काठमाडौं । सरकार पेट्रोलियम वस्तुको भन्सार विन्दुमै कर असुल्छ । इन्धन महंगो बनाएर बजार भाउ चर्काउने सरकारकै गलत नीति जिम्मेवार छ । एकलौटी इन्धन कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगमसँग भण्डारण क्षमता पनि छ आन्तरिक भद्रगोल पनि छ । बिग्रेको संरचना सपार्न समय लाग्छ । तर इन्धनमा कर मिनाहा हुँदैन । कर बरु बढाउनुपर्छ भन्ने कार्यकारी निर्देशक नै हुन् । ठूला आयोजना औद्योगिक कारखाना चल्दा इन्धनको बिक्री बढी हुन्छ । आफैंले व्यापार गरेर कमाएको नाफाबाट संस्थानहरूले कर्मचारीलाई बोनस पनि दिएकै छन् । तर आयल निगममा बोसनको कुरा आउँदा विवाद बढी हुने गरेको छ । किनकि त्यो संस्थानले गर्ने निर्णयले जनताको चुलोमा प्रभाव पार्छ । हतार गर्दै र आफ्नै तलबको ग्यारेन्टी नहुँदै निगम छिरेका सुरेन्द्रकुमार पौडेल आफू ऐन नियमको परिधिमा रहेको बताउँछन् । उनले नाफाबाट प्राप्त हुने बोनस नियमअनुसार नै कर्मचारीलाई खुवाउने बताइरहेका छन । भारतको एकलौटी इन्धन बजार भएको नेपाललाई भारतले नै रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइप लाइन विस्तारमा सहयोग ग¥यो । प्राविधिक सुशिल भट्टराई, विरेन्द्र गोइतहरू घोप्टिनुप¥यो ।

अब अमलेखगञ्ज चितवन मात्र होइन पश्चिम भारतीय भूमिबाट धनगडी, नेपालगञ्जसम्म पाइप विस्तारका कुरा आएका छन् । अमलेखगञ्ज र चितवनमा काम शुरु भइसक्यो । पाइपलाइन विस्तारले निगमको झण्डै २ अर्ब बचाउँछ । निगमले हवाई इन्धनको नाफालाई डिजेल र ग्यासमा भएको घाटा पूर्ति गथ्र्यो । तर पूर्व सचिव सुरेश श्रेष्ठको हवाई भाडासम्बन्धी कार्यदलले आयल निगमबाट आम उपभोक्तालाई ग्यास र डिजेलमा दिएको सहुलियत खोस्ने सिफारिश ग¥यो । पहुँचवालाको यात्राको साधन हवाई उड्डयनको सुधारमा इन्धन जोडिएको छ । दुर्गमका जनताले जहाजको सहज सेवा पाउँदैनन् । सरकारले लिने मात्र हो दिँदैन भन्ने कुराको प्रमाण पूर्व सचिव सुरेश श्रेष्ठको प्रतिवेदन हो । उनले हुने खानेकै सेवा गर्ने हो । गरिबको सेवागर्ने प्रशासक छैनन् राजनीतिज्ञ हुने कुरै भएन । निगमले हवाई इन्धनको नाफा १५ दिनमा ३ करोड गर्छ सुरेश श्रेष्ठ रिपोर्ट भन्छ । तर त्यही अवधिमा ग्यास र डिजेलमा १२ करोड घाटा सकेको छ । हिजो निगमले व्यापारी र घरायसी प्रयाजनमा फरक मूल्य निर्धारण गर्ने हल्ला पिट्यो ।

सिलिण्डरको कलर रातो निलो बनाइयो । निगमका खञ्चुवाहरूलाई छटपटी भएकै थियो । उनीहरूकै कारण ग्यास व्यापारीहरूले लागू गर्न दिएनन् । आपूर्ति मन्त्रालयको सोच पनि रातारात बदलियो । अहिले निगमले ग्यासमा दिएको सहुलियत प्रति मात्र शासकहरूको नजर छ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्व छैन । इन्धनको कारण बजार महंगो भयो जनतालाई राहत दिलाउने उपाय के हो कसैले चासो दिएका छैनन् । प्रस्तावित बुढीगण्डकीकै नाममा इन्धनबाट संकलित अरवौं रकम खर्च गर्ने बाटो खुलेको छैन । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा तस्करलाई प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्री बनाएर पठाएका छन् । वायुसेवा कम्पनीहरूको लुट इन्धनमा ठोकिँदा विभागीय मन्त्रीको ध्यान कता छ, आयलनिगम बोर्ड के भन्छ ? जनता उत्सुक भएका छन् । पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन र ग्यास उद्योगहरूको कपटी व्यवहारसँग जोडिएका वितरण प्रमुख वीरेद्र गोइतले प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । त्यहाँ प्रशासनलाई कार्यकारी पौडेलले कन्ट्रोल गर्ने नाममा प्रयोगवाद अनुशरण गरी कर्मचारीको हुर्मत लिएका छन् । नेत्र काफ्ले किन ल्याए किन हटाइए ? उनको अधिकार के थियो ?

प्रशसानमा अधिकार नदिने हरेक ठाउँमा एक्लै कुदे जस्तो गरेर बाहिरिबाट आएको आगन्तुकले फूर्ति लगाउन हुन्न नि पौडेलजी ! उदयपुर सिमेन्ट सुधारेको कथा त त्यहाँ करोडौं खर्च गरेर भिœयाइएको काममा नलगाइएको मेसिनको अहिले छ्याप छ्याप प्रचार हुँदै गरेको हेरे हुन्छ । आयल निगमले जनतासँग दायित्व लिनु पर्दैन । के छ त निगमको सामजिक उत्तरदायित्व ? केबल मन्त्रीको सेवा हो ? आपूर्ति राज्यमन्त्री तस्कर मोतीलाल दुगडलाई प्रम ओलीको संरक्षण छ । सचिव धन खतिवडाले ओलीका सल्लाहकार विदेशी दलाल विष्णु रिमाललाई मन्त्रालयको सूचना दिएकै छन् । यो सत्य थाहा पाएका पौडेलले सचिव र तस्कर मोतीलाल दुगडको सेवा गर्दा अन्यत्रको बल्टु खुस्केला नि ! किनकि नेत्र काफ्लेले सहेको अपमान अरुले नसहन पनि सक्छन् ।