काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनले संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। गत मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उक्त कार्यक्रममाथि छलफल भए अनुसार थप परिमार्जन गरेर आज सार्वजनिक गर्न लागिएको हो। कार्यदलले तयार पारे अनुसार ९ वटा बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो बारेमा पार्टी पदाधिकारी बैठकमा जानकारी दिए अनुसार गठबन्धनको बैठक बसेर अन्तिमम रुप दिइनेछ। आज बस्ने गठबन्धनको बैठकले अनुमोदन गरे पछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका विजय पौडेल सम्मिलित कार्यदलले सो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको हो। तत्कालीन नेकपा एमाले सम्मिलित कार्यदलले बनाएको बिषयलाई परिमार्जन गरिएको र नेपाली कांग्रेसका चुनावी अजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको बुझिएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा संविधानको रक्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन( विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख छ। यसैगरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने, कुनै पनि नेपाल नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। तत्कालीन सरकार र नेकपा ९माओवादी० बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा तराई(मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सहमति र सम्झौतालाई तदारुपताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।संसदमा विचाराधीन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरि आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत(साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ती सहज बनाउने, महंगी, तस्करी, कृतिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य बस्तुहरुमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने बुँदा समेटिएको छ।