काठमाडौं। सरकारले उद्योगहरुले बिजुली प्रयोग गरेबापतको बक्यौता १५ दिनभित्र असुल गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसब्बा गुरुङले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुले टिओडी मिटरका आधारमा महसुल निर्धारण तथा असूलीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम १५ दिनभित्र असुल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। बैठकले विद्युत महशुस विवादका कारण उद्योगीमा लाइन काटिँदा उत्पादन घट्न गएको र सम्रग क्षेत्रमा असर परेकाले आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरुमा २४ घण्टाभित्र विद्युत लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढंगले विद्युत आपूर्ति गर्ने काम भएकाले काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन दिएको र सरकार समस्या समाधान गर्ने ढंगले अघि बढेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताए। सरकारले गरेका निर्णय सबै निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उनले बताए। त्यस्तै बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईन विवाद समाधान गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको उनले बताए। प्रवक्ता गुरुङले मुलुकका बिभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै सुशासन कायम गर्न सरकार अघि बढेको बताए। सामाजिक सद्भाव भड्काउने छुट कसैलाई नभएको भन्दै प्रवक्ता गुरुङले कानून बिपरित काम गर्ने कसैको पनि अनुहार नहेरि कारवाही गर्ने स्पष्ट पारे। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणकर लोहनीले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ भने भन्सार महसुल नियमावली २०८१ र राहदानी दोश्रो संशोधन नियमावली समेत स्वीकृत गरेको छ।