काठमाडौं। कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न आहृवान गरेसँगै राजनीतिक दलहरू छलफलमा जुटेका छन्। तर अहिलेसम्म उनीहरुबीच कुनै सहमति भएको छैन। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई दिएको समय साउन १६ गते सकिँदैछ। प्रदेशसभाको अंकगणितको कारण प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमत जुटाउन दलहरूलाई कठिन छ। हाल प्रदेशमा दुईवटा गठबन्धन छन्। एमाले राप्रपाको गठबन्धन एकातिर छ भने कांग्रेस(माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन अर्कोतिर छ। तर, दुवै गठबन्धनसँग सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत छैन। सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सहयोगका लागि आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। कोशीमा जटिल अंक गणितका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई बहुमत पुर्याउन कठिन हुँदै आएको छ। राप्रपालाई सहयोगका लागि आग्रह गर्ने, राप्रपा तयार नभए सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउने तयारी गठनबन्धनले गरेको छ।
गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर निकास खोज्न सहमतिनजिक पुगेका छन्। ‘कोशीका सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ सरकार बनाउनु नै उत्तम विकल्प हुनेमा दुई दल सहमतिनजिक पुगेका छन्। सभामुखले राजीनामा गरेर सरकार बनाउने कुरामा छलफल भएको छ। राजीनामा गराएर नै ४७ पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने भएको छ,’ एक नेताले भने। गठबन्धनलाई बहुमत संख्या ४७ पुर्‍याउन सभामुखलाई राजीनामा गराएर मात्रै सम्भव छ। सरकार गठनका लागि ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। तर, गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक गरी ४६ जना सांसद छन्। एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी विपक्षी दलसँग पनि ४६ जना मात्र सांसद छन्। अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा कसैको सरकार गठन हुने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा राप्रपालाई विश्वासमा लिन कांग्रेस माओवादीको प्रयास जारी छ। एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असार १५ को प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले असार १७ मा पाँच दिनको समयसीमा तोकेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आहृवान गर्नुभएको थियो। गठबन्धनले सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहित असार २१ मा कांग्रेस नेता थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेका थिए । थापा सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकार गठन गरेको भन्दै एमालेका नेता कार्कीले असार २२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।