काठमाडौं । देशैभर सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर आफू धनी बनेकाहरूलाई राजनीतिक दलको संरक्षण छ । सरकारमा आउने तिनै हुन् । खाने र खुवाउने कुरामा काँग्रेस कम्युनिष्ट दुवै बराबर छन् । काँग्रेसको समयमा बढी विकृति भयो एमाले र माओवादीको सत्ताकालमा विकृति घट्यो भन्ने ठाउँ छैन । राजनीतिलाई माफियाकरण बनाएको फल हो यो । बालुवाटारस्थित ललित निवास प्रकरणमा माफियाहरूको स्वार्थमा बहुदलीय कालका शेरबहादुर देउवाको कमजोरीले माफियाकरणले ठाउँ पायो । लोकतन्त्रपछिका क्रान्तिकारी नैतिकवान नेताहरू माधव नेपाल नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व समेत ललित निवास काण्डमा फसेको छ ।

राजधानीका धेरै सार्वजनिक जमिन नेकपाका सिपी मैनालीले भूमिसुधार मन्त्रालय जिम्मा पाउँदा जगतबहादुर बोगटी र डम्बर श्रेष्ठलाई भूमिसुधारमन्त्री बनाइएको बेला माफियाको कब्जामा परेका हुन् । त्यो बेला छूट दर्ताको लहर थियो । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरमा मात्र होइन ठूला शहरहरूमा माफियाहरू जुर्मुराएका थिए । अहिले विजय गच्छदार र दिप बस्न्यात तत्कालिन मुख्यसचिव माधव घिमिरे भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त समेत यो काण्डमा मुछिएका छन्् । आफ्नै पार्टीका महासचिवले बालुवाटारमा आठ आना जमिन माफिया शोभाकान्तमार्फत् खरिद गरेको थाहा पाउने वर्तमान सरकार समेत अलमलमा परेको छ ।

नैतिकहिन नेता
दलका नेताहरू अरुका अगाडि नैतिकवान देखिन्छन् तर निर्णय गर्दा चिप्लिन्छन् । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ साल चैतमा गरेको निर्णयले माफियाहरूले महंगो घडेरी बेच्न सरकारी जग्गामा सडक बनाउन स्वीकृत पायो । ३१ वैशाख २०६७ सालमा तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्तको टिप्पणीले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएको कारण पनि यो विवाद थपिएको हो । ठूलाले जे गरे पनि हुन्छ । अपराध ठूलाले गर्छन् तर दोष सानाले पाएपछि नेपालको कानुन दैवले जानु भन्ने उखान बनाइएको हो । दुई तिहाईको सरकारलाई सबै थोकको ज्ञान छ । त्यही कारण यो सरकारले जहाँ हात हाल्छ त्यहाँ विवाद बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पदीय मर्यादामा छैनन् । उनी बोल्छन्, बोलेको कुरा पूरा गर्दैनन् । स्वार्थको सम्झौता गर्छन् कार्यान्वयन गर्दैनन् । नेतृत्वको विभाजित चरित्रका कारण पार्टी र सरकारका काम विश्वास योग्य हुन सकेका छैनन् । प्राज्ञीक क्षेत्र त्यस्तै छ । त्रिवि सेवा अयोाग, त्रिवि परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय जस्ता ठाउँ दुर्गन्धित छन् । देशको शैक्षिक क्षेत्र नैतिकहित भएकाले मुलुकलाई सुधार्न कठिन छ । नैतिकत आदर्श र सुशासनको पाठ सिकाउने भनेको रजनीतिक नेतृत्वले हो । तर नेतृत्व नै माफियाहरूको सारथी बनेको फल अहिले एकै पटक छताछुल्ल भएको छ ।

काँग्रेस–कम्युनिष्ट दुवै दोषी
माफियाको पैसामा रमाउने नेताहरू सबै छन् । पञ्चायतले सिकाएको चरित्रवान शिक्षा बहुदलले खायो । त्यो बेला काँग्रेसले देशभर एकलौटी ग¥यो भने प्रजातन्त्रवादी व्यवहार निरंकुश कार्यकुशलता भन्दा पहिलो काँग्रेस हेरियो । दोस्रो कमिशनको पाटोलाई जोड दिइयो । शिक्षा, स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, बाणिज्य, आपूर्तिको क्षेत्र तहस नहस बनाउँदा योग्यता नपुगेकाहरूले अदालतमा न्यायाधीश हुन पाए । उनीहरूको काम कमाउने देखियो । गलत स्वार्थका न्यायाधीशहरूको भिड अदालतहरूमा प्रवेश गरेका छन् । अहिले त्यस्तै छ । योग्यता, क्षमता हेरिँदैन ओलीको जय जसले भन्छ त्यसैलाई हेरिन्छ । अहिले ल्होत्से बहुउद्देश्यीय कम्पनीको लुटले नयाँ बसपार्क चर्चामा छ । त्यो संस्था भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले वर्षका ८० लाख बस पार्कबाट पाउँछ । तर ल्होत्से बहुउद्देश्यीयले वर्षमा करोडौं भाड बसपार्कभित्रको व्यापारिक कम्पनीमार्फत् उठाउँछ । १७५ रोपनीको नयाँ बसपार्क क्षेत्रको अवस्था के छ ? सरकार खोज्दैन । यातायातको सेन्डिकेट हटाउने र बसपार्क व्यवस्थित गर्न जसले खोज्छ त्यसलाई मन्त्री महासेठले खेदिहाल्छन् । वर्तमान सरकारका बदनाम उनै छन् । तर उनलाई प्रधानमन्त्रीले काँध हालेका छन् । प्रमको बोली मुलुकको सुधारमा होइन विकृति बढाउन केन्द्रीत छ ।