गच्छेअनुसारको भाग खोज्ने र लिने भए जनताले पनि पत्याउँछन्, संसारले पनि मान्छ । तर नेपालका वापमन्थीहरूमा त्यो देखिएन । पद र कुर्सीका लागि लड्ने, विचार र सिद्धान्त त्याग्ने प्रतिस्पर्धामा माओवादी र एमालेका बीचमा लडाइँ हुन्छ, थियो र भयो । भोलि अप्ठ्यारोमा पर्दाका बखत यि मिल्छन् । दुवै पार्टीमा प्रचण्ड र ओली ज्यूँदा छन् तिनले कार्यकर्ता र पार्टी भन्दैनन् । मात्र समस्या दम्बको हो । अहंकारले केपी ओलीले आफैंले नेकाँ सभापति शेरबहादुर देउवालाई लतारेर बनाएको गठबन्धन जोगाएनन् । उनी महराज बनेकै हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो कठपुतली बनाएर प्रतिगमनकारी राजेन्द्र लिङदेन र रवि लामिछानेलाई उपप्रम दिलाएर हेपेको फल ३ महिनामै फल्यो, बेला नपुगी झ¥यो । त्यसमा विस्मात छैन ।
गठबन्धन सत्ता स्वार्थको हो । जनता र राष्ट्र यहाँ जोडिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षले जनता र राष्ट्रको हितमा काम गथ्र्यो भने सरकार गल्थ्यो । त्यो सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका के कति आयोजनाको भुक्तानी दिएको छैन विपक्षीको नाताले रेकी गर्ने एमालेले हो । तर एमाले संसदमा आफूले भनेको मान्ने महासचिव पठाएर विधेयकहरू अड्काउने र सरकारलाई गलाउने दाउमा छ । विद्युतको महसुल, एनसेलको कर, एमालेलाई जानकारी नभएका विषय थिएनन् । थाहा पाएर एमालेले बुझ पचाएको हो । अहिले आक्रोश जति पनि छ । व्यवस्था परिवर्तन पनि हुन्न, राजा आउ भन्दैमा ज्ञानेन्द्र जस्तो व्यापारीसँग बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधार्न जादू पनि छैन । चुनावी प्रणालीले काँग्रेस र कम्युनिटलाई शासक बनाउने हो । त्यो प्रणालीको कमजोरी पक्ष सुधार्नु पथ्र्यो । तर विपक्षी दललाई बा संस्कृतिले गाँजेको अवस्था छ । उसले जनताको अवाश्यकता र मर्मको ख्यालै गर्दैन । एक व्यक्तिको हैकम त्यहाँ छ । जसले हुकुम दिन्छ र भन्छ म बाहेक मुलुक बचाउने अरु सक्षम छैनन् । बन्दै गरेको धराहरामा शिलालेख टाँसेको ३ वर्ष भयो अझै निर्माण पूर्णता भएको छैन । भन्नेले ओलीकाल विकासको स्वर्ण युग भनिदिए पनि भएकै छ । ओली सत्ताकाल धरमराएको बेला बालुवाटर पु¥याइएका २३५ जना भन्दा बढी व्यापारी मध्ये कतिले ट्रक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विद्युतको महसुल बुझाएका थिएनन् । त्यसको खोजी भएन । किनकि तत्कालिन प्रमका अति विश्वासी हितेन्द्र शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी बनाइएकै हो । तिनले संस्थागत सुधार गर्न तर्फ लागेनन् जे थियो त्यसैमा रमाएका थिए । चुहावट नियन्त्रण थिएन, प्राधिकरणलाई सशक्त बनाइएन । आज पनि वामपन्थीहरू इमान्दार हुने हो भने भौतिक पूर्वाधारका काम कतै न कतै सम्पन्न हुने अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम हुन सक्थ्यो । तर नेपालमा वापमन्थी बलियो हुँदा सहज रुपमा विदेशी शक्तिले ठाउँ नपाउने भएका कारण वामपन्थी एक हुन दिइँदैन । युरोपेली युनियन, सिआइए र भारतीय गुप्तचर संस्था अरका रैथाने दूतका रुपमा रास्वपाभित्र त प्रवेश गरे भने नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली नै खडा छन् भने माओवादीभित्र कस्ता चरित्र छन् भन्ने कुरा त सुन तस्करीमा कृष्ण महरा र व्यापारीको चलखेलमा जनार्दन शर्मा प्रयोग हुनुले छर्लङ्ग बनाएको छ । नेपाली जनताले त्यो सोचेका थिएनन् । एमाले पहिलेदेखि एनजीओ र आइएनजीओ चलाउने शक्तिका रुपमा स्थापित शक्ति भनेर चिनियो । एमालेका मान्छे सहभागी भएका यस्ता संस्थाहरू दर्जनौं छन् । बन, सहकारी, स्थानीय तहका संस्थाहरू, टे«ेड युनियनहरूलाई एमालेले एनजीओ करण बनाएको छ । त्यो सत्य उसलाई पच्दैन । पार्टीमा अनुशासन छैन । सिद्धान्त र नीति छैन भने त्यसको सैद्धान्तिक राजनीतिक पक्ष कमजोर हुन्छ । तर्कमा बहस नहुँदा पार्टीको आदर्श र सिद्धान्त गुम्छ । एमाले जनतामा सूर्य छापले टिके पनि कार्यकर्तामा उत्पन्न निराशा र कुण्ठाबाट अछुतो छैन । केपीको देवत्वकरणले भएका नेताहरू प्रतिको भावना पनि घट्दो छ । बहस जति चले पनि, यात्रा जस्तो गरे पनि वैचारिक रुपमा त्यो पार्टीले राप्रपालाई प्रयोग गरेर कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभामा चमत्कार मच्चाउने भन्दैछ । जबकि त्यहाँ सत्ता गठबन्धनको मत एमाले र राप्रपा भन्दा ८ सय बढी छ । वामपन्थी भड्काउने काम यसरी नै हुन्छ ।
प्रचाण्ड र माधवको रिसले वामपन्थी भन्दा कहिले काँग्रेसलाई १४ सिट दिने अफर गर्दै कान फुक्ने त कहिले सरकारभित्र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने काम भएकै छ । केपी ओली पार्टी सत्तामा रहँदासम्म यस्तै रवैया जारी रहन्छ भने मिशन ०८४ पनि सफल हुँदैन । विपक्षीले सरकारलाई काम गर्नै नदिन, संसद चल्दा त हाजिर ग¥यो, भत्ता पचायो भएकै हो । देशको परिवर्तन सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पठाउने संवैधानिक व्यवस्थाबाट अलग हुन कसैले चाहँदैन । देशलाई भारी भएको संघीयताको विपक्षमा भएर पनि मोहनविक्रम सिंहलाई पनि राष्ट्रियसभामा श्रीमतीलाई संसद बनाउन मन छ । काँग्रेसभित्र नेतृत्वको सहमति गरेको त्यो निर्णय पत्यार लाग्दो छैन । किनकि यस पटक सत्ता गठबन्धनमा बलियो शक्ति काँग्रेस हो । रिस गरेर हुँदैन परिचालन राम्रोसँग गर्नु नै लोकतन्त्र हो ।