काठमाडौं । निर्वाचनमा पराजयपछि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि बढेको नेतृत्व छाड्नुपर्ने दबाब तत्कालका लागि मत्थर भएको छ। निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलले लामो छलफलपछि २९ पृष्ठको प्रतिवेदन पारित गर्दै अहिले नै नेतृत्व परिवर्तनको विषय अघि नबढाउने सहमति गरेको हो।

आइतबार बसेको कार्यदल बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदन एमाले सचिवालय बैठकमा समेत पेश भइसकेको छ। यद्यपि, कार्यदलमा सहमति जुटे पनि प्रतिवेदनमाथि थप छलफलका लागि सचिवालय बैठक सोमबार बिहान ९ बजेसम्म स्थगित गरिएको छ।

फरक–फरक प्रतिवेदनपछि २९ पृष्ठको साझा दस्तावेज

गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा एमालेले बेहोरेको पराजयपछि पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो। बहुमत पदाधिकारीले नेतृत्व परिवर्तनका लागि दबाब दिएपछि ओलीले गत वैशाख १० गते वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए।

कार्यदलले देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर नेता तथा कार्यकर्तासँग छलफल गर्दै निर्वाचनमा भएको पराजय, संगठनको अवस्था र पार्टी पुनर्गठनबारे सुझाव संकलन गरेको थियो।

देशभरबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी संयोजक बादल र महासचिव शंकर पोखरेललाई दिइएको थियो। त्यसक्रममा महासचिव पोखरेलले तयार गरेको ६५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने विषयसँगै निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी लिँदै अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने प्रस्तावसमेत समेटिएको थियो।

तर, पोखरेलको प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न सकेन। त्यसपछि संयोजक बादलले ३९ पृष्ठको छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरे।

दुवै प्रतिवेदनमा फरक प्रस्ताव आएपछि साझा दस्तावेज तयार गर्ने जिम्मेवारी बादल, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव पोखरेललाई दिइएको थियो। तर, तीन नेताबीच संयुक्त छलफल हुन नसक्दा प्रतिवेदन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

त्यसपछि पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले २९ पृष्ठको अर्को प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। शनिबार कार्यदलका सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको उक्त प्रतिवेदन आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

ओलीको नेतृत्व परिवर्तनको विषय तत्काल नउठाउने

कार्यदलले ज्ञवालीको प्रतिवेदनमा आवश्यक परिमार्जन गर्दै अन्तिम प्रतिवेदनका रूपमा पारित गरेको हो। प्रतिवेदनमा तत्काल अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व परिवर्तनको विषय अघि नबढाउने र तल्लो तहबाट प्राप्त सुझावलाई अनुसूचीमा समावेश गर्ने सहमति गरिएको छ।

कार्यदलका सदस्य तथा एमाले सचिव खगराज अधिकारीले सहमतिका आधारमा निकास निकालिएको बताए।

‘मध्यमार्गी बाटोबाट निकास निकालिएको हो,’ उनले भने।

एमालेका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता लेखराज भट्टले २९ पृष्ठको प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर पारित गरिएको र सचिवालयमा पेश गरिएको जानकारी दिए।

‘अध्यक्षले नेतृत्व छोड्ने कुरा अहिले नराख्ने समझदारी बन्यो,’ भट्टले भने, ‘विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय परिषद् भेला पनि उपयुक्त समयमा बोलाउने, तलबाट आएका सुझावलाई अनुसूचीमा राख्ने सहमति जुटेर प्रतिवेदन पास भई सचिवालयमा पेश भयो।’

एमाले सचिव तथा कार्यदल सदस्य पद्मा अर्यालले पनि नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा तत्काल निर्णय नगर्ने सहमति भएको बताइन्।

‘नेतृत्वको विषयमा अहिले तत्काल कुरा नउठाउने सहमति जुटेको छ,’ उनले भनिन्।

सचिवालय बैठकपछि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल

कार्यदलमा सहमति जुटेपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन संयोजक बादल, उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलबीच पुनः छलफल भएको थियो। सोही छलफलका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यदलबाट पारित हुँदै सचिवालयमा पुगेको हो।

तर, कार्यदलमा नरहेका नेताहरूले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि थप समय मागेपछि सचिवालय बैठक लम्बिएको छ। आइतबार बसेको सचिवालय बैठक सोमबार बिहान ९ बजे पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ।

एमालेले सोमबारदेखि तीन दिन ललितपुरमा केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गर्दैछ। कार्यदलको प्रतिवेदनले तत्कालका लागि ओलीको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई अघि नबढाउने बाटो तय गरे पनि पार्टीभित्रको बहस पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन।

निर्वाचनपछि उठेको नेतृत्व परिवर्तन र संगठन पुनर्गठनसम्बन्धी विषय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत उठ्ने तयारीमा नेताहरू छन्। त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदनले तत्कालको विवादलाई रोक्ने प्रयास गरे पनि आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस विषयमा थप छलफल हुने सम्भावना छ।