काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले द्वन्द्वकालका घटनाहरुको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुनु विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरीत भएको बताए ।

शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादी पार्टीका बीचमा २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको विषय अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउने भनिएको उल्लेख गर्दै सोही अनुरुप हुनुपर्ने बताए ।

‘यो मुद्दाको कुरा २०६३ साल मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र माओवादीका बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरीत छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ स्पष्ट भनिएको छ, यी विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । गठन भएको छ । त्यसले काम पनि शुरुवात गरिरहेको छ ।’

सापकोटाले अन्य तरिकाले शान्ति प्रक्रियाको मर्म, भावना, संक्रमणकालीन न्यायको पद्धति, प्रक्रिया विपरीत जाँदा शान्ति प्रक्रियालाई असर पुर्‍याउने बताए ।

‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यस अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत नै यस्ता संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विषयहरु समाधान गरिनुपर्छ,’ उनले अघि भने ।