सरकारको नजरमा देशका जनता सबै एकै हुन् ।तर यस पटक कोरोना माहामारी को चपेटामा परेका बैदिशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुप्रति सरकारको व्यवहार फरक देखियो । हवाइजहाज प्रयोग गरेर आउने नेपालीहरुलाई संघिय सरकारले स्वास्थ परिक्षण र क्वारेन्टाइनको राम्रो प्रवन्ध गरेको थियो भने प्रदेश स्तरका सरकारहरु द्धारा छिमेकी भारतबाट नेपाल आएका नेपालीहरुको बस्ने र खाने प्रवन्धको त कुरै भएन स्वस्थ परिक्षण समेत राम्रो भएन । राजनितीक दलहरु चुनाव जित्न सिंहदरबारले विकास र संवृद्धिमा बेवस्था गरेको बताउथे । तर यस पटक उनीहरु सिंहदरबारको अधिकार प्रदेशमा प्राप्त हुदाँ आफ्ना नागरिक तथा मतदाताहरुको जिवन सुरक्षामा गम्भिर हुनसकेनन् । सामन्ती सत्ताले जनतालाई भेदभाव गर्दछ । कम्यिुनिष्ट पाटीले सबै प्रति समान व्यवहार गर्छ भन्ने प्रचार त गरियो । कर्णाली प्रदेशमा ठकुरी युवती संग प्रेम गरेका दलित युवाको जिवन समेत गयो। आखिर त्यहाँ जनवादी सत्ताका नायकहरुको राजनितीक वंर्चस्व थियो । यहाँ भेदभाव कति छ भन्ने कुरा यस्तै उदाहणहरु प्रसस्त छन् । ठुला नेताहरुले अब खोक्रा भाषण र आडम्बर नदेखाए हुन्छ ।
छिमेकी देश बाट आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किएका सिमा क्षेत्रका नाकामा उपस्थित नेपालीहरुको विजोग सबै देखे । संघिय सरकार र प्रदेश सरकारका सत्ता सन्चालकहरुको असक्षमताका थुप्रै उदाहरणहरु छरपस्ट भए । असफल सरकारका निती र कार्यक्रमले पिडीत जनतालाई छोएन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कैयौ विषयहरु बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरेका छन् स्वास्थ मन्त्रालय पुर्ण असफल भएको छ । उच्च स्तरिय कोरोना नियन्त्रण समितीको काम पनि सन्तोष जनक नहुदाँ जनताको पिडा प्रति राज्यले संवेदन हिन भएको देखियो। क्षमताहिनहरुलाई केपी अ‍ोली जस्तो सर्वज्ञानी अनुभवी आफै डाक्टर आफै इन्जिनीयर दर्शन र सिद्धान्त भन्दा गुटको सेरोफेरोलाई मलजल गर्ने प्रधान मन्त्रीले किन बोकी रहेका छन् उनीहरु विना नेकपाको सरकार अफलता र जनताप्रतिको गैर जिम्मेवारी पन पुरा हुदैन भन्ने चिन्ता भएर हो ? जोखिम त बल्ल सुरु हुदैछ प्रधानमन्त्री ज्यू तर यहाँ सम्वृद्धिमा कमिसन विकामा संकोच पाटी बाइपास गुटिय धरातललाई महत्व दिदाँ आलोचना बढी भयो। राजनितीक त भोली धर्मपुत्र र अरिगालहरुले पनि गर्नु पर्ला नी । वर्तमान सरकारलाई असफल होस कसैले भनेको छैन जनतालाई घरमा थुनेर कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुदैन । आफ्नो कार्य क्षेत्र विचार नगर्दा उपचारमा समेत विश्वास नभएको आरडीटी लाई मात्र प्रोत्साहन दिइन्छ कीन जबकी पिसीआर प्रवृति जस्तो विश्वासिलो किटमा जोड दिएकै छैन । छिमेकी भारतबाट प्रवेश भएकाहरुको स्वास्थ परिक्षण नहँुदा स्थिती सरकारको काबु बाहिर गयो भने बदनाम सरकारको मात्र होइन पाटीको समेत हुने हो । यस तर्फ सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र होइन। सिंगो देशको ध्यान दिनु जरुरी छ ।