काठमाडौं । विभाजनको पीडाबाट तङ्ग्रिन खोजेका एमालेभित्र अझै असन्तुष्टिको राँको बलिरहेको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेताहरुले विगतको गम्भीर समीक्षा नगरी सुदृढ पार्टी बन्न नसक्ने बताएका छन् । समूहगत छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुको कारणबारे गम्भीर समीक्षाको माग गरेका हुन् । समूहगत छलफलपछि टोली नेताहरुले शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सुझाव पेश गरेका थिए । १५–१७ असोजमा हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन मस्यौदामाथि छलफलका लागि केन्द्रीय सदस्यहरुको १० वटा टोली बनाइएको थियो ।

शनिबार समूहगत छलफलका निष्कर्षहरु पेश भएकाले आइतबार ११ बजे बस्ने बैठकमा नेताहरुले जवाफ दिने नेता भट्टराईले बताए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन मस्यौदा तयार पारेका छन् । तीन वटै प्रस्ताव अध्ययनपछि नेताहरुले पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार जोगाउन नसक्नु र पार्टी छिन्नभिन्नु हुनुको कारणबारे समीक्षाको माग गरेका हुन् । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको एकता जोगाउन नसक्नुको गम्भीर समीक्षा गर्दा भविष्यमा फेरि वाम एकता संभव हुने नेताहरुको सुझाव थियो । केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले त अघिल्लो वर्षको २६ भदौमा जुटेको सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्नुबारे पनि प्रष्ट पार्नुपर्ने लिखित सुझाव नै बुझाएका छन् ।

त्यस यता दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा मात्रै नभएर एमाले समेत एकताबद्ध नरहन नसक्नुको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव नेताहरुले राखेका छन् । प्रदेशको आधारमा बनाइएको समूहको टोली नेता प्रदेश १ बाट हिक्मत कार्की, प्रदेश २ बाट रामचन्द्र मण्डल, बागमतीबाट आनन्द पोखरेल, गण्डकीबाट जगत विश्वकर्मा, लुम्बिनीबाट दलबहादुर राना, कर्णालीबाट यमलाल कँडेल, सूदुरपश्चिमबाट कर्ण थापा, उपत्यकाबाट माधव ढुंगेल, जनसंगठनबाट खिमलाल भट्टराई र विभागबाट खगराज अधिकारी थिए । टोली नेता सबै अध्यक्ष ओली निकटका हुन् । १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपछि माधव नेपाल छोडेर एमालेमा बसेका भने कोही पनि टोली नेता थिएनन् । समूह नेता बाहेकले पनि आफ्नो सुझाव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखेका थिए । टंक कार्की, रामचन्द्र यादव, शान्ता चौधरी लगायतले पनि आफ्नो सुझाव छुट्टै राखेको एक सहभागीले बताए । कार्कीले १० बुँदे इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन नभए एमालेको बाँकी एकता पनि खतरामा पर्ने तर्क गरेका थिए । कार्की बाहेक अन्य नेताको सुझाव भने टोली नेताहरुले प्रस्तुत गरेको सुझावसँगै मिल्दो थियो । सशक्त र साझा रुपमा आएको सुझाव भने विधान संशोधनप्रति थियो । विधान संशोधनमा तीन उपाध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर सात बनाउनुपर्नेमा सबैजसो समूहबाट सुझाव आएको छ । ७० वर्षे उमेर हद कायम गरिनुपर्ने पनि सुझाव छ । प्रस्तावित प्रतिवेदन मस्यौदामा पनि ७० वर्ष पार गरेपछि सक्रिय राजनीतिबाट बिदा हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक पार्टी संरचना समावेशी बनाउनुपर्ने, ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायत सुझाव समेत आएको छ ।