ओम्नी नाच्दा दाताले पत्याएनन्
सरकारले गठन गरेको सिसीएमसीमा ओम्नी र दुगड नाच्ने भएपछि सहयोगी मनहरु सरकार मार्फत भन्दा सोझै अस्पताल व्यवस्थापनसम्म पुगेका छन् । गत वर्ष बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जबरजस्ती सिसीएमसी मार्फत नगद उपलब्ध गराएका थिए । त्यो बेला सरकारलाई औषधी माक्स सेनिटाइजर र स्वास्थ्य कर्मिले लगाउने गाउन उपलब्ध गराउन चाहँदा नगद खोज्ने सिसीएमसीमा ओम्नी समूह नाचेको सबैले देखे । यस पटक सरकारलाई सहयोगी दाताले पत्याएनन् ।
त्यही कारण जवलाखेल ग्रुपका विजय शाहाले धुलिखेल अस्पताललाई रु १ करोड ३५ लाख सहयोग गर्न पुगे भने उद्योग वणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पाटन अस्पताललाई रु १ करोड सहयोग गरेका छन् । सिसीएमसीको चरित्र नेतृत्वको कमिशन मुखी शैली यहाँ बाधक भयो सहयोगी मनले राज्यलाई नपत्याउनु स्वभाविक हो । दाताले जुन काममा लागि सहयोग गर्याे त्यो ठाँउमा भन्दा अरु शिर्षकमा खर्च गरेको देखाएर हसुर्नेहरुको जमात प्रमओलीलाई प्रभू बनाएर लुट्ने गर्छ । त्यो जमातको लुटमा प्रमको साथ रहन्छ ।
राज्यलाई राजस्व नतिर्ने भ्याट छल्ने मात्र होइनन् विद्युत प्रयोग गरेर महशुल नतिर्ने समूहको साथ नेकपा एमालेलाई छ । बालुवाटारमा ५ सय व्यापारी भेला गरेर तीनले राज्यलाई तिर्नु पर्ने राजस्व माफी मिनाह गराउन र कर्मचारी धम्क्याउन मोती दुगडहरु सफल भएको प्रधानमन्त्रीको सम्वृद्दिले पत्ता पाउदैन । ठूलो व्यवसायी घरनाले दिनेदानको सदुपयोग भएन । त्यही कारण विजय शाहा र शेखर गोल्छा अस्पतालको व्यवस्थामनसँग जोडिए । भूकम्पको बेला देशका दाता मात्र होइन विदेशीले दिएको राहात सडाउने शासकहरु भएको देश हो नेपाल । सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोका पिडितलाई घर बनाउन दाताले दिएको नगद नदिने गृह मन्त्रालय यही देशको हो । यस्तो महामारीमा सिङ्गो सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री आपूर्ती मन्त्रीको सकृयता र चासोको खाँचो छ । तर उनीहरु के गर्छन, के गर्दैछन् जनतालाई जानकारी छ । त्यही कारण गोल्छा र शाहाले राज्यले खडा गरेको सिसीएमसी जस्तो खन्चुवालाई पत्याउन जरुरी ठानेनन् ।
बैंक तथा कम्पनिहरुले गतवर्ष कोभिड १९ कोषमा रु ४० करोड जम्मा गरेका थिए । सामाजिक उत्तर दायित्व शिर्षकमा त्यो जम्मा भयो । तर खर्च त पारदर्शी देखिएन । सरकारले त्यस्तो रकमलाई करमा छुट दिन्छ । तर कोष परिचालनमै शंका भएपछि जम्मा कसरी हुन्छ ? कोरोनाको महामारीमा बंैकको नाफा घटेन । उद्योगहरुको उत्पादन घटेन । यो बेला निर्माणको काम ठप्प छ । व्यापारीले फलामे छड सिमेण्टको भाउ बढाएका छन् । सरकारलाई यो मुल्य वृद्दिको पत्तो छैन । कतै मिलेर खानका निम्ति ठूला आयोजनाहरुले प्रयोग गर्ने सिमेन्ट र रडमा रमिता गरिदै त छैन ? विद्युत महशुल नतिर्ने तीनै हुन् । सरकारले दाता प्रति विश्वास जगाउन सकेन । अमेरिकी सहयोग देखावटी रहेछ । त्यसका लागि मरी मेटेका प्रमओली आँफूलाई राष्ट्रवादी ठान्छन् भने नेपालमा भएको लगानीको नेपालले रेखदेख गर्न पाउदैन भने त्यस्ते सहयो किन भित्र्याउनु पर्याे ? एनसेलको ३४ अर्ब विद्युतको १२ अर्ब ठूला करदाताले छलेको अर्बाै रुपैया उठाएको खण्डमा एमसीसिको ५४ अर्बमा र्याल किन काउनु पर्याे ? सहमति यस्तो कुरामा हुनुपथ्र्याे ?
राज्य संञ्चालकहरुमा इमान्दारिता छैन । दुष्ट चरित्र, लुटाहा, स्वभाव, गुटबन्दीले सिर्जना गरेका यस्त समस्याले सरकार एक्लिएको छ । कानूनको कार्यन्वयन गर्नेले कानूनको ख्याल गर्दैन भने त्यो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र मानिदैन । देशले देखाउन गणतन्त्र संंघियता समावेशीता लागू गरेको छ । तर व्यवस्थाको कार्यकारीले निरंकुश हैकम चलाएर राज्यका हरेक ठाँउमा गुटबन्दी चर्काएको छ । यस्तो भएपछि दाताले विश्वास गर्छ कसरी सहयोगी मनहरुको हात फुक्छ ?