काठमाडौं । कोरोना कहरसँगै शुरुमा भएको तयारी राम्रो नहुँदा पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढीरहेको छ । जनतामा अनुशासन छैन, सरकारमा लगनशीलता र इमान्दारिता छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरु नै सुरक्षित छैनन् । जनतालाई घरभित्र थुनेर कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भन्ने घमण्ड सरकारपक्षमा देखिइरहँदा रोग नियन्त्रण गर्ने नाममा भएको ब्रम्हलुट हटेको छैन । त्यहाँ छानविन पनि हुँदैन, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारलाई पठाएको रिपोर्ट समेत अनुसन्धानमा चढ्दैन ।

प्रमका विश्वासी ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकालसँग जोडिएको ओम्नी इन्टरनेशनललाई अदालतले समेत सुनपानी छर्किन पछि परेन । श्रम गरेर बाँच्ने वर्गलाई राज्यले राहत नदिने करोडौं खर्चेर भए पनि स्वास्थ्य उपचार गर्ने नाममा देखाइएको लापरबाहीको अनुसन्धान नहुने यो भद्रगोलले मानवीय संवेदना समेत गुमाएको छ । समाजका युवाहरुले कोरोना कहरका नाममा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कहिले बालुवाटार घेर्छन्, कहिले माइतीघर पुगेर नारा लगाउँछन् । त्यहाँ उपस्थित प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरुमाथि गरेको दमनले मुलुकको शासन सत्ता कसको हातमा छ भन्ने शंका समेत उब्जाउँछ । औषधिजन्य वस्तुको समयमा व्यवस्थापन गरिएको भए अहिले सरकारले कोरोना अस्पतालको रुपमा छानेका अस्पतालको सेवा आलोचित हुने थिएन । पैसा नहुनेले बाँच्नै परेन । पीसीआर परीक्षणकै नाममा फरक फरक शुल्क उठाउँदा सरकारको नजरमा बेइमान अस्पतालको रुपमा स्टार अस्पताल, ग्राण्डी अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल चिनिए तर तिनलाई कारबाही भएन । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरुलाई कोरोना भत्ता दिने घोषणा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो तर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । कतिपय स्थानमा त डाक्टर र नर्सहरुले आफूले पाउनु पर्ने तलब समेत पाएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् भने यो सरकारको बोलीमा विश्वास कसरी गर्ने ? प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीलाई टेर्दैनन्, गुटमोह र लुटतन्त्रलाई छाड्दैनन् उनको सक्षमता र दक्षता भनेको आफूलाई प्रभु मान्नेहरुको उद्दार गर्नु हो । सरकारको नीतिगत लुटले कम्युनिष्ट पार्टीको विश्वास गुम्दै गएको छ भने राम्रो काम गरेको समयमा पनि जनताको साथ मिलेको छैन । दलाल र बिचौलिया प्रथा हावी हुँदा खर्चको विवरण यथार्थ आउन सक्दैन त्यही कारण कैयौं खर्च तीन दोब्बर बनाएर बील बनाउने र खानेहरुको बिगबिगी भएको हो ।