काठमाडौँ । कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार खिइँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलाउन विपक्षी गठबन्धनलाई जति सास्ती परेको थियो त्यो भन्दा ठूलो सास्ती आफ्नै पार्टीभित्रबाट मन्त्री छान्नका लागि सत्ता गठबन्धनलाई भइरहेको छ । सरकार गठनको ७० दिन नाघिसक्दासमेत शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गठबन्धनमा आवद्ध नेताहरुका अनुसार कति मन्त्रालयले कसले पाउने भन्नेमा मोटामोटी सहमति भए पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा अझै सहमित जुटेको छैन । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको मतान्तरले पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको स्रोतले जनाएको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज वा प्रतिस्थापन नभइ सरकारमा नजाने बताउँदै आएका छन् । अध्यादेश खारेज नभइ मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए गठबन्धन नै टुट्न सक्ने चेतावनी उनले दिँदै आएको निकट स्रोतले जनाएको छ ।

सोही अध्यादेशबाट विभाजित माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन मुद्दा छिनोफानो नभएसम्म अध्यादेश खारेजी वा प्रतिस्थापन गर्न नहुने पक्षमा छ । माओवादी केन्द्र भने कांग्रेस र माओवादीलाई समेटेर भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा पुगेको छ । बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबारको संसद् बैठकमा दल प्रतिस्थापन विधेयक आउने र लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने ब्रिफिङ पार्टी बैठकमा गरेका थिए । तर त्यसबारे अन्य गठबन्धनमा रहेका दलहरुले जानकारी नभएको बताएका छन् । सरकार विस्तारलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला गठबन्धनमा रहेका दलहरु बैठकमा जुटेका छन् । तर सहमति भइनसकेको बताउँदै आएका छन् । यसअघि बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले पनि कुनै निस्कर्ष निकाल्न सकेको थिएन । बिहीबार अपराह्न पनि बैठक बस्ने भएको छ । बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललगायत नेताहरू सहभागी थिए । सर्वोच्चको परमादेशबाट गठन भएको सरकारलाई मन्त्रीमा राख्ने व्यक्ति पनि सर्वोच्चले नै तोक्नु पर्ने हो कि भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा खिसिट्युरीको विषय बन्न थालेको छ ।