काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताद्वय भीमबहादुर रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्योल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न गठित नेकपाको कार्यदलले एमसीसी सहायता सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभएको र यो अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमसीसी कम्प्याक्टका ११ बुँदा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त रणनीतिसंग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेगरी नेपाल र अमेरिकाका बीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रष्ट गर्न सुझाव दिएको छ । सम्झौता अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्झौताका प्रावधानहरु प्रभावी हुने र त्यस हदसम्म सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरु लागू नहुने विषय स्वाभाविक नै भए पनि यसबाट नेपालका अन्य कानुनी प्रबन्धहरु प्रभावित नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । साथै, वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याइनु पर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने प्रतिवेदनमाथि १५ बुँदै फरक मत राखेका छन् ।