काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको एक गाडी कागजात संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई टाउको दुखाइ भएको छ। समितिले साउन २१ गते डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी महसुल विवादमा अध्ययनका लागि प्राधिकरणसँग विभिन्न कागजात मगाएको थियो। प्राधिकरणले भने करिब ८० हजार पृष्ठ कागजात पठाइदिएको थियो। तर, अधिकांश प्राविधिक कागजात भएकाले न सचिवालयमा त्यो अध्ययन गर्न सक्ने कर्मचारी छन्, न त ती दस्तावेज सांसदहरूले अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था छ। मागेको भन्दा धेरै कागजात आएपछि सचिवालयका कर्मचारी अहिले अलमलमा छन्। प्राविधिक बोलाएर अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्राविधिक बोलाएर अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ। प्राविधिक विषय भएकाले सबै कागजात हामीले अध्ययन गर्नसक्ने हुँदैन, हामी त्यो क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे पनि होइन, सभापतिले सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ, सायद बाहिरबाट प्राविधिक बोलाएर अध्ययन हुन्छ होला, सचिवालयका एक सदस्यले भने। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता समेत रहेका समितिका सचिव एकराम गिरी भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मगाएको कागजात अध्ययनको काम भइरहेको बताउँछन्। साउन २१ गते सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग महसुल विवादमा रहेका ६१ उद्योगमा जडान भएको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोडको प्रमाणित विवरण, सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र तथा सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि लगायतका प्रमाणित विवरण तथा कागजात मगाएको थियो। लेखा समितिको पत्रपछि साउन २४ मा प्राधिकरणले सञ्चालक मिश्र तथा पुनको प्रतिवेदन, टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण एक पोका, लोड प्रोफाइलसहितको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण तीन पोका, लग सिट २२ पोका, अदालतको आदेश–फैसला एक पोका, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल सम्बन्धी बिल तथा विवरणहरू एक थान र डेडिकेटेड–ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ६१ उद्योगीको सूची तथा एमपावर लेजर एक पोका गरी एक गाडी कागजात पठाएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्य‌ोगीहरूसँग बक्यौता उठाइछाड्ने अडानमा छन्। तर, सरकारले भने उद्योगीहरूलाई साथ दिएको छ।