काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौति गर्ने योजनासहित १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट तयार पारेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट पेश गर्दैछन् ।
दिउँसो २ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिंग गरेपछि सीधै संसद् पुगेर बजेट भाषण गर्नेछन् ।
बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै खर्च कटौति गर्नमा केन्द्रित छ ।
अर्थमन्त्री महतले २०७५ सालमा डिल्लीराज खनालले तयार पारेको सार्वजनिक खर्च पुनरारवलोक आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार झन्डै २ दर्जन सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने, मर्जरमा लैजाने र रणनीतिक भित्र्याउने घोषणा बजेटले गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा केही समयअघि खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति नै बनाएको थियो । केही दिनअघि अर्याल संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अत्यत्नै कमजोर प्रफर्मेन्स भएका सार्वजनिक संस्थान तथा विकास समिति खारेजी गर्ने भएको हो ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गर्ने घोषणा बजेटले गर्दैछ । पूर्वतयारी र प्रतिफलको विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै,विदेशी लगानीको सीमा हटाइनेछ । अहिले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी मात्रै स्वीकार हुन्छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने नीति बजेटले लिँदैछ । लामो समयदेखि व्यवसायीहरुले यो माग गर्दै आएका थिए ।
स्टार्टअप र कृषिलाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, कृषिमा दिइने अनुदान उत्पादनमा आधारित गर्ने बजेटले घोषणा गर्दैैछ ।
बजेटले कर छुट र सहुलियतमा ब्यापक कटौति गर्ने घोषणा गर्दैछ । विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने, अवैध कारोबार र पुँजी पलायनमा नियन्त्रण गर्ने नीतिहरू पनि अघि सारिएका छन्  ।
हाल भ्याट छुट पाइरहेका १३ समूहका विभिन्न बस्तुमा भ्याट लगाउने गरी अर्थ मन्त्रायलले तयारी सुरु गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई हाल छुट पाइरहेका के कस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउनु पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ५९३० मा सरकारले भ्याट छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल सरकारले उक्त व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै हचुवाको आधारमा कर छुट दिइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
सरकारले २०५४ सालदेखि बजारमा बिक्री हुने बस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सुरु गरेको थियो । भ्याट सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन हुँदा सरकारले कृषिजन्य उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य यातायात जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरुमा भ्याट नलाग्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । यी सेवाहरुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा उपभोक्ता मूल्य बढ्ने भन्दै सरकारले भ्याट छुट दिएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय सरकारले भ्याट छुट पाउने बस्तुको संख्या निरन्तर बढाउँदै लगेको छ । भ्याट छुट सम्बन्धी कानुनलाई पारदर्शी बनाउँदै आन्तरिक राजस्वको आधार बलियो बनाउन लाग्नु पर्ने सरकारी अधिकारीहरुले व्यवसायीसँग मिलेमतोमा भ्याट छुटको सूची बढाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने, समाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने जस्ता प्रचारमुखी कार्यक्रमहरु समेटिएका छैनन् । बजेटले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी नीतिलाई हेरफेर गर्दै देशभर विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
मन्त्री परिवर्तन भए लगत्तै करका दर हेरफेर हुँदै नीतिगत अस्थीरता हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न करका दरहेरफेर सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने तयारी गरिएको छ । बजेटमार्फत् मदिरामा सस्तो मूल्यको मदिरामा करदर यथावत राख्ने र सुर्ती र चुरोटमा करका दर बढाउने तयारी गरिएको छ।
आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्दा लचिलो नीति बनाउने, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउने सहुलियत दिने, ब्लेन्डेड फाइनान्स प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउन २ वर्षसम्म परियोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने र पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा नलग्ने घोषणा बजेटमार्फत् गरिन लागेको छ ।
गत वर्ष बजेटमा १५ प्रतिशत चालू खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरिएको पनि कार्यान्वयन भएकाले यो वर्ष चालू खर्च कटौती सम्बन्धमा अनावश्यक संरचना कटौती गर्ने बाहेकका घोषणा हुने सम्भावना छैन ।
पुँजीगत खर्चमा प्राथमिकीकरण गर्ने घोषणा गरे पनि अर्थमन्त्री महतले साना परियोजनामा बजेट कटौती गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।