काठमाडौं । महंगीको मारमा जनतालाई थोपर्दै सत्ता र सत्तामा रमाएका दलहरूलाई कथित विकास पूर्वाधार करले बल्ल चड्कन चलाएको छ । सरकारले जनताको नाउमा ४ पैसा लगानी नगर्ने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म दलका टाउके पाल्नु अरवौं खर्चनु पर्ने गणतन्त्र र संघीयताकै बदनाम गर्ने काम यस पटक झन चर्केको छ । आयल निगमले डलरमा खरिद गर्छ । नेपालबाट भारतमै इन्धन तस्करी गराउँछ । भारतले नागरिकलाई राहत दिन अन्तशुल्क र कर घटाउँछ । तर नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार करको नाउमा इन्धनमा कर लगाएर उपभोक्तासँग ठग्छ । बिक्रेता कमिशन, ढुवानी भाडा, चुहावट जस्ता विषयमा अवैज्ञानिक मार्जिन राखेर उपभोक्ता ठग्दा सरकार दर्शक बन्छ ।
निगम धरासायी बनाउने संस्कृतिमाथि कटौती भएको छैन । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालये कर घटाउन सिफारिश गर्न सक्थ्यो । एक लिटर पेट्रोल १८० पर्नुको कारण पूर्वाधार कर हो । त्यो कर लगाउने विद्वान तिनै डा. बाबुराम भट्टराई हुन् । जसले राजधानीका सडक चौडा बनाएर देशभर सडक अतिक्रमणकारीको दोहोलो काडेका थिए । तिनै नेता अहिले माओवादीबाट पतन भएर मधेशी झुण्डमा मिसिएका छन् । काँग्रेसलाई महंगीको नियन्त्रण गर्नुछैन । कम्युनिष्टको नाममा एमालेको ओली गुटलाई जनताको समस्यामा रुचि हुँदैन । माओवादीले महंगी र भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु पथ्र्यो तर त्यो पार्टी फुट र विभाजनले पतन हुँदै गएको छ । बजारमा बिहान किनेको सामान बेलुका भाउ बढ्छ । व्यापारीले जति भनिदिए पनि भएको छ । उत्पादन मूल्य र बिक्री मूल्यबीचको मार्जिन ढुवानी र घरभाडा मात्र होइन मजदुरको ज्यालासम्म त्यही जोडिन्छ । नेपाल आयल निगम कर तिर्छ, जनताको ठाउँ सेक्छ । राज्यले इन्धनको विकल्प विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गराउन जनतालाई प्रोत्साहन गरेकै छैन । इन्धन खरिदबापत पाउने कमिशन भए निगमको बोर्ड र कार्यकारीलाई पुगेकै छ । खोला कुदिरहेको जमिन कमिशन खानकै लागि खरिद गर्ने गोपाल खड्का जस्ता भ्रष्टलाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन । तर अदालत समेत कमिशनका एजेन्डहरूसँग मिल्न पुगेका छन् । निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने एलपी ग्यास, भारतीय कम्पनीसँग खरिद गर्छ । तर सधैं घाटा भएको बताएर इन्धन खर्चमा भएको घाटा कटौती गर्न अवधरणा प्रस्तुत गरेको छैन । निगमले गरेका कतिपय निर्णय उल्ट्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ । जनप्रतिनिधि हिजोको सत्ता लम्पट, पदको लोभी चरित्रका धेरै छन् । निगमले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर घट्दा नाफा घाटा व्यवसायीले व्यहोर्ने हो । तर पूर्वाधार कर हटाउने अन्तशुल्क र लाभकर घटाउनु अहिलेको बाध्यता छ । निगम बचाउने भन्दा ध्वस्त बनाउने टोलीनै दलीय स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्दैछन् ।