काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अब संवैधानिक परम्पराअनुसार राष्ट्रपतिले संसदको बैठक र सरकार गठनको आह्वानका लागि तयारी गर्नेछिन्। संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन घोषणा भएको बढीमा ३५ दिनभित्र सरकार बनिसक्नुपर्छ। सरकार पहिला कि सांसदहरूको सथपरु यो विषय टुङ्गो नलाग्दै राजनीतिक वृत्तमा भने ‘राष्ट्रपति’को चर्चा चुलिएको छ। खासगरी गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै अघि सरेको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भइरहँदा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा त्यसबारे फेरि अर्को बहस सुरू भएको छ।
२०६९ सालमा तत्कालीन संविधानसभाको म्याद बढाउन नमिल्नेगरी फैसला सुनाएर त्यसपछि आफै मन्त्रिपरषदको अध्यक्ष बन्न पुगेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी वा अरू त्यस्तै पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि सत्ता गठबन्धन नै अघि सरेको छ। यो भनेको चाँडै नयाँ सरकार बनाउने बेला हो। निर्वाचन गराइसकेको सरकार पूर्णतया कामचलाउमात्रै भएको छ। नयाँ सरकारको टुङ्गो नलागिरहेका बेला दलहरू भने ‘राष्ट्रपति’को खोजीमा छन्। यसपालि कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत पाएका छैनन्। त्यसैले संविधानको धारा ७६को उपधारा २ अन्तर्गत नै दुई वा त्यो भन्दा बढी दलहरूको संयुक्त सरकार बन्ने निश्चित छ। राष्ट्रपतिले त्यसै प्रावधानअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छिन्। तर प्रधानमन्त्रीको सपथ पहिला कि सांसदहरूको सपथरु भन्ने विषय भने अझै टुङ्गो लागेको छैन।
२०७४ सालमा गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी ९पछि नेकपा०को स्पष्ट बहुमत थियो। त्यसैले निर्वाचन परिणाम घोषणा लगत्तै त्यो बेला एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुबै दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका थिए। लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई सपथग्रहण गराएकी थिइन्। त्यसको दुईसातापछि मात्रै संसदको पहिलो बैठक बसेको थियो। संविधानमा भने सरकार प्रमुख हुनका लागि संसदमा सपथ लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलिआएको संसदीय परम्परामात्रै हो।
त्यसैले पनि राष्ट्रपतिले संसदको बैठक बस्नुअघि नै सरकार बनाउन भन्न पनि सक्छिन्। तर विगतमा त्यस्तो कदमको आलोचना भएका कारण यसपालि भने राष्ट्रपतिले पहिला संसदको बैठक नै आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। बिहीवारमात्रै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिएका सांसदहरूको विवरणसहितको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम समेटिएको एउटा प्रतिवेदन राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएका थिए। अब त्यो प्रतिवेदन एकदुई अध्ययन गरेर राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछिन्। प्रतिनिधिसभामा चुनिएका सबैभन्दा जेष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएपछि उनैले प्रतिनिधिसभाका अरू सदस्यहरूलाई सपथ खुवाउँछन्।
त्योसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू हुन्छ। त्यसका लागि कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेका कारण दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूलाई संयुक्त सरकारको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नेछन्। नयाँ सभामुख निर्वाचित नभएसम्मका लागि सपथ खुवाएका उनै जेष्ठ सदस्यले नै सदनको बैठक सम्हाल्ने परम्परा छ। तर संसदको अधिवेशन, सरकार गठनको प्रक्रिया नै सुरू नभइरहेको बेला राष्ट्रपति को बन्ने चर्चाले भने यतिबेला राजनीतिक वृत्त तातिएको छ।
