काठमाडौं । समस्यै समस्याले देश जर्जर भइरहेको बेला कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व भने पदका लोभी पापीहरुलाई झण्डा हल्लाउन मन्त्रालय फुटाउने र प्रशासनिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन लत्याउन क्रियाशील छ । देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको स्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष समेत चुस्त र सानो मन्त्रीपरिषद् बनाएर जनताका अगाडि काम देखाउने पक्षमा छैनन् । बरु उनीहरुलाई आफ्नो गुटका दलालहरुको जागिर संरक्षण गर्नु नीतिगत र सैद्धान्तिक बाध्यता आइलागेको छ । संविधान तोडेर भए पनि दलाल र बिचौलियाहरुलाई सत्ता सुम्पने गलत प्रवृत्तिका कारण संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीताको धज्जी उडिहरेको छ । यतिखेर सरकार र पार्टी दुवै बदनाम बन्दै गएका छन् । राष्ट्रिय महामारीसँग जुध्ने आँट सरकारसँग देखिँदैन । कोरोनाको परीक्षणपछि विरामी देखिएकाहरुलाई भर्ना गर्ने अस्पतालमा बेड छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय हरेक दिन भनिरहेको छ, २५ हजार संक्रिय संक्रमित नाघ्यो भने लकडाउन गर्नुपर्छ । तर सरकारकै सेवा सुविधा लिएर नेताको नाममा स्थापना भएका निजी अस्पतालहरुले सरकारलाई टेरेनन् ।

बरु भ्रष्टाचारमा रमाउने टिमको हितका निम्ति ठूल्ठूला निर्णय गरिएका छन् । यतिखेर एकीकृत पार्टीको संरचनामा समेत पूर्व एमाले र माओवादीको छोइछिटो हुन थालेको छ । माओवादी पक्षधर मन्त्रीहरुले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरु रोकिएका छन् । एमाले पक्षले चलाएका मन्त्रालयहरु भरिभराउ छन् । एकीकृत पार्टीको छुट्टाछुट्टै योजना चलाउने हो भने त्यो एकताको अर्थ छैन । यहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको अवस्थालाई बुझेर परिस्थितिलाई छानविन गर्न सकेनन् भने आगामी दिन नेकपाका निम्ति सहज हुने छैन । मुलुकको आम्दानी छैन । खर्च बढिरहेको छ । सरकार कालो बजारसँग डराइरहेको छ । खुद्रा विक्रेताले जस्तोसुकै कालोबजारी गरे पनि कारबाही भएको छैन । काम गर्ने पाखुराहरुले सरकारका कुरा पत्याउन सकेका छैनन् । औपचारिकतामा सरकारका योजनाहरु थान्को लाग्दा एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा कृषि व्यापार आयोजना स्थापना गरेर लुट्ने काममा नेताहरु नै सफल भएको यथार्थता वर्तमान कृषिमन्त्रीलाई थाहा नभएको होइन ।

जो किसान हो उसले सरकारको साथ पाउँदैन, जो राजनीति गर्छ उसले सरकारी रकम लुटिरहेको छ । तर छानविन भएको छैन । राष्ट्रिय बजेट लुट्ने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुरा मिल्छ । खाने मामिलामा सहमति खोजिनु मुलुकको हित विपरित हो । राजनीतिलाई व्यापार ठानेका जोगी हुन राजनीति गरिँदैन भन्ने मान्छेले चलाएको शासनमा देखिने यस्तै समृद्धि र विकास हो ? समग्र पार्टी र जनताभन्दा गुटको मात्र हित हुने हो भने संविधान र कानुनको अर्थ रहँदैन । नैतिकता, आदर्श सिद्धान्त, विधि र प्रक्रियाको ख्याल नगर्ने अहंकारी स्वाभावले ग्रसितहरुको झुण्ड देशले खोजेको होइन । आफैं दीर्घरोगी प्रधानमन्त्रीले कस्तो स्वच्छ र समृद्धिको शासन चलाएका छन् वर्तमान परिस्थिति र उनी वरपरको झुण्डले छर्लङ्ग पारेको छ ।