काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका दुई पक्षले घोषणा गरेका छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदन दरपीठ भएको छ।

कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य तथा अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय समिति कुन हो भन्नेमा दुविधा रहेको भन्दै दुवै पक्षले घोषणा गरेका महाधिवेशनका कार्यक्रम रोक्न मागसहित रिट निवेदन पेस गरेका थिए।

सो रिटलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार कांग्रेस सभापति गगन थापा पक्ष र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको मिति र कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन आएको थियो।

‘कांग्रेसका दुवै पक्षको महाधिवेशन मिति तय भएको र त्यसलाई रोकिपाऊँ भन्ने मागसहित क्रियाशील सदस्यले रिट पेस गर्नुभएको थियो,’ कोइरालाले भने।

यसअघि यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र पूर्ण इजलासबाट समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश भइसकेकाले नयाँ रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आधारमा दरपीठ गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

‘पहिले नै मुद्दा चलिरहेको र पूर्ण इजलासले पनि यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनेर आदेश भइसकेको हुँदा दरपीठ गर्ने निर्णय भएको हो,’ कोइरालाले भने।

कांग्रेसको गगन थापा पक्षले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी, निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी छुट्टै कार्यतालिका अघि सारेको छ।

दुवै पक्षले आ–आफ्नो महाधिवेशनलाई वैधानिक र आधिकारिक दाबी गरिरहेका बेला विवाद अदालतसम्म पुगेको हो।