मौका आउँछ पर्खदैन, बगेको खोला फर्कंदैन । समय सधैं एकनास हुँदैन । यस पटक जति समय काम गर्न पाइन्छ जनताकै हितमा गर्ने गरी उपप्रम तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ खटेका छन् । उनको मन्त्रालय अन्तर्गत नीतिगत तहबाट काम गर्ने गरी विज्ञहरूको टिम खडा भएको छ । सडकको पूर्वाधार नै विकासको कारण भएकाले उपप्रम श्रेष्ठले प्राविधिकहरूबाट सुझाव लिएर आफ्नो रफ्तार चलाएका छन् । सरकारको नायक प्रम मन्त्रालयको नायक मन्त्री इमान्दार भए भने जनताले न्याय पाउन सक्छन् ।
माओवादी नेतृत्वले विगतका असरबाट अनुभव लिएर यस पटक मन्त्रालय तहबाट हटाउन सक्ने विकृति हटाउने र आर्थिक पारदर्शीताको नीति लियो भने काम देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकार कर्मचारीलाई रुचिकर छैन । ट्रेड युनियनको आड लिने सचिव सहसचिवहरूको ताँती सिहदरमार छ । त्यसले सरकारको भन्दा काँग्रेस र एमालेको सेवा गर्छ । माओवादीका नेता र मन्त्रीले एमाले अध्यक्ष केपीले झैं सर्वज्ञानले पूर्ण भएको अहंकार देखाउनु हुन्न उनीहरूले चल्ती गाडीका चलाक जस्ता लुटाहा कर्मचारीको कुरा पत्याउने पार्टीका शुभेच्छुकको सुझाव सल्लाहलाई ओठ लेप्य्राउने गरे भने विगतमा तिनैले छोरा, भतिज र भाञ्जा पिए राखेर झोलाभर पैसा थाप्ने गरेको घटनाले झस्काउन सक्छ । तर यस पटक त्यो विकृति देखिएको छैन । केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका जोशीला उपप्रधानमन्त्री सरकारमा पुगेका छन् । उनले पार्टी अध्यक्षलाई सघाएर पार्टीकै इज्जत बचाउने जिम्मा लिएका छन् एमालेका मन्त्री र माओवादीका मन्त्रीले लिएका मन्त्रालयले मात्र जनताको सेवा गर्ने गरी काम गरे भने राप्रपा र रास्वपाको भूमिगत सञ्चालक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नंग्याउन सहज हुन्छ । गणतन्त्र, संघीयताको विरोध गर्ने र त्यही मन्त्री मण्डलमा बस्ने लाज नभएका पात्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा धोषणा भएका राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक पत्र, वितरणको सास्तीको अन्त गर्न जोड दिने छैनन् । जनताले तिनलाई नांगेझार पार्छन् । तर त्यो मन्त्रालय मात्र माओवादीको हातमा छ । जसको कमाण्ड उपप्रम श्रेष्ठले गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी वितरणको मन्त्रालय एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विश्वासपात्रहरूको नियन्त्रणमा छ उनले झैं सर्वज्ञानले पूर्ण भएको अहंकार देखाउनु हुन्न उनीहरूले चल्ती गाडीका चालक जस्ता लुटाहा कर्मचारीको कुरा पत्याउने पार्टीको शुभेच्छुकहरूको सुझाव सल्लाहलाई ओठ लेप्य्राउने गरे भने विगतमा तिनैले छोरा, भतिज र भाञ्जा पिए राखेर झोलाभर पैसा थाप्ने गरेको घटनाले झस्काउनसक्छ । तर यस पटक त्यो विकृति देखिएको छैन ।
केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका जोशीला उपप्रधानमन्त्री सरकारमा पुगेका छन् । उनले पार्टी अध्यक्षलाई सघाएर पार्टीकै इज्जत बचाउने जिम्मा लिएका छन् । एमालेका मन्त्री र माओवादीका मन्त्रीले लिएका मन्त्रालयले मात्र जनताको सेवा गर्ने गरी काम गरे भने राप्रपा र रास्वपाको भूमिगत सञ्चालक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नंग्याउन सहज हुन्छ । गणतन्त्र, संघीयताको विरोध गर्ने र त्यही मन्त्रीमण्डलमा बस्ने लाज नभएका पात्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा घोषणा भएका राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालकपत्र, वितरणको सास्तीको अन्त गर्न जोड दिने छैनन जनताले तीनलाई नांगेझार पार्छन् । तर ती मन्त्रालयमध्ये सवारी अनुमतिपत्र वितरण गर्ने मन्त्रालय मात्र माओवादीको हातमा छ । जसको कमाण्ड उपप्रम श्रेष्ठले गरेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी