काठमाडौं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई मेगा बैंक नेपाल गाभ्न केन्द्रीय बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ। मूल्य, सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन, प्रणाली बारे दुवै बैंकबीच आन्तरिक कुरा मिलिसकेको छ, अब कर्मचारी के(कसरी मिलान गरेर लैजाने शाखाहरु कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगायतका केही विषय मात्र बाँकी छन्।
प्रति सेयर ९० रुपैयाँका दरले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगालाई गाभ्न लागेको हो। अध्यक्ष इन्भेष्टमेन्टका पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी ज्योतिप्रकाश पाण्डे हुने तय भइसकेको छ। प्रणाली पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंककै प्रयोग हुने छ।

हिमालयन बैंकसँग मर्जर टुटेपछि राष्ट्र बैंकले इन्भेष्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र अर्को संस्था खोजेर मर्जरमा जान दबाब दिएको थियो। साथै राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म दिएको सुविधा असारसम्म सम्झौता गर्ने बैंकले मात्र पाउने जानकारी गराएको थियो। यो दबाबमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा गाभ्न लागेको हो।

अर्कोतिर मर्जरबाट ठूलो बन्दै गएको मेगालाई प्रति सेयर आम्दनीलाई थेग्न व्यापार बढाउनु पर्ने दबाब थियो। मेगाले मर्जरका लागि यो बीचमा प्रभु बैंकसँग समेत कुरा गरेको थियो। अन्ततस् इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो

मेगा बैंकका १०० कित्ता हुनेले मर्जरपछि बन्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ९० कित्ता सेयर पाउने छन्। यसो हुँदा मर्जरको लाभ कुन पक्षले बढी पायोरु मध्यमस्तरको मेगाका सेयरधनीलाई मर्जर बढी फलिफाप भयो वा इन्डष्ट्री लिडरु मध्येको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सेयरधनीलाईरु

मुख्यत नियामकीय चाहना जेसुकै भए पनि मर्जरको पहिलो उद्देश्य सिनर्जी सृजना गरेर सेयरधनीले बढीभन्दा बढी लाभ उठाउनु हो। व्यवसायिक लागत घटाएर ऋणीलाई सस्तोमा पैसा उपलब्ध गराउनुका साथै सर्वसुलभ बैंकिङको पहुँच सर्वसाधारणमा पुर्‍याउनु पनि हो।

यस्तो सिनर्जी तब मात्र सम्भव छ जब मर्जरपछि एकीकृत कारोबार गर्ने कम्पनीको व्यवसायले सन्तोषजनक लाभांश र व्यापार वृद्धि गर्छ। विशाल आकारको वासलात र ठूलो पुँजीले सिनर्जी सृजना गर्ने होइन।

मर्जरपछि मेगा बैंकबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्टमा १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी कोषका रुपमा थपिनेछ। यसो हुँदा बैंकको चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुग्छ। चुक्ता पुँजीको यस्तो परिमाण सदुपयोग गर्नु अबको चुनौती हो।

पुँजीबाहेक इन्भेष्टमेन्ट बैंकको जगेडा कोषमा सेयर आदानप्रदान अनुपातबाट जोगिने १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पनि जाँदैछ। यसबाहेक मेगा बैंकको जगेडा कोषमा रहेको ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पनि जानेछ।

यस हिसाबले मर्जरपछिको इन्भेष्टमेन्ट बैंकको जगेडा कोष १९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको हुने छ। चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ जोड्दा नयाँ बैकको पुँजी कोष ५२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।

प्रस्तावित मर्जरको सफलतापछि बैंकिङ उद्योगमा सबैभन्दा ठूलो खेलाडीको रूपमा स्थापित हुनेछ। सेयर बजारको हिस्सा, नेट वर्थ र सम्पत्तिलाई आधारहरू मान्दा बैंक इन्डष्ट्री कै अग्रणी हुनेछ।

मर्जरपछि, प्राथमिक पुँजीको प्रोफाइल पनि निकै बलियो हुने छ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ११।२६ प्रतिशत र मेगा बैंकको ११।६९ प्रतिशत कायम छ। दुईको समिश्रणले मर्जरपछि प्राथमिक पुँजीकोषमा सुधार हुन्छ। यसले व्यापार वृद्धिमा मद्दत गर्छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पछिल्ला केही वर्षदेखि व्यवसायको वृद्धि खासै हुन सकेको छैन। विगतका पाँच वर्षलाई विश्लेषण गर्दा वार्षिक साढे ८ प्रतिशतका दरले ब‌ैंकको कर्जा बढेको छ। अन्य बैंकहरुले छलाङ मारेर व्यापार बढाउँदासमेत आकर्षक लाभांश दिन नसकिरहेका बेला इन्भेष्टमेन्टले भने राम्रो लाभांश दिँदै आएको छ। त्यहीँ मेगा बैंकको पाँच बर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा वार्षिक व्यवसायिक वृद्धि ३१ प्रतिशत ९यो बीचमा गण्डकी, टुरिजम विकास बैंकलगायतलाई गाभ्यो० छ।

मेगाको मर्जरको रणनीतिक निर्णय व्यवसायिक दृष्टिकोणले निकै फलदायक साबित भए तापनि सञ्चालन खर्च भने तीव्ररूपमा बढेको देखिन्छ। वार्षिक रुपमा २८ प्रतिशतले सञ्चालन खर्च वृद्धि हुने गरेको छ। परिणाम स्वरुप बैंकको नाफा प्रभावित भएको छ।

खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने इन्भेष्टमेन्ट बैंकको क्षमता सेयरधनीहरुका लागि लाभदायक हुन सक्छ। खर्चको आकार नियन्त्रण गर्दा नाफामा सकारात्कम प्रभाव पर्छ। ुटप टायरु बैंकमध्ये इन्भेष्टमेन्टको लागत समेत प्रतिस्पर्धात्मक छ। मर्जरपछि लागतलाई पनि सीमाभित्र राख्दा तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमपूर्ण ऋणको दायरा बिस्तार हुन्छ। यसले निष्क्रिय कर्जा सन्तुलनमा राख्न समेत मद्दत गर्छ।

लागतमा प्रतिस्पर्धात्मक रहे तापनि एनआईबीएलको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात तुलनात्मक रुपमा केही बढी छ। पछिल्ला केहि वर्षमा देखिएको सुधारको बाबजुद बर्सेनि बैंकको यस्तो अनुपात बढेको देखिन्छ। यता निष्क्रिय कर्जाको घट्दो अनुपात भने मेगा बैंकले कायम राख्न सफल छ।

मेगाले निष्क्रिय कर्जाको सन्तुलन कायम राख्नुको प्रमुख कारण साना तथा मझौला उद्योगतर्फ केन्द्रित गरेको ऋण हो। टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेपछि बैंकले पर्यटन क्षेत्रमा पनि राम्रो विस्तार लिएको छ। त्यही शीर्षकमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ऋण प्रभाव कम छ। इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्राथमिकतामा भने ठुला कर्पोरेट छ।

मर्जरको सिनर्जीले यस्तो खराब कर्जाको सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्ने देखिन्छ। यस्तै, प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जाको दायरा पनि बिस्तार गर्न सहज हुनेछ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म कृषिमा कुल कर्जाको १२ प्रतिशत, ऊर्जामा ६ प्रतिशत र साना तथा मझौला क्षेत्रमा ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मेगाले तीनवटै प्राथमिकताका क्षेत्रमा आवश्यक कर्जा प्रवाह गरिसकेको अवस्था छ। त्यहीँ, जलविद्युत क्षेत्र बाहेक अन्य दुईमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कम ऋण दिएको देखिन्छ। बैंकले जलविद्युत क्षेत्रमा ८।२८ प्रतिशत प्रवाह गर्दा कृषिमा ९।५९ प्रतिशत र एसएमईमा मात्र ३।६० प्रतिशत दिएको छ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले नीति निर्देशनको पालना वाणिज्य बैंकहरुले राम्रोसँग नगरेको पनि मुद्दा उठाएको छ। वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागले आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको समेत औल्याएको छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रियामा जोड दिन केन्द्रिय बैंकले सुझाएको छ।

यस्तो अवस्थामा पुँजीको आधार ठुलो हुँदा मर्जरपछि खराब कर्जाको जोखिम न्यूनीकरणमा बढी सहायता मिल्छ। बैंकले सहजै जोखिमयुक्त कर्जाको मूल्यांकन गरी कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्न सक्छ। कर्जा गुणस्तर गर्न सकेमा संस्था सुरक्षित रहनुका साथै स्थायित्व कायम पनि हुन जान्छ। बैंकलाई अर्बरदुई अर्ब प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने देखियो भने पनि आत्तिइहाल्ने अवस्था हुँदैन।

सीडी रेसियो र सेयर ऋण ४र१२ जस्ता शीर्षकको कर्जा पनि आउँदो असारभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्ने दबाब छ। केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई पालना गर्न दुवै बैंकलाई मर्जरले ठूलो सहायता पुर्‍याउने देखिन्छ।

व्यवसायको सञ्जाल बढाउन पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई मेगा बैंकको फराकिलो शाखा सञ्जालले मद्दत गर्नेछन्। मेगा बैंकसँग हाल २३२ वटा शाखा संचालनमा छन्। जसमध्ये २५ यस्ता शाखा बैंकका एक्सटेन्सन काउन्टर हुन्। यस्तै, एक्सटेन्सनसहित गरेर इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १२० वटा शाखा छन्। आफ्नोभन्दा करिब दुई गुणा शाखा सञ्जाल संचालन गर्दा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको व्यवसायिक पहुँच वृद्धि हुने निश्चित छ। तर, गाभिएर आएका शाखाहरु कतिपय स्थानान्तरण गर्नु पर्ने देखिएका छन् भने ती सबै शाखामा नयाँ प्रणाली जडान गर्दा सुरुवाती खर्च बढ्ने छ।

कमिसन र ब्याज आम्दानी संकलनले थप तीव्रता पाउने देखिन्छ। यी दुई आम्दानीका शीर्षकमा मेगा र इन्भेष्टमेन्ट दुवैको पछिल्लो वृद्धिदर सन्तोषजनक छ। ठूलो संस्थापक सेयरधनीको संख्या रहेको मेगा बैंक हेन्डल गर्न थोरै संख्यामा संस्थापक रहेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकका लागि चुनौती हुन सक्छ।
आम्दानीका स्रोत बढ्नु भनेको नाफा उलेख्यरुपमा सुधार हुँदै जानु हो। विगतको लाभांश इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सेयरधनीले बर्सेनि ३३ प्रतिशत लाभांश पाइरहेको अवस्था छ। मेगाले भने वार्षिक रुपमा औसत ११ प्रतिशत प्रतिफल बाँड्ने गरेको छ। मर्जरपछि लाभांशमा सुधार आउन सक्छ। खासगरी मेगाका लगानीकर्ताले यसबाट बढी लाभ लिन पाउने छन्।