काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राज्यले पाउने राजश्व मारेर व्यापारीका नाममा माफिया र देशघातीहरूलाई पोस्छन् । काँग्रेसका विनोद चौधरी, दीपक खड्का, कान्छाराम तामाङ, अजय चौरसियासम्मको धन्दा आफू कमाउने राज्यलाई लुट्ने हो भने एमालेका पशुपति मुरारका, सुलभ अग्रवाल, डा. मोतीलाल दुगडसम्मको धन्दा त्यही हो । उद्योग चलाउने राजश्व नतिर्ने विद्युत महसुलको प्रिमियम नबुझाउनेहरूमाथि विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्न खोज्दा प्रधानमन्त्री देखि ऊर्जामन्त्रीसम्म विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको जागिर खोस्न पछि नपर्ने समृद्धि र विकास ओली सरकारको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ । यो सरकारले राम्रा भन्दा हाम्रा छानेर शुरुमै पैसा खाएर मासिक बुझाउनु पर्ने कबोल गरेर कोशी र मधेश प्रदेशमा खटाएको बाहिनीपति र विभाग प्रमुखले सीमानाकाबाट तस्करी रोक्छ भन्ने विश्वास हुन्छ कसरी ? उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ३ मा रामदेव चौधरीले चलाएको फर्निचर कारखाना तस्करीको हब बनेको छ । चौधरीले नेपाली कामदार भन्दा भारतीय कामदालाई बढी जोड दिन्छन् । किनकि भारतीय कामदारलाई सस्तोमा कजाउन पाइन्छ । ती कामदार घर बिदामा जाँदा नेपालबाट गाँजा, चरेश पठाउन पाइन्छ । उनीहरू फर्कदा पनि भारतीय सामान भन्सार छलेर भिœयाउन पाइन्छ । सप्तरीको भेडिया नाका तस्करीको हब हो । जहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतको भाग लाग्छ । रामदेवको जडीबुटी नेपालको भन्सार छलेर भिœयाउने पनि तिनै रामदेव चौधरी हुन् । फर्निचर बाहेक तिनले जडिबुटी पसल पनि चलाएका छन् । काकडभिट्टाबाट चल्ने माइक्रोबहरूलाई लाइन मिलेकोले प्रहरी र सशस्त्रले समेत छोड्छ । झापा, मोरङ, सुनसरीमा तस्करी गर्न छूट छ । किनकि रामदेव चौधरी जस्ता दर्जनौं व्यापारीको धन्दा त्यो हो । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री नै राजश्व मार्छन् । व्यापारी र तस्करहरूको सेवा गरेको देखेका प्रहरी र सशस्त्रका जिल्ला र प्रदेश कमाण्डरहरूले यो मौका गुमाउने अवस्था हुँदैन । झापा, मोरङबाट लाइन मिलाएर सुपारी, गेडागुडी, जडिबुटी भारत जान्छ भने भारतबाट छोकडा, काजु, बदाम भिœयाइँदा राजश्व मारिएको हो । दशैं, तिहार र छट पर्वका बेला तस्करी चम्कनु नौलो होइन । तर उदयपुरको त्रियुगाको चौधरी फर्निचरले चलाउने तस्करीमा चाड पर्वको महत्व हुँदैन । गाँजा, चरेश, आफ्नो गोदाममा थुप्रनुपर्छ रामदेवले भारतीय मजदूरलाई पठाइहाल्छन् । पूर्वी क्षेत्रको यो लुटमा काँग्रेस र एमालेका स्थानीय नेता पनि जोडिएका छन् । सरकार राजश्व बढाउन सीमामा सशस्त्रलाई बढी जिम्मेवार बनाएको दाबी गर्छ । तर भन्सारमा अर्थबाट कर्मचारी सेन्डिकेटमा खटाइएको छ । काँग्रेस र एमालेका कर्मचारीलाई मात्र श्रम, मालपोत र भन्सारमा पठाइन्छ भन्ने कुरा नौलो होइन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ७ महिने कार्यकालमा राजश्व बढाउन असफल भएको पत्तो पाएका छैनन् ।