काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष संस्थापन इतर पक्षले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न लचिलो देखिएको छ। सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले गत पुस १० गते टुंग्याइएको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिने निर्णय गरेसँगै महाधिवेशनको कार्यतालिका समेत संशोधन गर्ने तयारी अघि बढेको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेका, पार्टी परित्याग गरेका वा निधन भएका व्यक्तिबाहेक पन्ध्रौँ महाधिवेशनका लागि नवीकरण भएका तर अद्यावधिक नभएका सबै क्रियाशील सदस्यलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुन दिने निर्णय भएको छ।

संस्थापन इतर पक्षले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगरेका कारण आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई महाधिवेशनबाट वञ्चित गर्न नहुने माग गर्दै आएको थियो। पार्टी एकताका लागि उसले अघि सारेको पाँचबुँदे प्रस्तावमा पनि यसअघिका क्रियाशील सदस्यलाई पुनः नवीकरणको प्रक्रियासँग महाधिवेशनमा सहभागी हुने अधिकार नजोड्न माग गरिएको थियो।

सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले संस्थापन इतर पक्षको मागअनुसार नै अद्यावधिक नगरेका सदस्यलाई पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुने बाटो खोलिएको बताए। उनका अनुसार पार्टीभित्र बृहत् एकताका लागि महाधिवेशनको कार्यतालिका समेत संशोधन गर्ने सहमति भएको छ।

यसअघि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आगामी २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरेको थियो। अब निर्वाचन समितिले वडा अधिवेशन असोज ४ गते गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

महाधिवेशन कार्तिकमा सार्ने प्रस्ताव

बैठकमा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्दै पन्ध्रौँ महाधिवेशन आगामी कार्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म सार्न प्रस्ताव गरेका छन्।

उनले पार्टीभित्र सहमति कायम गर्न पुरानो र हालको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई समायोजन गर्न तथा त्यसका लागि विधानको सम्बन्धित धारा निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

केसीले पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा दुवै कार्यसम्पादन समितिलाई एकीकृत गरी आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, निष्पक्ष महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति र अनुशासन समितिमा आवश्यकताअनुसार सदस्य थपघट गर्ने अधिकार कार्यसम्पादन समितिलाई दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मुख्य बाधक

संस्थापन इतर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिए महाधिवेशन सार्न संस्थापन पक्ष सकारात्मक रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

बैठकमा महाधिवेशन सार्नुपर्ने विषयमा बलियो आवाज उठे पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण ठोस निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ।

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते निस्सा प्रदान गरेको छ। त्यस्तै, महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर अर्को रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

दुवै विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संस्थापन पक्ष महाधिवेशन सार्ने विषयमा सतर्क देखिएको छ। वडा अधिवेशन सारेर सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्ने तयारी भए पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नभए निर्धारित असोज १६ देखि १९ गतेकै महाधिवेशन अघि बढाउने सम्भावना रहेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।

प्रवक्ता चालिसेका अनुसार असोज ४ गते वडा अधिवेशन सम्पन्न भए पार्टीका सबै तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्दै महाधिवेशनमा जान सकिने अवस्था छ। कांग्रेसमा वडा, पालिका, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी विभिन्न तहमा अधिवेशन हुने व्यवस्था छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या करिब सात हजार पुग्ने

कांग्रेसले पालिका सभापतिसँगै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय सभापतिलाई पनि पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने तयारी गरेको छ।

प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिलाई पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने विषयमा विधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि सभापति गगनकुमार थापाले विधान बनाउँदा छुटेको विषय सच्याएर उनीहरूलाई पनि पदेन प्रतिनिधि बनाउने बताएका छन्।

कांग्रेसको नयाँ विधानअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट ३१ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था छ। यसअनुसार निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै करिब ५ हजार ११५ जना प्रतिनिधि चयन हुनेछन्।

त्यसबाहेक ७५३ पालिका सभापति र ३३० प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापति पदेन प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुनेछन्। भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ भने जनसम्पर्क समितिबाट सदस्य संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेछ।

सभापतिले ७५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ। निर्वाचन समितिका अनुसार यी सबै व्यवस्थालाई समेट्दा पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको संख्या करिब सात हजार पुग्ने देखिएको छ।