काठमाडौं । परिवर्तित स्थितिको सामना गर्दै सरकारले खुला गरेका आयोगहरू बन्न सकेका छैनन् । विश्व विद्यालयहरूमा उपकुलपतिको टेण्डर खुल्दैछ । अर्थतन्त्रको विद्यार्थीलाई समावेशी आयोगको अध्यक्षमा धकेलेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमाले भएकाले बालानन्द पौडेललाई बित्त आयोगको अध्यक्ष बनाए । जबकि त्यहाँ शान्तराज सुवेदी हुनुपथ्र्यो । ओलीको हनुमान भएबापत केन्द्रीय सदस्य पद त्यागेर मुस्लिम आयोगमा पुगेका एमाले नेताले पनि आफ्नो सदस्य छनोट गर्न सकेका छैनन् । सरकारको थिङ्कट्याङ्क नीति आयोगको अध्यक्ष पद डा. चैतन्य मिश्रले त्याग गरे । कारण थियो सत्ताको भाट हुनु पर्ने, प्रमका छौडाहरूको दलाली गर्नुपर्ने । नेकपासित बुद्धिजीवी, पूर्व प्रशासनकहरू किन यसरी टाढिँदै छन् ? कतै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका छौडाहरू, अरिङ्गालहरूले आयोग नबन्दैदेखि आक्रमण गर्दा रहेछन् कि धेरैले चित्त बुझाएका छैनन् । मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, जनजाति आयोग, दलीत आयोग, महिला आयोगहरू रित्तै छन् । संविधानमै यस्ता आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ । जब आयोग जरुरी छैन भने तीनको व्यवस्था किन गरिएको हो । अब आयोग जरुरी छैन भने तीनको व्यवस्था भएको संविधानको धारा हटाउन उचित हुन्छ । अपमान सहेर कसैले लुटाहाहरूको सेवक बन्नु छैन । देशघात गर्नेसँग सम्झौता हुन्न । सरकारलाई विज्ञ विशेषज्ञ होइन । दलाल र भाटहरूको रोजी रोटी जुटाउनु छ भने त्यस्ता आयोगहरूमा छनोट हुने व्यक्तिहरूको योग्यताको उल्लेख गर्नु हुँदैन । तीनले निश्चित उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार काम गर्दैनन् भने राज्यकोषबाट पैसा खर्च जरुरी छैन । सरकार र नेकपाको नेतृत्वको हो भन्नै लज्जित हुनुपर्ने स्थिति खडा हुँदैछ । किनकि सरकारी तहका संस्थान र समितिहरूमा पनि अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू छनोट भएका छैनन् ।

कृषिमन्त्रीको ध्यानै गएन
कृषिप्रधान देशका कृषिमन्त्रीको चाल अचम्मको छ । उनले १७ महिनासम्म दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक, दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक, कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यकारी, चिया तथा कफि विकास बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष जस्ता पद वर्ष बित्दा समेत नियुक्ति गरेनन् । यो असक्षमताको कदर कति गर्ने हो ? प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनामा ब्रम्हलुट मच्चाइँदैछ । जहाँ नाम प्रधानमन्त्रीको जान्छ काम भत्काउने र बिगार्ने मात्र भएको छ । द्वन्द्व समाधान गर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगमा नियुक्तिको लागि दौडधूप चलेको छ । सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले ती आयोगका पदाधिकारी र सदस्यको नाम संकलन गरे पनि पद विभाजन र नयुक्ति भएका छैनन् ।
वर्तमान सरकारले यस्तो लपाबारही गर्दैछ । जहाँ संविधानकै व्यवस्था अनुसारका नियुक्तिहरू सरकार बनेको डेढ वर्षसम्म अलपत्र छन् । आयोगहरू किन स्थापना गर्ने भनियो । तीनको औचित्य थिएन भने मधेशी, थारु, मुस्लिम वर्गले चलाएका आन्दोलन रोक्न गरिएको सम्झौताको ख्याल किन गरिँदैन । कम्युनिष्ट पार्टीकै बदनाम हुने काम नेकपाको नेतृत्वले किन गर्दैछ ? चासो सरकार पक्षले किन लिँदैन । यो प्रश्न उठिरहन्छ केपी ओलीको घमण्ड मौलाइरहन्छ ।
एमालेले नछाड्ने, माओवादीले छाड्ने !

सरकारले विश्व विद्यालयहरूको उपकुलपति नियुक्ति गर्न सकेको छैन । अर्थात् उपकुलपतिहरूको नाम छनोट भएको छैन । उपकुलपतिहरू विवादमा छन् । डा. तीर्थ खनिया आफैं पनि अर्काको लेख चोरेका विद्वत हुन् । परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयको भद्रगोल चर्को छ । देशमा परिवर्तन चम्केको छ । विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीले कसरी आफ्नै चरित्र उदांगो बनाउँछन् भन्ने पनि देखियो । कार्यकारी पदका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीमा समेत विश्वास गुमाउँदै छन् । पार्टीको नाम भजाएर खानेहरू बढीरहेका छन् । भद्रगोल भए हटाउने हो, नमिलेको कुरा मिलाएको हो भन्ने देखाउने हो । निर्देशनले काम हुन्छ । नेपालमा आदेश बिना काम हुँदैन । कामको समीक्षा गरिँदैन । सरकार भ्रमण वर्ष मनाउने २० लाख पर्यटक भिœयाउने भन्दैछ । तर वायुसेवा निगमलाई धरासायी बनाएर निगमका जहाज होल्ड गरेर कसरी बन्छ पर्यटकहरूको विश्वास प्राप्त गर्ने अवसर ? सरकारको विश्वास गरेको समाजवादी पार्टीले समेत सत्ता त्याग्यो भने नेकपाको स्थिति बहुमतको ¥याइफ्याइँ मात्र हुनेछ । कम्युनिष्ट पार्टीकै शिक्षामन्त्री छन् । विश्वविद्यालयहरू भद्रगोल छन् । एमालेको कोटाका कुनै मन्त्रालयको राजनीतिक नियुक्तिमा माओवादीलाई छिर्न दिइएको छैन भने माओवादी कोटाका नियुक्तिमा ओलीले पठाएका छौडा किन स्वीकार्ने ? यस्तो हिम्मत माओवादी कित्ताका मन्त्रीले गर्लान् ?