एकथरिले राजनीतिक गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुराको आलोचना गरेका छन् भने कतिपयले त्यसमा समर्थन जनाउँदै राष्ट्रपति हुनसक्ने व्यक्तिहरू भन्दै नामहरूसमेत प्रस्ताव गरिरहेका छन्। तर राजनीतिक दलका नेताहरूले भने ‘गैर राजनीतिक’लाई राष्ट्रप्रमुख सोच्न पनि नसकिने कुरा भएको बताएका छन्। चुनाव लगत्तै सत्ता समिकरण कसरी गर्ने भनेर सत्ता साझेदार दलहरू र अरू दलबीच पनि छलफलहरू बाक्लिएका छन्। त्यसमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपति कुन दलले लैजाने भन्ने विषयहरूमा छलफल भएका छन्। सुरूवातमा नेकपा एकीकृत समाजवादी ९राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको०ले सभामुखमा दाबी गरेपनि अहिले भने त्यसबारे पार्टी नेतृत्व बोलेको छैन।
प्रधानमन्त्री लागि भने माओवादीले पनि दाबी गरिरहेको छ। तर संसदमा ८९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल भएको नेपाली कांग्रेसले भने त्यसमा स्वभाविक दाबी राख्नेछ। यद्यपि कांग्रेसभित्र पनि प्रधानमन्त्रीका आधादर्जन आकांक्षी छन्। तर संसदीय दलको नेता चुनिएपछि उसैले सरकारमा नेतृत्व गर्ने संसदीय अभ्यास र परम्परा छ। यसरी सत्ता साझेदार दलहरू मिलेरै सरकार बनाउँदा पनि केही सांसद संख्या पुग्दैन। त्यस्तो बहुमतका लागि अरू पार्टीको समर्थन चाहिन्छ। त्यसैले दलहरूबीच त पहिला प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपतिका लागि सहमति हुनुपर्ने हुन्छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङले अहिले नै राष्ट्रपतिको चर्चा गरिनु उचित समय नभएको र त्यसमा पनि गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका सरकार प्रखुमको चर्चा झन अस्वभाविक भएको बताउँछन्। शुक्रबार एउटा अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले भने ‘गैरराजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा कहिँकतै भएको छैन। हाम्रो पार्टीमा भएको छैन। गठबन्धनभित्र पनि भएको छैन। त्यस्तो त सोच्च पनि सकिन्न।’ दलीय व्यवस्थाको विकल्प अझ सुदृढ दलीय व्यवस्था नै भएको भन्दै राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट मान्छे ल्याएर राष्ट्रप्रमुख बनाउन नसकिने बताए। ‘मल्टीपार्टी डेमोक्रेसीमा समाजमा रहेका विचारको आधारमा पार्टीहरु बन्छन्। सही पद्धति पनि यही हो । त्यसकारणले राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक मूल्य, मान्यता, आर्दशको आधारमा राइज भएका नेताहरुबाट नै मुलुकको अगुवा गर्न सक्छ, मुलुकको नेतृत्व गर्नसक्छ’ उनले भने ‘राज्यका अंगहरुको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। यसको तात्पर्य दलका नेताहरुमा, राजनीतिक नेतृत्वहरुमा सीमारहित हुन्छन भन्ने होइन। सीमाहरु पनि हुनसक्छ । कमीकमजोरीहरु पनि हुनसक्छ। ती कमीकमजोरीका वाबजुद अहिलेको सन्दर्भमा दलहरुको नेताहरुको विकल्प छैन। दलहरुको विकल्प छैन। दलीय प्रणालीको विकल्प छैन।’ प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा माओवादीले पनि दाबी रहे पनि उनले बहुमत कुनै पनि पार्टीको नभएका कारण मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो। ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि यो व्यवस्थाका प्रवर्तक भनेको हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डमात्रै बाँकी हुनुहुन्छ। त्यसैले देश अहिले संकटमा परिरहेका बेला त्यसको नेतृत्व गर्ने र यो व्यवस्थालाई अझ मजवुत बनाउन अभिभावकीय भूमिका निभाउने इच्छा हाम्रा अध्यक्ष ज्यूको पनि छ’ उनले भने ‘तर यसपालि भने कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले हामीले गठबन्धनभित्र र बाहिरका दलहरूसँग पनि छलफल अघि बढाएका छौं। तर राष्ट्रपतिबारे अझै केही कुरा भएको छैन।’