Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

एनटीए अध्यक्ष खनालविरुद्ध गिराेहकाे चलखेल

काठमाडौं। चाकडी र चाप्लुसी गर्नेहरुले पेश गरेका योजनामा लाग्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुननियुक्ति दिन नमान्दा चौतर्फी आलोचना सहे । आलोचना मात्रै सहेर पुगेन नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगातार घाटामा गएपछि पुनः कुलमानलाई नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जिम्मा दिनु प¥यो । अहिले फेरि अर्को स्वार्थ समूहले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई हटाएर आफू अनुकुलको व्यक्ति ल्याउन ठूलै चलखेल शुरु गरेको छ । १४ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका खनाललाई हटाउन गिरोहले प्रधानन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समक्ष नै कुरा पु¥याएका छन् । आफू अनुकूल काम नगरेको भन्दै केही स्वार्थ समूहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष चुक्ली लगाएपछि संचार मन्त्रालयमार्फत स्पष्टीकरण सोध्ने समेत तयारीसम्म भइसकेको छ । खनाललाई जुनसुकै हालतमा हटाउन एउटा गिरोह हात धोएर लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार युटीएलको फ्रिक्‍‍वेन्सी शुल्क कम गरेर ब्यूँताउन खोजिएको भए पनि अध्यक्ष खनालले गम्भीर असहमति जनाउँदै फ्रिक्‍वेन्सीबापतको पैसा नतिरी अगाडि बढ्न नसक्ने अडान लिएपछि खनाललाई जुनसुकै हालतमा हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म दबाब पुगेको हो । ग्रामिण दूरसंचार विकास कोष परिचालन गरी संचालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको प्याकेज २ (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) मा सम्झौता बमोजिम युटीएलले काम नगरेको भन्दै म्याद नथप्‍ने निर्णय प्राधिकरणले गर्‍यो। उक्त निर्णय बदर गर्न युटीएलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अवधि थप्न नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अहिलेसम्म उक्त विषय विचाराधीन छ। प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झाले युटीएलको पुँजी वृद्धिका लागि सिफारिस गरिदिएका थिए। संचार मन्त्रालय हुँदै उद्योग विभागमा त्यो विषय पुग्यो। उद्योग विभागले त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयको राय लियो। त्यसबखत युटीएलले सरकारले करिब ७० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो। त्यो नतिरी पुँजी वृद्धि गर्न नमिल्ने राय अर्थले दियो। अहिलेका अध्यक्ष खनालको इन्ट्रीसँगै यो विषय थप पेचिलो बन्यो। खनालले युटीएललाई लाइसेन्स किन खारेजी नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए। त्यसपछि युटीएल सर्वोच्च पुग्यो र अन्तरिम आदेश लिएर आयो।