवीमा राखिन्छ । त्यसको अन्त जरुरी छ ।