काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि राहत तथा उद्धारमा सक्रिय रहेको ग्रीन आर्मी नेपालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले ग्रीन आर्मी नेपालले संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत सैनिक प्रकृतिको संरचना, पोशाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरिरहेको दाबी गरेका छन्।

रिटमा ग्रीन आर्मी नेपालसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदकहरूले ग्रीन आर्मी नेपाललाई सामान्य गैरसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्दा वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिए पनि संस्थाको गतिविधि त्यसअनुरूप नरहेको उनीहरूको दाबी छ।

रिटमा ग्रीन आर्मी नेपालले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ संरचना भएको युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ। संस्थाले सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’जस्ता सैनिक प्रकृतिका दर्जामा विभाजन गरेको तथा वेबसाइटमा ‘चिफ मार्सल/चेयरपर्सन’ र ‘क्याडेट’जस्ता पदनाम प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी, संस्थाले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्नुका साथै सैनिक शैलीको संगठनात्मक संरचना, सैन्य पदनाम, पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट र रेडियो सेटलगायतका सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको निवेदकहरूको आरोप छ।

यस्तो गतिविधिले सर्वसाधारणमा ग्रीन आर्मी नेपाल नेपाली सेना वा राज्यका अन्य सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संगठन भएको भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने रिटमा दाबी गरिएको छ।

रिट निवेदकहरूले संस्थाको नाम, संरचना, पोशाक, पदनाम तथा चिह्नको प्रयोगलगायतका विषयमा कानुनी प्रश्न उठाउँदै आवश्यक आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।