काठमाडौं । राज्यले दिएको निर्देशन र संगठनले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारपूर्वक पूरा गरेकै कारण सशस्त्र प्रहरीको सिफारिशलाई सरकारले स्वीकार गरी चार जना डिआईजीको म्याद एक वर्ष थप गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीत हुँदा ती डिआईजीहरुको पदावधि थपिने भन्दा पनि नथपिने हल्ला व्यापक बनाइएको थियो । किनकि त्यहाँ चार डिआईजीहरुलाई खेदेर आफू अब्बल देखिने केही पात्रहरु डिआईजीकै रुपमा बुढानिलकण्ठदेखि बालुवाटारसम्म दौडधूप गर्न सफल भएका थिए । सशस्त्र प्रहरीको इतिहासमा अन्तिम दिन म्याद थपेर सरकारले एक वर्षे कार्यकाल बढाएका चार डिआईजी कमल गिरी, गणेश ठाडा, शम्भु सुवेदी र कुलबहादुर नेम्वाङमध्ये को भावी आईजीपी हुन्छ भन्ने कुरा चर्चाको विषय छँदैछ । सशस्त्र प्रहरीमा वरिष्ठता र जेष्ठतालाई मिच्ने चलन छैन । त्यहाँ १४ दिन भए पनि आईजीपी बनाएर वरिष्ठलाई सम्मान दिएको इतिहास छ । एक वर्षे कार्यअवधि थप भएका चार डिआईजीहरुमध्येबाटै एक वर्षभित्रै आईजीपी हुने अवसर पाउने भएका कारण पनि यो विषयले महत्व पाएको हो । सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने अभियानमा जो जसरी जहाँ लागे तिनका लागि अवसर प्राप्त हुनु नौलो होइन । तर त्यहाँ यो म्याद थप रोक्नका लागि धेरै पापड पेलिएका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ती डिआईजीहरुको म्याद थप नगर्न दबाव बढि थियो । केही शक्ति केन्द्रहरुले बुढानिलकण्ठको पावर परिचालन नगरेका होइनन् । तर संगठनको आवश्यकता र उनीहरुको क्षमतालाई कदर गर्दै जसरी एक वर्ष म्याद थपिएको छ त्यो समयमा सशस्त्र प्रहरीलाई अझ सशक्त बनाउने जिम्मेवारी तीनको काँधमा आएको छ । संगठन प्रमुख राजु अर्यालले समयमै संगठनको तर्फबाट उनीहरुको एक वर्ष म्याद थप गर्नका लागि सिफारिश गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण पुस २३ गते बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार डिआईजीको म्याद एक वर्षका लागि थप गरेको हो ।