वितरणको मन्त्रालय एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कब्जामा छन् । नेकपाको एकलौटी सरकार छँदा पानी जहाजको टिकट काट्न संसदमै डुक्रिने केपी ओलीले घरघरमा ग्यास पाइप, पानी जहाज र रेलको घनचक्कर उरालेर रमिता देखाए तर भोकमरीले जनता मर्दा राहत नदिने लम्फाजी उनै थिए । सम्भावित योजनालाई प्रमको तहबाट दबाव दिनु राम्रो हो । तर कर्मचारी प्रशासनमा माओवादीको प्रभाव छैन । त्यसतर्फ विगतका माओवादी मन्त्रीले ध्यानै दिएनन् । उनीहरू तिनकै पछि लागे कमाए । यस पटथक काम गर्ने हुटहुटीले उपप्रम एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उचालेको छ । उनले पनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा जति साथ पाउनु पथ्र्यो त्यो पाए जस्तो छैन । तर हरेक दिन उपप्रम श्रेष्ठ बेथिति विरुद्ध जुटेका छन् । प्राविधिकहरूसँग छलफल गरेका छन् । व्यवस्थापपनको क्षेत्र सुधार गर्दा प्रमका घोषणा पूरा हुन्छन् । आशालाग्दा युवा जमातको हुटहुटी सरकारमा पुगेकाहरूसँग छ । कम्युनिष्ट नेताहरूलाई जनविश्वास आर्जन गर्नु पर्ने दबाव पनि छ । भइरहेका कामको अनुगमन पनि जरुरी छ । यो बेला सरकारले सानो काम गर्दा ठूलो उपलब्धी ठान्नु पर्ने अवस्था छ । माओवादी नेताप्रति कर्मचारी प्रशासन विश्वस्त छैन भन्ने कुरा त मुख्य सचिवले सूचनाको वर्गीकरण गर्दा नै देखियो । एमालेका लेभीधारी मुख्यसचिव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, अख्तियार प्रमुख भएको वर्तमानमा सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधशीबाट निष्पक्षताको अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन । ५ करोड घुस लिएर शहरी विकासमन्त्री बनाउने राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनको भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु जस्तै हो भनेर प्रसंसा बटुले । लुटेराको कुरा गर्दा रवि लामिछानेको क्रसर बन्द र खुलाएको बेला करोडौं झ्याप पारेका घटना नै काफी छ । आर्थिक मामिलामा पत्रकारितालाई हतियार बनाएका रविले चमत्कार गरेकै हुन् । जो व्यक्ति पत्रकारको नाउँमा नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलसँग जुध्छ त्यस्तै चरित्र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विश्वास पात्र छ । कानुनभन्दा माथि केपी छन् । उनको पालामा भए गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारले कानुन सम्वत मान्यता पायो । वैदेशिक ऋण ७ खर्बबाट २१ खर्ब भन्दा बढी भए पनि समृद्धि र विकासको मौखिक पंख चलिरह्यो । काम भएन वर्तमान सरकारका प्रत्येक मन्त्रीले ओली कालको समृद्धि र विकास भोगेकै थिए । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कानुन सम्वत हुन्छ । तर कर्मचारी आफ्नो नहुँदा काँग्रेस र एमालेले नचाएका खान र खुवाउन सिकेको जमातले जनताको सेवा गर्न देला भन्ने विश्वास लिन कठिन छ । आफू शक्तिमा भरिपूर्ण बनेका बेला सहसचिवस्तरको प्रधानसेनापति हटाउने कर्मकाण्डले बदनाम भएको पार्टी पटक पटक सत्तारुढ बन्दा जुन अपेक्षा पूरा गरेको थिएन । तर त्यहाँ उपप्रम नारायणकाजी श्रेष्ठ पर्यटनमा सुदन किराँती, समान्य प्रशासनमा अमनलाल मोदी, सञ्चारमा रेखा शर्माले सकेको काम जति गर्छन् तीनले निष्ठा र त्याग देखाए पुग्छ । किनकि उपप्रम नारायणकाजी र रखोले पुरानो अनुभव सँग नयाँ जोशका साथ जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत भए पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटस्तरका राप्रपा र रास्वपाका मन्त्री आफूद्वारा सञ्चालित छन् भन्ने सोच्नु गलत हो । उनीहरूको धरातल बालकोट र ज्ञानेन्द्र शाह हुन् । ज्ञानेन्द्रले राप्रपालाई सरकार छोड भनेको त्यसै होइन । रविले त छाडिसकेका छन् ।