काठमाडौं । गणतन्त्र र संघीयतालाई कमजोर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली लागे पनि राष्ट्रपतिको नाताले विद्यादेवी भण्डारीले सोच्न सकेको भए उनी आलोचनाको पात्र बन्ने थिइनन् । राजनीतिमा समयअनुसार चल्न सकेन भने व्यक्ति आलोचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमाथि जसरी प्रहार गर्न तयार भए त्यसरी नै राष्ट्रपतिले साथ दिँदै जाँदा बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार मध्यावधि निर्वाचनको संघारमा जबर्जस्त उभिन पुगेको छ । पार्टीमा सर्वसम्मत निर्णय नहुँदै एकल निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई समेत थाङ्नामा सुताउने काम गरे । त्यसको परिणाम सात मन्त्रिको सामूहिक राजीनामाले स्पष्ट देखायो । ओलीको स्वार्थ कि सम्पूर्ण पार्टी स्वार्थ भन्ने द्वन्द्वमा मुलुकलाई फसाएर देश, जनताप्रति घात गर्ने काम यस पटक भएको छ ।

जुन कामको नियन्त्रण अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिद्वारा हुन सक्दथ्यो । तर यहाँ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पदीय मर्यादा बचाउन सकिनन्, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपतिलाई समेत अचोनामा राखेर ओलीले संविधानको धज्जी उडाइदिएका छन् । संघीयता र गणतन्त्रकै विरोधी भएका नाताले प्रधानमन्त्रीको तहबाट गरिएका निर्णयहरू गुटको स्वार्थ केन्द्रीत भएको अवस्थामा स्वाभिमानको मुद्दा थन्किएको छ । उनका राजनीतिक गुरु केपीले आफ्नो स्वार्थका मान्छेलाई संवैधानिक परिषद्मार्फत् नियुक्त दिलाउन जरुरी अभियान चलाए त्यसको काँग्रेसले साथ दिएन । ओलीका योजना पूरा गर्नका लागि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर नांर्गै भएर खटेकै हुन् । त्यहाँ उनको स्वार्थ थियो । तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना ओलीको पुच्छर हुनु नौलो होइन । तिमिल्सिना ओली गुटकै सदस्य थिए । अध्यादेश कसका लागि भन्ने पनि अब खोतल्नु परेन । आफ्नो ठेकेदारी प्रथा चम्काउन त प्रम ओली शुरुबाटै लागेका हुन् ।

देशको संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउन काम अहिले जति भयो त्यस्तो खिल्ली काँग्रेसले पनि गरेन, जनताले शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र विकासका लागि अपेक्षा र विश्वासका साथ नेकपालाई मत दिनु गल्ती भयो । प्रम ओलीका कुरा सबै वैद्य, उनका गलत कामको ठाउँ ठाउँम विरोध गर्दा अपच हुने तत्व नै ओलीलाई उचालेर गर्नुसम्म गर्दैछ । अध्यादेश त्यसकै ज्वलन्त नमूना हो । फिर्ता गर्दा ओलीको बार्गेनिङ बढायो कि उनले चलाएका विवादास्पद घोषणानै आफैंलाई नांगै बनाउन सफल भएका थुप्रै नमूना छ । अधिनायकवाद ओली सत्ताका लागि नौलो थिएन र होइन ।