काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेर पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारलाई साढे चार खर्ब राजस्व बुुझाएको छ । निगमले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८९–८० सम्म भारतबाट झन्डै डेढ करोड किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मटितेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास) आयात गरेर चार खर्ब ४९ अर्ब तीन करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो । बर्सेनि इन्धनको आयात बढेसँगै राजस्व सङ्कलनमा समेत वृद्धि हुने गरेको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर बिक्री गर्दा भन्सार, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार कर, आयकर शीर्षकमा राजस्व सरकारलाई राजस्व तिर्छ । विकास निर्माणको काम बढ्दा र बढ्दो सवारीसाधनको प्रयोगले इन्धनको खपत बढ्ने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा इन्धनको आयातसँगै खपत घटे पनि अन्य वर्षमा भने इन्धनको आयात बढ्दै गएको निगमको तथ्याङ्क छ ।
निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले इन्धनबाट सङ्कलन गरिएको राजस्व सरकारको खातामा जाने गरेको बताए । विभिन्न शीर्षकमा लगाएको शुुल्क कटाएर मात्र बजारमा उपभोक्ता मूूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए ।