काठमाडौँ । आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि विपक्षीलाई तर्साउन समेत अध्यादेशको झटारो हानेर सत्तामा राइदाइ गर्ने केपी शर्मा ओलीको अराजकताविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याइएको छ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल उक्त रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राज्यका निकायहरूको सन्तुलन विगारेको तथा संविधानमाथि नै जालसाझी गरेकाले रिट दायर गरेको अधिवक्ता अर्यालले बताएका छन् ।

संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयासमा दुई पटकसम्म डाकेको बैठक स्थगित भएपछि मंगलबार ‘आकस्मिक‘ बसको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो । सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद -काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशअनुसार मंगलबार साँझ नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको मौजुदा संख्याको बहुमत भए परिषद बैठक बस्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । अब परिषदका ५ जना मध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ र बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन् । यसअघि जारी भई फिर्ता लिइएको अध्यादेशमा पनि यस्तै व्यवस्था थियो ।