काठमाडौं । नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका लागि मतैक्य जुट्न नसकिरहेको बेला दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्री लूको भ्रमण भएको छ । उनको दुईदिने काठमाडौं भ्रमणलाई एमसीसीलाई जतिसक्दो चाँडो संसदीय अनुमोदन गराउन चाहेको वासिङ्टनको दबाबकै निरन्तरताको रुपमा हेरिएको छ । गत सेप्टेम्बर ९ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले दुई दिने काठमाडौं भ्रमणमा पनि नेपाली नेताहरुलाई भेटेर एमसीसी चाँडो अनुमोदन गर्न दबाब दिएकी थिइन् । भ्रमणको उद्देश्यका हिसाबले सुमार र सहायक विदेशमन्त्री लूबीच तात्विक भिन्नता देखिँदैन । जलवायु र कोभिड(१९ संकटविरुद्ध सहकार्य गर्ने मुद्दाहरु सहायक भएपनि एमसीसी वरपर फन्को मारेको अमेरिकी दबाब र चासोलाई बुझ्न कठिन छैन । बिहीबार बेलुका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा सहायक मन्त्री लूले एमसीसी कहिले पारित हुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा देउवाले सत्तारुढ दलबीच मतैक्य तुल्याएर संसदबाट जतिसक्दो चाँडो पारित गर्ने प्रतिबद्धता लूलाई दिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । देउवा र उनको दल कांग्रेस सुरुदेखि नै जतिसक्दो चाँडो कम्प्याक्टलाई पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । तर, गठबन्धनका सहयात्री दलहरु माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहिँ संसोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्ने अडानमा छन् । गठबन्धनकै विश्वास जित्न अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कठिन भैरहेको छ । अमेरिका जतिसक्दो चाँडो कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गराउन यति आतुर छ कि प्रचण्डलाई सहायक मन्त्री लूले कहिलेसम्म पारित गराउनुहुन्छ भनेर सोधेको उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले नेपाल प्रेसलाई बताए । माओवादीले वैदेशिक सहयोगलाई विरोध नगर्ने बताएर दाहालले अमेरिका र पार्टीभित्रकै एमसीसी विरोधी खेमालाई सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न गरेका त छन् तर, कुनै विन्दूमा पुगेर दाहालले यसबारे ठोस निर्णय लिनैपर्छ ।
एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारभन्दा सहायक मन्त्री लूको भ्रमणलाई एमसीसी पारित गराउन वासिङ्टनको थप दबाबकै रुपमा किन बुझ्न सकिन्छ भने लूले नेपालले कम्प्याक्ट लागू नगरे अन्य मुलुकमा पठाउन सकिने समेत बताए । घुमाउरो ढंगबाट उनले मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गराउन खोेजेका छन् । उनले मिति नै तोकेका छैनन् तर, डिसेम्बर १४ मा एमसीसीको नियमित बोर्ड बैठक बस्ने र यसमा नेपालको कम्प्याक्टबारे समीक्षा हुने उनले जनाए । कात्तिक २३ गते बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले सम्प्रभुता र राष्ट्रियताबारेका बुँदालाई संसोधन नगरीकन एमसीसी पास गर्न नहुने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । सत्तारुढ एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल त सहायक विदेशमन्त्री लूसँग तोकिएको भेटवार्ताको समयलाई समेत बंक गरेर पार्टीको काममा चितवन पुगे । जसको कारण नेपाल र लूबीच भेटवार्ता हुन पाएन । तर, नेकपा एसको अडान पनि माओवादी केन्द्रकै सँग मिल्छ ।
शुक्रबारै लूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरे । एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा लूले ओलीलाई पार्टीको पोजिसन के छ भने सोधे । जवाफमा ओलीले आफूहरु सरकारमा नभएको र सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमसीसीलाई लिएर सरकारले आफूहरुसँग परामर्श नगरेको समेत बताएका थिए । आफ्नो सरकारकै पालामा समेत एमसीसी पारित गराउन पटक(पटक संसदमा टेबुल गराउन प्रयास गरेका ओली मतविभाजनको स्थितीमा कम्प्याक्टतिरै आउने बुझाइ अमेरिकाको छ । शुक्रबार बेलुका स्वदेश फर्कनुअघि सहायक मन्त्री लूले राजदूत र्‍यान्डी जे बेरीको निवासमा पत्रकारसँग कुराकानी गरे अनि थप स्पष्टता पार्ने प्रयत्न गरे । यस्तै स्पष्टता भावुक हुँदै एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले मेरियट होटलमा गरेको धेरै भएको छैन । यस्तै दृश्यलाई सम्झाउने गरी लूले पनि यस्तै गरे । पत्रकारसामु एमसीसीलाई लिए नेपाल कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा यहाँकै सार्वभौम निर्णयकै कुरा भएको बताउँदै लूले यसबारे सरकार र संसदले निर्णय लिनसक्ने बताएका थिए ।
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि नेपालमा चिनियाँ प्रभुत्व बढेको बताउँदै उनले एमसीसी र चीनले नेतृत्व गरेको सार्क संगठनजस्तै क्षेत्रीय संरचना पोभर्टी एलिभेसन सेन्टर ९गरिबी निवारण केन्द्र०लाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरे । अमेरिका, भारत र चीनको त्रिकोणीय चासोको बीचमा नेपालले आफ्नो स्वाभिमान र हित अनुकूल अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।