काठमाडौं । काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा आफैं सरकारको कार्यदलमा छन् । काँग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा कार्यदलमा छन् । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल त्यो संयन्त्रमा छन् । सत्ताभित्रका उपप्रम, गृह र परराष्ट्रमन्त्रीको सहभागिताले जनता र पार्टीबीचको सम्बन्ध बढाउन सक्ने विश्वासको आधारमा उनीहरू सरकार सञ्चालन कार्यदलमा सहभागी भएका हुन भने जनताको अपेक्षा कति सम्बोधन भए प्रश्न उठ्छ । काँग्रेसमा महामन्त्री थापा जति बोल्छन् त्यो सत्य कार्यान्वयनमा राज्य कति लाग्यो त्यो प्रमुख कुरा हो । तर काँग्रेसकै भागमा मन्त्रालयमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएका काममा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सकारात्मक नहुँदा प्रदीप पौडेल पनि आफ्नै कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव लगे । तर प्रधानमन्त्रीले त्यो सुनेन । काँग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला सरकारप्रति असन्तुष्ट हुनुको कारण यस्ता धेरै छन् ।
पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेको विरुद्ध सांसद राजेन्द्र बजगाई खुलेर लाग्दा गुटका अधारमा डा. शेखरलाई यिनको स्वार्थ मिलाउन कठिन छ । काँग्रेसभित्र डा. शशांकको लगानीकर्ताले ऊर्जा मन्त्रालय भित्र चलाएको आतंकले कुलमानलाई खेदेर थालेको लुटले काँग्रेसलाई कति पोल्छ थाहा छैन । तर खेलकुमन्त्री तेजुलालको पीडा र असक्षमताको मूल्यांकन त्यहाँ छैन । नेकपा एमालेभित्र दामोदर भण्डारी उद्योग, बलराम अधिकारी भूमिसुधारले चलाएको लुटमा प्रधानमन्त्री समेत चुपचाप छन् । प्रधानमन्त्रीले समृद्धि र विकास भनेका छन् । तर भौतिक पूर्वाधारमा देवेन्द्र ढकालको कार्यक्षमताको सबै एमाले जनहरूले बोल्न सकेका छैनन् । किनकि उनी प्रम ओलीको गृह जिल्लाका हुन् । जहाँ अरवौं खर्चेर बनेको भ्यू टावरले उत्पादन गरेको छैन । प्रधानमत्तीलाई आफ्नो स्त्ता स्वार्थ पूरा गर्ने बाहेक चिन्ता छैन । राजावादीले चलाएको आतंक विरुद्ध प्रतिकार गर्न जसरी नेकपा माओवादीलाई गुहारियो । त्यसले कम्युनिष्ट पार्टीको बीचमा सहकार्य र सहमतिको खेती लगाउने समय जुराएको छ । संसदमा राप्रपाको टिम प्रवेश गराएका प्रम केपी ओली आफैंलदे बोकेकाहरूबाट दिएको धम्कीले आतंकित छन् । तर मुल विषय सत्ता प्रधानमन्त्रीको स्वार्थमा जेलिएको छ ।
असन्तुष्टि काँग्रेसमा जति छ नेकपा एमालेमा पनि छ । सरकारमा साना दल पनि छन् । लोसपा, जसपा, जनमत र नाउपाको सहभागितालाई काँग्रेस र एमालेले चासो दिएका छैनन् । तर असन्तुष्टि त्यहाँ धेरै छ । प्रधानमन्त्रीले साना दल विभाजन गर्ने दाउ रचेका थिए । तर त्यो सफल भएक्ष्न । अब सरकार ट्याकमा आउँछ भन्ने पनि छन् । पूर्व राजाका भारदारहरूले चैत १५ गते तिनकुने काण्ड चलाए, सरकारले पौरख देखायो । दुर्गा पसाईको अराजकताले व्यवस्थामाथि प्रहार गर्दा देशमा परिवर्तनको पक्षमा जुटेको जनमत पनि यो सरकारका कामप्रति असन्तुष्ट भए पनि व्यवस्थाको पक्षमा छन् । सरकारका प्रधानमन्त्रीले विगतमा बजेट बिनाका खल्तीका योजनालाई स्वीच दबाउरु उद्घाटन र शिलान्यास गर्दा सरकार र निर्माण व्यवसायीका बीचमा भुक्तानीको लडाइँ छ । काम सकेर बिल बुझाए पनि भुक्तानी नपाएका काँग्रेस र एमालेका ठेकेदारहरूको आक्रोश बढेको छैन । प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वास दलिाएका छैनन् । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीनै क वर्गका ठेकेदार छन् भने ऊर्जा राज्यमन्त्री कान्छा लामा, सिंहदरबामा छन्, तर पनि यिनका निर्माण कम्पनीहरू कालो सूचिमा छन् । ठेकेदार ऊर्जामन्त्रीले नेपाल स्काउटमा गरेको लुटको काँग्रेसभित्र छानविन हुँदैन । किन चुनावी खर्च यिनैले जम्मा गर्ने भएकाले महामन्त्री गगन थापाको सरकारप्रतिको आक्रोशको भने अर्थ नहुने भएको छ ।