संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहहरूले केन्द्र सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै आफ्नै तालिकाअनुसार भर्ना अभियान सुरु गरेका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखाउँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र वैशाख २१ गतेदेखि पठन–पाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहहरू धमाधम भर्ना अभियान अघि बढाइरहेका छन्।

तनहुँको देवघाट नगरपालिकाले वैशाख २ गतेदेखि नै भर्ना अभियान सुरु गरी वैशाख ६ गतेदेखि पठन–पाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, व्यास नगरपालिकाले वैशाख ३ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु गरी वैशाख ७ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले वैशाख २ गतेदेखि भर्ना लिन र वैशाख १५ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ भने स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले वैशाख ४ गतेदेखि भर्ना अभियान र वैशाख १४ गतेदेखि नियमित पढाइ सुरु गर्ने जनाएको छ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले वैशाख ७ गतेदेखि भर्ना अभियान र वैशाख १० गतेदेखि पठन–पाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैबीच, संघीय सरकारले भने वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गरी २१ गतेदेखि पढाइ थाल्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालयहरूलाई नयाँ शैक्षिक सत्रअनुसार वार्षिक योजना, कार्यतालिका र विद्यालय सुधार योजना तयार गर्न अनुरोध गरेको छ। तर, केही स्थानीय तहहरूले संघीय निर्णय अस्वीकार गरेका छन्।

केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए। उनले शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार केन्द्रले कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पारे।

उता, शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूको निर्णयबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले यस विषयमा छलफलपछि निर्णय लिने जनाएको छ।

निजी विद्यालयका संगठनहरू—प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेन—ले भने वैशाख २१ गतेदेखि मात्र पढाइ सुरु गर्दा पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिन हुने बताएका छन्। उनीहरूले वैशाख १५ गतेदेखि नै नियमित पठन–पाठन सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

शिक्षा नियमावलीअनुसार शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन कक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि थप सार्वजनिक बिदाका कारण यो लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

यसैबीच, शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु हुने र आइतबार पनि बिदा दिइने भएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम समायोजनको काम अघि बढाएको छ। केन्द्रले आवश्यक परे पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने वा विद्यालय सञ्चालन समय बढाउने विकल्पमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ।