काठमाडौं । जनमत वापमन्थीको थियो तर त्यो नेता केपी ओलीलाई मात चढ्यो । ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा नेकपाबाट एमाले र माओवादी पुनर्जीवित गर्ने पण्डितका रुपमा काँग्रेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मी खडा गरिए । आज नेकपामा प्रचण्ड अस्वीकृत बन्दैछन् भने त्यो नेकपा एमालेभित्र केपी ओली सर्व स्वीकार होइनन् । तर ११औं महाधिवेशन मा पदाधिकारी भागवण्डा गर्न नपरेपछि ओलीतर्फ धेरैको ध्यान सोझियो । केन्द्रमा लोप्पा खाएपछि स्थानीय चुनाव र प्रदेशको चुनावमा वापमन्थी शक्ति मिलाउन ओली र प्रचण्डको सहमतिलाई स्वयंको शक्ति सन्तुलन भन्न थालिँदैछ । नेकपा कालका धेरै नेता स्वीकार योग्य छैनन् । प्रचण्ड ग्याङबाट नेतृत्वका लागि वर्षमान पुन उपयुक्त पात्र बनाइँदैछ । एमालेभित्र सुरेन्द्र पाण्डे सर्व स्वीकार्य भन्ने अवस्था ओलीका पछुवाहरू नै गर्छन् तर जेनजी पुस्ताको आडमा अध्यक्ष ओली एक्लै भए पनि पदत्याग्ने अवस्थामा छैनन् । शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्टमध्येबाट पार्टी नेतृत्वका लागि स्वीकार नहुँदा सुरेन्द्र पाण्डे उपयुक्त पात्र हुन् । रामबहादुर थापाको गणना छैन । अध्यक्ष पदमा पाण्डे महासचिव वर्षमानलाईनै अगाडि सार्दा वापमन्थी साख जोगिने अवस्था छ । कर्णाली, कोशी, बागमती प्रदेशमा सत्ता सहकार्य भएको छ । तर यहाँ पनि मन्त्री बन्न लडाइँ चर्काइयो । मन्त्रीहरूको नाउ छनोटमा एमाले अध्यक्षले सचिवालयलाई लत्याए । नेकपा संयोजकले पूर्व माओवादीलाई मात्र च्यापेका देखियो । पुरानो चिन्तन र शैलीले अब नेकपा बन्दैन । पहिलो पुस्ता प्रचण्ड र ओलीमा चरम अवसरवाद छ भने दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सबै भ्रष्ट छन् । युवाहरूको टिमका हिमाल शर्मा, लेखनाथ न्यौपाने, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टहरू समेत आन्दोलनभित्रै अलमलिएका छन् । योगेश पर्यटनमन्त्री बन्दा नै थामसेर्कु समूह र ग्लोबल आइएमई समूहसँग जोडिएका काण्ड धेरै छन् । विष्ट विवादमा आएनन् । बिग्रेको जनमत सुधारका लागि वापमन्थी सहकार्यको आवश्यकता ठानेर नै ओली र प्रचण्डको सहकार्य भएको हो । तर दुवैले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल पार्टी प्रयोग गरेका कारण उनीहरू नै नेतृत्वमा रहनु हुँदैन भनिएको हो । नेकपा माओवादी आफ्ना सिद्धान्तबाट विचलित भएपछि संगठनबाट चोइटिएर गएकाहरू पनि सुधारिएको अवस्था छैन । कम्युनिष्टहरूले वर्गीयता त्यागेर जातजाति केन्द्रीत हुँदाको प्रतिफल संविधान एमाले जारी गरेको संविधान समेत १२ वर्षमा परिवर्तनको मुद्दा उठेको हो । मोहन वैद्यलाई क्रिश्चियनहरूले उफारे नेत्रविक्रमलाई नर्वेजीयन डलर दलीतका नाउमा लत्याउने खड्ग विकले समाए उनीहरूले ठगी खाने र धम्क्याउने टिम मिल्यो । अधुरो जनयुद्धको नाउमा राज्यको निकाय पालिका र परियोजनासम्म भाग खोज्ने चन्दको ठगी धन्दा टिक्न सकेन । नेकपा बहुमतका नाउमा चन्दबाट विभाजित धर्मेन्द्र बास्तोला हेमन्त ओलीसम्मको अवस्था आज गणनामा छैन । सबै क्रान्तिकारी सबैले जनताबाट साथ पाउने भन्दै गर्दा गत चुनावमा मोहन विक्रमदेखि नेत्र विक्रम र डा. बाबुरामसम्मले पाएको मतले उनीहरू अब यो समाजमा पत्याइने पात्र भएनन् भन्ने देखिएपछि नेकपा र एमालेबीचमा सहकार्य भएको हो । त्यो काम ठिक हो । तर प्रचण्ड र ओलीको एकल निर्णय गलत हो । ओलीका अगाडि कम्युनिष्टका आदर्श र सिद्धान्त काम नलागे जसतै प्रचण्डलाई अझै पनि छोरी ज्वाइँहरूलाई पाएर मिलेसम्म शासकीय सुविधाको दिने चाहेका झल्को हटेको छैन । एमालेको दोस्रो पुस्ता लुटाहा भएकाले त्यहाँ भित्रबाट कम विवादित खोज्दा सुरेन्द्र पाण्डे जत्तिको निष्कलंक पाउँदैन भने वर्षमान पुनका नजिकका मान्छे सुन तस्करी गर्ने हिक्मतका भए पनि जोगिएकाले भेगीय रुपमा र जातीय रुपमा पार्टी एकता हुँदा नेतृत्वमा ल्याउन हुने मै पर्छन् । देव गुरुङ, सुरेश आले जस्ता लैतडीले नत संगठन बनाउँछन् नत जनताको भावना बुझ्छन् । प्रचण्डको विश्वास प्राप्त जनार्दन शर्मा र वर्षमानबीचको लडाइँले देव गुरुङ कागजी महासचिव भएका थिए । आज जनार्दन चिप्लेका छन्, राम कार्की सुदन किराँती जस्ता माओवादी धारबाट पन्छेका छन् ।