काठमाडौं । देशको संविधानले संघीयता, समावेशीकरणलाई जोड दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरू राज्य लुट भेदभाव र पक्षपातलाई महत्व दिन्छन् । अत्याचारको सिमा नाघेको छ । जनताले चुनेको जनताको काम गरेको जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने आफ्ना छौडा र ढेडूलाई देश लुटाउने प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं महानगर, धरान उपमहानगर, धनगढी नगरपालिकाका प्रमुखहरूले गरेको विकास रुचाएका छैनन् । उज्यालो नेपाल मन नपर्ने प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रीलाई च्यापेर विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमान खेदे, राजश्व संकलन गर्ने भन्सार र आन्तरिक राजश्वका प्रमुखहरूलाई ६ महिना टिक्न दिएनन् ।
खानी विभाग र उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशकहरूले कालो व्यापार गर्ने प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला व्यापारी र उद्योगपतिले मच्चाएको प्राकृतिक दोहनमाथि दण्डा चलाउँदा खेदिनुप¥यो । रु २ अर्ब खर्चेर ओलीले बनाएको झापाको भ्यूटावरले आम्दानी गरेको छैन । बागमती नगरपालिकाले आफ्नै श्रोतबाट पर्यटकीय आकर्षण गर्ने भरत ताल निर्माणको योजना सफल गरी वार्षिक २ करोड आम्दानी गर्न थालेपछि मेयर भरत थापामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइयो । अख्तियार केपी ओलीकै अदालत ओलीकै भएपछि गर्ने अनुसन्धान हुने फैसला कस्ता हुन्छन् ? अहिले लोडसेडिङ अघोषित रूपमा हुँदैछ । प्रमले रुचाएका हितेन्द्र शाक्यले नाफामा चलेको विद्युत प्राधिकरण घाटा देखाएर सरकारसँग रु १० खर्ब ऋण लिएर त्यही प्राधिकरणलाई चुस्दैछन् । जबकि रु ८ अर्ब ६४ करोड विद्युत महसुल उठाउन खोज्दा कुलमान हटाइएका हुन् । समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा पत्रकारहरूमाथि प्रहरी लगाइन्छ । यौन लम्पट, गतिछाडाहरू जोगाएर पार्टीका महलिा कार्यकर्ताको हुर्मत लिने काम भएको छ । ओलीको योजनामा स्थानीय तहमा अब्बल बन्न सफल माओवादीले नेतृत्व गरेका महानगरपालिका, नगर र गाउँपालिका माथि आर्थिक नाकाबन्दी नै लगाउने हुन सक्छ । किनकि नेपाली राजनीतिमा भ्रष्ट, कपटी र जाली नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री सफल छन् ।
राज्यले पाउने राजश्व मारेर व्यापारीलाई पोस्ने आफू कुम्ल्याउन काँग्रेस, एमाले सफल छन् । आजको गठबन्धनका नेता र मन्त्रीहरूलाई भोलिको आश पनि छैन, जनताले के भन्छ भन्ने चिन्ता पनि छैन । देश लुट्ने मुल उद्देश्य राखेर स्थापित भएको यो सरकारले एनसेलको स्वामित्व लिन चाहेन । १९ अर्ब राजश्व तिर्नु पर्ने एनसेललाई १३ अर्ब राजश्व तिरे हुने त्यो पनि किस्ताबन्दीमा तिर्न छूट दिएर प्रधानमन्त्रीले शतिशलाल गुरुवाचार्यसँग कम्बोडिया टेलिकम कम्पनीको शयर लिएको खुलासा गर्दा झापाका दुर्गा प्रसाईको खेदो खनिएकै हो ।
भिजिट भिसा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका नायकहरू डा. आरजु राणा र रमेश लेखकलाई मन्त्रीमण्डलमा राखेर राज्य अपराधमा गोदवा दिन प्रधानमन्त्री सफल छन् । जनताले समयमा मल पाउँदैन, कृषकले आफ्नो उत्पादनको भाउ पाउँदैन । हरेक समस्या काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन बिना सरकारको ध्यान नजाने लोकतन्त्रमा निरंकुश चरित्रका शासक छन् । काँग्रेसको देउवा गुटलाई देश लुट्न पाए पुग्छ । अहिले बीपी पुत्रको कोटाका ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का नै लोकप्रिय भ्रष्ट छन् । एमालेका दामोदर भण्डारी र बलराम अधिकारीको चर्चा गर्ने पर्दैन । मिशन ०८४ मा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा मात्र होइन काँग्रेसी युवा महामन्त्री गगन थापादेखि एमालेका योगेश भट्टराईसम्मको धोती टोपी खुस्कने निश्चित छ ।