काठमाडौं । देश लुटेर आफ्नो सम्पत्ति सबै दलका क वर्गका नेताहरूले विदेशमा थुपारेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले जनताको सम्पत्तिमा पैत्रिक कर लगाउन प्रस्ताव गर्दैछन् । जुन देशको ९४ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा निर्भर छ । त्यो जनताले व्यवसायिक बन्ने चाहना राख्दा बैंकहरूबाट विश्वास योग्य ऋण सहुलियत पाउँदैनन् । राज्यले लगानी गरेको र चम्केको उद्योग प्रतिष्ठान छैन ।

सरकारका औद्योगिक क्षेत्र लुटाहाहरूको खाजा बन्दैछ । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिइएको छैन । सरकारलाई ठगेर आफू धनाढ्य बन्ने ध्यान सांसद विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, मोती दुगड, पूर्व सांसद राजेन्द्र खेतान, इच्छबहादुर तामाङसम्मको छ । भ्याट छल्ने उनीहरूनै छन् । पूर्व राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिले धनी बनेका विनोद चौधरी र आफैंले चाउचाउ कम्पनीमा आगो लगाएर आफैं अध्यक्ष रहेको विमा कम्पनीबाट रु ६ करोड बिमा भुक्तानी लिने राजेन्द्र खेतानले नेपालको लगानी सुरक्षित देखेका छैनन् । ठूलो घरनाका साहु महाजनले भ्याट छल्ने र सानो खुद्रे पसल थाप्नेले प्यान छल्नुमा फरक छ । सरकारबाट जनताले पाउने सेवाको अनुभुति गरेका छैनन् ।

तर सरकारले जनतामाथि भारी थोपारेको छ । घरबहाल करलाई बलियो ढंगले परिचालन गर्न नसक्दा ठूला कम्प्लेक्सहरूमा राजश्व दबेको छ । भएका विकृति हटाउनु कता कता अहिले २ प्रतिशत धनाढ्यमाथि लाग्ने पुँजीकर अर्थात् सम्पत्ति कर सबैलाई लगाएर जनतालाई अंशवण्डा गर्दा मै जोगी बनाउने योजनामा एडिबीका दलालका रुपमा परिचित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा रहेका छन् । कतै यो गुठी विधेयककै रुप नहोस् । नेपालका उद्योगपतिहरूको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श, उद्योग परिसंघका साहुजीहरूले सरकारको यस्तो तयारीगत निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । व्यक्तिको पैत्रिक सम्पत्ति पुस्ता हस्तान्तरण अर्थात् अंशवण्डामा समेत कर अशुल्ने सरकारको नीति कतै ठुगी विधेयक जस्तो आक्रामक, शिक्षा विधेयक जस्तो माफिया मुखी र मिडिया विधेयक जस्तो नहोस् ।

सरकारले ठूला राज गुठीहरूलाई काबुमा ल्याउने नाममा (जातजातिका साना गुठीहरू जसले धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्दै आएका छन्) वार्षिक पूजा चलाउँदै आएका छन् । सबैलाई एकै डालोमा ल्याउँदा विधेयक बनाउनेहरूको बदनाम भएकै छ । कर लगाएर जनता निचोर्न जान्ने जनतालाई दिन नजान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र अर्थमन्त्रीले गर्न खोजेको के हो ? यिनै हुन् असारे खर्च बढाउने । यिनले अहिलेसम्म विकास बजेट कार्यक्षेत्रमा पठाएका छैनन् । ढुकुटीमा पैसा थुपारेर परिचालन गर्नेले देशको हित गर्दैन, कथित दुई तिहाईको सरकारको धन्दा भनेकै नीतिगत भ्रष्टाचार बन्दैछ । सरकारको यस्तो गलत नीतिले स्वदेशी लगानीसमेत धट्ने उद्योगपति शेरख गोल्छा बताउँछन् । आफ्नै पैत्रिक सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको राजीखुशी नहुने करको थुप्रो लगाइन्छ भने त्यसबेला नीति निर्मातामाथि सांघातिक आक्रमण हुन्छ ।

निम्नस्तरको निर्वाहमुखी खेती किसानको जमात देशमा ठूलो छ । त्यो वर्गले मालपोत कर तिर्न पनि कठिन छ । जसले लगानी गर्छ त्यसले आफ्नो पुँजीको संरक्षण खोज्छ । विकसित देशहरू अमेरिका, जापान, बेलायत, फ्रान्स, दक्षिण कोरियामा यो नीति लागू छ । तर त्यहाँका सरकारले जनतालाई दिएको सेवा नेकपाको ओली सरकारले दिएको छ ? सरकारले किन विद्रोह निम्त्याएको हो ? कि व्यवस्था खारेज गर्ने योजना बन्दैछ । मन्त्रीहरूले देश लुटेका छन् २ अर्बको आयोजनालाई २ अर्ब ६० करोड बनाएर आफैंले लगानी गरी कमाएकै ६० करोड खाने व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले नै गरेका छन् । भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली कुर्लेका छन् ।

तर नीतिगत भ्रष्टाचारमा सघाउ पुग्ने गरी सेम्युरिटी प्रेस खरिद, मेलम्चीको ठेक्का, लाइसेन्स छपाई, राष्ट्रिय परिचयत्रप छपाई, विद्युतीय पासपोर्ट छपाईजस्ता कममा छुट्याइएको खर्चले खुला भ्रष्टाचार बढेको छर्लङ्ग पारिरहेकै बेला जनतालाई जोगी बनाउन पैत्रिक सम्पत्तिमा करको कुरा किन ल्याइयो । यो केशमा नेता र मन्त्रीमाथि सांघातिक आक्रमण हुनसक्छ । किनकि ठूला ठूला भ्रष्टाचारमा नाउ जोडिएका नेताहरू ठूलै छन् । यिनको सम्पत्ति देशमा भन्दा विदेशमा धेरै छ ।

सबैलाई थाहा छ, युवराज खतिवडा, रामशरण महत भनेका विश्व बैंक र एडिबीका दलाल हुन् । यिनहरूको काम ती संस्थाको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्नु हो । अहिले बहसमा ल्याइएको सम्पत्ति करले देशको पैसा पलायन हुन्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रनै टाट पर्नु हो । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू धनी हुने व्यवहार सामन्तवादी हुने, जनता महंगीको चपेटामा पर्ने, देशमा नीतिगत भ्रष्टचार हुने गर्दछ भनेर काँग्रेसले लगाउँदै आएको आरोपको पुष्टि भएको छ । अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले लगाएको करले जनता थलिएका छन् । वर्तमान सरकार लोकप्रिय कामभन्दा अलोकप्रिय काममा सक्रिय छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अस्थिर विश्लेषणले छर्लङ्ग पार्दछ ।