काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली र व्यवहारले पार्टीभित्र द्वन्द्व त देखिएन तर पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई पुनः राजनीतिमा फर्किन भने सहज देखिँदैन । पार्टीका अध्यक्ष आफैं प्रधानमन्त्री छन् । समृद्धिका कुरा उनी गर्छन् । विकासको नाममा देश ठप्प छ । काम सकेका निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउँदैनन् । बैंकमा पैसा थुप्रेको छ । लगानीको वातावरण छैन । लगानीलाई विश्वासमा लिन सरकार सक्दैन । राजश्व उठाउने, भन्सार र सीमा नाकामा सेन्डिकेटमा कर्मचारी परिचालित छन् ।
एमालेलाई सघाएका सचिव, उपसचिव, सहसचिवहरू पनि पजनीमा परेका छन् । प्रहरीमा काँग्रेसीकरण छ, निजामतीमा एमालेकरण छ । सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन सफल बनाउन सकेको छैन । राजश्व परिचालन सहज नहुँदा लगानीमा अवरोध भएको हो । लगानीकर्तालाई विश्वास नहुँदा लगानी सम्मेलनका नाममा भएका जमघट अर्थहिन भएका छन् वैदेशिक सहायता र ऋण रोकिएको छ । जनताको पक्षमा थियो कि थिएन नेताका कार्यकर्ता र आफन्तलाई पोस्ने निर्णय धेरे हुन्छन् भन्ने उदाहरण अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी हो । जुन सहायता रोकिँदा छटपटाउनेहरू धेरै छन् । अमेरिकाले युएसआईडीमार्फत् शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार क्षेत्रमा दिएको सहयोग पनि रोकियो । देशको कानुन बनाउने थलो संसदीय समितिहरूमा पनि अमेरिकी स्वार्थका दाता प्रवेश भएका छन् ।
गलतलाई गलत भन्ने आँट नभएका एमाले नेताहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको छायाँबाट तर्सन्छन् । उनीहरूको त्यो तर्साइले पार्टीमा एकछत्र रजाई अध्यक्षको छ भन्ने देखियो । एमाले आफैं पनि पार्टीका संगठनहरूको क्रियाशीलतामा रमाएको छ । जनवर्गीय र पेशागत संगठनहरूको अधिवेशन जारी छ । एनजीआबोट पार्टी चलाउँदै आएको एमालेको एनजीओ एलाइन्स हालै महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । एमालेका यी संस्थामा आउने लगानी अमेरिकी सहयोग नै ठूलो छ । पार्टी नै एनजीओहरूबाट चलाउँदा जातजाति, वर्ग, समुदायमा विभाजन ल्याउने काम भएको छ । यही बेला सरकारले संसदलाई बाइपास गरेर ल्याएको अध्यादेशहरूमध्ये ५ वटा संसदबाट पारित भए । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश सुकुम्बासीका नाममा भूमाफियालाई सहज हुने गरी ल्याइएको हो । त्यही कारण त्यसका बारेमा सरकारमा भएका दलहरूका बीचमा एक मत भएन । भूमाफिया र रियल स्टेटहरूले सार्वजनिक जमिन कब्जा गर्ने गरी सहज बनाइने त्यो अध्यादेश गिरिबन्धुका लगानीकर्ताहरूलाई सहज थियो । जुन प्रकरणसँग प्रम ओली र काँग्रेसकी कुलायन डा. आरजु जोडिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिले वामपन्थी शक्तिकाबीचमा एकताको पाशा फालेर आफू एकताप्रेमी भएको देखाइन् । जसले झण्डै दुई तिहाईको नेकपा सर्वोच्च अदालत लगाएर फुटायो । उसैलाई एकताको अग्रसरता देखाउन आग्रह गर्नु भनेको भालुलाई पुराण सुनाए जस्तै हो । प्रधानमन्त्री पार्टीमा एकल निर्णय गर्ने अरु पदाधिकारीले समर्थन गर्ने मात्र हो । जहाँ सामूहिकता छैन त्यहाँ विचार र सिद्धान्तमा बहस हुँदैन । स्व. मदन भण्डारीले पाँचौं महाधिवेशनमा स्थापित गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद संसदीय कालको १४ वर्षको उतारचढावले भुत्ते भइसक्यो । चौतारामा बसेर गजडीले गाउँ विकासको योजना ल्याउनु र जनताले नपत्याउनु यस्तै स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको समृद्धि मच्चिएको छ । जुनसुकै विचार र सिद्धान्त समय अनुकुल परिवतन हुन्छन् । गणतन्त्र संघीयता र समावेशिताका कुरा फेरि समय अनुसार फेरबदल गर्नु पर्ने भइसकेको छ । तर सरकारले राजनीतिलाई जागिर ठानेर जसरी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू तलब भत्ता, गाडी सुविधाको व्यवस्था गरेको छ त्यो भ्रष्टाचार र आर्थिक विचलनको मेरुदण्ड बनेको छ । अधिकार खोज्ने जनप्रतिनिधि सिंहदरबारको टार्गेटमा परेका छन् । बालेन शाह, हर्क साम्पाङका कामले सिंहदरबारको असफलतालाई गिज्याएको छ । फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारले मल कारखानाको गित गाउँछ । खेती किसानले मल, बिउ समयमा पाउँदैनन्, किसानको उत्पादनमा बिचौलिया हावी छन् । सरकारले बिचौलियाको काम गर्छ, कृषिप्रधान देशमा कसिानका कुरा बुझ्दैन । बिचौलियाले किसानका उत्पादनमा प्रहार गरेका छन् । कुनै क्षेत्रमा व्यवसायिक खेतीको पकेट क्षेत्र घोषणा हुन्छ तर सहजीकरण गरिदिने सरकारको योजना छैन ।
कम्युनिष्टहरू किसान र मजदूरमैत्री हुन्छन्, गरिबको संरक्षण गर्छन् भन्ने कुरा लोकतन्त्र स्थापनापछिको १७ वर्षले देखाएको छ । जहाँ सामाजिक विभेदमा त्यो वर्ष परेको छ । जसको हात मुख जोड्न दैनिक श्रममा आधारित हुनुपर्छ । विकास निर्माणका काममा दक्ष मजदूर प्रयोग हुन्छन् । तर सरकारी खर्चका योजना सफल बनाउने दायित्व सरकारले बिर्सेको छ । प्रधानमन्त्रीका चर्का कुरा छन्, व्यवहार एकलकालटे र आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रीत छ । पार्टी छ त्यसले सत्य बोल्दैन । संसदमा विपक्षीले ठाउँ पाउँदैन । स्वतन्त्र हुने सभामुख नै पार्टीको गोटी भएका छन् । संवैधानिक अंगहरूलाई पंगु बनाउने काम सरकाले प्रमुखले गरी रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षीको खबरदारीलाई प्रतिशोधको रुपमा लिएर पेलिएको छ ।