काठमाडौं । कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा मन्त्रीहरू मुलुकको कानुन र ऐनभन्दा बाठा छन् । भूमिसुधार मन्त्री पदमा अर्यालले मनपरी जग्गा खण्डिकरण गर्ने माफियाहरूलाई सहज हुने गरी कित्ताकाट खुलाइन् । सरकारले सहरी क्षेत्रमा माफियाहरूको दादागिरी रोक्ने र कृषियोग्य भूमि कंक्रिट बन्ने प्रतिस्पर्धा रोक्न जग्गा कित्ता काट रोकेको थियो ।

त्यस्तै काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीरमहासेठले गरेका छन् । यातायात सिन्डिकेट रोक्न सरकारले गैर सरकारी संस्थाको रुपमा स्थानीय प्रशासनमा दर्ता भएर सडक स्वीकृत लिन कमाईबाट कर नतिर्ने बस व्यवसायीहरूलाई कम्पनीमा लगेपछि तिनले कब्जागरेका सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गरी यातायात व्यवसायीहरूलाई नै दिलाए । सडक ठेक्का लिने समयमा काम नगर्ने हरेक वर्ष बजेट पार्ने काममा लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाही नगरी निर्माण कार्यको म्याद थप्दै गए । गृहमन्त्रालयले त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने तयारी गर्दा रघुवीर महासेठ ठेकेदारकै पक्षमा लागेका छन् । वर्तमान सरकारका महासेठ बदनाम छन् ।

यसरी नै बाठो हुने काम उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पनि गरेका छन् । उनले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका प्राइवेट संस्थाहरूको लिष्ट अदालतलाई पनि पठाउन निर्देशन दिए जुन निर्देशन जरुरी थिएन । मन्त्रीहरूको मनपरीले प्रशासनिक विधि र कानुनी शासनको खिल्ली उडेको छ । मुल कानुनभन्दा मन्त्रीका प्रत्योयोजना निर्देशन हावी हुँदा विकृति बढेको छ ।

दलको नेता शुद्ध, निष्ठावान, मुलुक र जनताको हित चिताउने व्यक्तिगत लोभ लालच नभएका नातावाद कृपावादबाट टाढा निष्पक्ष हुन्छ ? देशको संरचना नभत्केको र नबिग्रेको कही छ । दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार यो देशले पाएको एक वर्ष ६ महिना १३ दिन आज पुग्यो । तर सरकारले दुई कार्यकाल बजेट प्रस्तुत गरिसक्यो । जनतामाथि हुने शोषण हटेको छैन । जनताबाट मत प्राप्त गरेका नेता जनप्रतिनिधिको काम भनेको कहाँ कसरी कमाई हुन्छ त्यसमै केन्द्रीत छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रिय घोषणा देशको पूर्व पश्चिम रेल कुदाउने नारायणी, कर्णाली र कोशी नदीमा पानी जहाज चलाउने भए पनि काम भन्दा कुरा चर्का हुँदा सरकार आलोचित भयो । जनताले प्रत्यक्षा देख्न सडकको भद्रगोल, खानेपानीको हाहाकार, बजारमा मनपरी, कालोबजारी, ठगी, माथि सरकार सचेत देखिएन । भ्रष्टहरूलाई साथ लिएर प्रधानमन्त्री नत रेल कुदाउने लक्ष्य पूरा हुन्छ नत चिनवनमा निर्माण हँदै गरेको पानीजहाज चल्छ । देशको राष्ट्रिय ध्वजाबहाक कम्पनी वायुसेवा निगममाथि धावा बोल्न छाडिएन । नेवानिको विमान थन्किने, यात्रु निजी कम्पनीको जहाजमा पठाएर कमिशन खाने निगमका कर्मचारी कारबाहीमा नपरेका कारण यो अवस्था आएको हो ।

लुटाहा रघुवीरलाई किन हटाइँदैन ?

कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले संस्थानहरूमा सक्षम व्यक्तिहरूको प्रवेश गराउला भन्ने आशा गर्न त सकिँदैन । तर घुस कति हसुर्ला भन्ने शंका गर्ने ठाउँ भने छ । किनकि वर्तमान सरकारका त्यस्ता बहादुर मन्त्री छन् जसले विकास खर्च गर्न सकेनन् बरु आफ्नो स्वार्थमाथि प्रहार हुनासाथ तीनवटा निर्देशक फेरिसके । यातायतमन्त्री रघुवीर महासेठको स्वार्थमा ठेस लाग्नासाथ यातायातबाट कुमार दाहाल हटाइए । यिनै महासेठले रुपनारायण भट्टराईलाई हटाए, प्रेमसिंहलाई खेदे, लावण्यकुमार ढकाललाई हटाए । अहिले छ लाख युवाहरूले लाइसेन्सको माग गरेका छन् । लाइसेन्स समेत दिन नसक्ने यातायात व्यवस्था विभागले फेरि भ्रष्टाचारमा चर्चित मन्त्री महासेठको प्रहार सहेको छ ।

नयाँ बसपार्कलाई कमाइको थलो बनाएका रघुवीरले बसपार्कको १६५ रोपनीजमिन मध्ये ८० रोपनीमा बसपार्क रहेको अरु जमिनमा रघुवीरको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय कम्पनीको रजाइँ भएको रहस्य खोतलेपछि कुमार दाहाललाई खेदेका हुन् । सरकारी सम्पत्तिमा नेकपाको नाममा रघुवीरको लुट चम्किँदा प्रधानमन्त्री ओलीले के हेर्दैछन् ? के अब रघुवीर नै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुने हो ? यस्ता लुटाहालाई पार्टी नेतृत्वले किन बोक्नु प¥यो ? स्मरणीय छ, महासेठले ९३ अर्ब ७२ करोड विकास बजेट विकास बजेट खर्च गर्न सकेनन् । ६ महिनामा २७ अर्ब ६५ करोड मात्र खर्च गरेका छन् । ठेकेदारलाई कारबाही नगरी सडकलाई बहुवर्षिय आयोजनामा पार्दै घुस खान यी सफल छन् ।