काठमाडौं । कम्युनिष्टसँग चुनावी सहकार्य गरेकोमा काँग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । नेपाली कांग्रेस महासमितिको बैठकले चुनावमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय लिन चर्को दबाब बढेको छ । महासमितिको बैठक सोमबारदेखि सुरू हुँदैछ । गठबन्धनकै बलमा गएको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो दल बनाउन सफल भइएको निष्कर्षसहित सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसबारेमा बोलेका छैनन् । आगामी निर्वाचनमा तालमेल नगर्ने निर्णयले अहिले नै गठबन्धनमा खटपट हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार अब प्रधानमन्त्रीको वेटिङमा छन् देउवा । त्यसैले अहिले नै आगामी निर्वाचनबारे निर्णय गरेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बिच्काउने पक्षमा नभएको देउवानिकट नेता बताउँछन् । यद्यपि, माओवादीमा पनि हालै भएको विधान अधिवेशनमा आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तर, ओरालो लाग्दो जनमतको कारणले माओवादीमा त्यो सहज छैन । तर, आसन्न महासमिति बैठकका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापाले तयार पारेको सांगठानिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने पक्षमा देखिन्छ । गठबन्धनको कारणले लोकप्रिय मतको हिस्सा ५ प्रतिशतले घटेको महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महामन्त्री थापाले भनेका छन्, दुई चुनावको बीचमा हामीले १३.२ प्रतिशत मतदाता नै गुमायौं । हामीले २०७९ मा २०७४ जतिकै लोकप्रिय मतको हिस्सा कायम राख्न चाहिने मतभन्दा १५.७४ प्रतिशत कम पाएका छौं । निर्वाचनमा अंकगणितका हिसाबले कांग्रेस ठूलो पार्टी त बन्यो, तर पार्टी एक्लै चुनाव लड्दा जस्तो कार्यकर्तामा विजयको भाव र उत्साह भने नआउने उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले अब चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने उनको प्रस्ताव छ । महामन्त्री थापाले एकातर्फ कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यले आफ्नो चिह्न रुखमा मत हाल्न पाएनन्‌, अर्कोतर्फ अन्य दलको निर्वाचन चिह्न र झण्डा बोकेर मत माग्न हिँड्ने अवस्थामा पुर्‍याउँदा पार्टीलाई असर गरेको उल्लेख गरेका छन् । गगनसँग अर्का महामन्त्री शर्माको ट्युनिङ मिलेको छ । शर्माको प्रतिवेदनमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा कोशीको नतिजाले गठबन्धनमाथि प्रश्न उठेको स्वीकारेका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्नेछ। अन्य दलसँगको चुनावी या सत्ता गठबन्धन दल र दलका बीच संस्थागत निर्णयको आधारमा हुने हो। गठबन्धन गर्ने या नगर्ने अथवा भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने या गठबन्धन छोड्नेजस्ता विषय व्यक्तिगत स्तरमा बन्ने मनोगत धारणाको भड्कावमा हुनुहुन्न। पार्टीले गहन छलफलबाट परिपक्व निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेस समग्र परिस्थितिको संयम समीक्षा गरेर आवेगमुक्त ढंगले चल्ने विषयमा संस्थागतरूपले स्पष्ट छ । उनले निर्वाचनमा ‘भोट ट्रान्सफर’ को विषय निश्चय नै चुनौतीपूर्ण विषय रहेको उल्लेख गर्दै ०७४ को निर्वाचनको तुलनामा नेपाली कांग्रेस तिनवटै तहमा पहिलो दलका रूपमा स्थापित हुनुमा गठबन्धनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने पक्षमा प्रस्ताव ल्याउन ५ वर्ष भने जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्न टिक्नुपर्ने पक्षमा छन् । महामन्त्रीहरूको प्रतिवेदनमा मात्रै होइन महासमिति बैठकको एजेण्डाबारे छलफल गर्न बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा नेताहरूले आफ्नो मत राखेका छन् । तर, संस्थापन पक्षका धेरै नेताहरूले त्यसमा बोलेका छैनन् ।
इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका डा। शेखर कोइराला सुरूआतदेखि नै गठबन्धनको विपक्षमा छन्। उनले आज आफ्नो धारणा राख्दै बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदनहरू गठबन्धनको छायाँजस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्तावेजहरू हेर्दा कता कता गठबन्धनको छायाँ परेको हो कि जस्तो देखियो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव कांग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित देखिएन । अहिले संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना नरहेको उनको बुझाइ छ । केन्द्रीय केन्द्रीय डा. गोविन्द पोखरेलले चुनावमा गठबन्धन नगर्ने महामन्त्रीको प्रस्तावले पार्टीमा उत्साह ल्याएको बताए । बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई अब आउने निर्वाचनमा रूखमा मात्र मत दिनुपर्ने अवस्था हुनेछ भन्ने महामन्त्रीज्यूको प्रस्तावले आम कांग्रेसजनमा उत्साह थपेको छ । अर्का केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले चुनावअघिको गठबन्धन अब स्वीकार्य नहुने बताए ।