काठमाडाैं । सरकारले किसानसँग उधारो उखु लिएर चिनी उत्पादन गरी बेच्दा पनि किसानलाई उखुको पैसा नदिने ठगहको संरक्षण गरेको फल जनताले चिनीको मूल्य प्रतिकेजी रु एक सय तिर्न बाध्य भएको वर्तमान वाणिज्य बजारले देखाएको छ । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरू कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई समयअनुसार चलाउन नसक्ने आपूर्ति मन्त्रालय सञ्चालनमै शंका बढ्दो छ । सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई भन्सार छूटमा चिनी आयात गर्न नदिएर नेपालका मिल माफिया अर्थात् चिनी मिलहरूले मूल्य बढाएर बजार आतंक खडा गरेका छन् । भारतीय बजारबाट लेविको चिनी भन्सार छूटमा भिœयाएर मन्त्री र सचिव मोटाउने विगत अहिले छैन । चिनी माफियासँग मिलेर बजार महंगी गराउने उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्त संरक्षण विभाग कोरोनाको नाममा निदाएको कुरा निर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठको भनाईले बताउँछ । बजारमा चिनी प्रतिकिलो रु ९०देखि ९२ हुनु पर्ने कुरा चिनी उत्पादनक संघका अध्यक्ष शशीकान्तको छ । अग्रवाल स्वयं पनि चिनीको कालो बजार गराउने समूहका नायक हुन् । देशको उखु उत्पादनलाई हतोत्साही बनाएर सीमा क्षेत्रमा भारतबाट उखु भिœयाउने मिल छन् । नेपाली किसानको उखु वारीम सुकाइदिन, भारतबाट उखु भिœयाएर मिल चलाउनेहरूलाई सरकारले पनि कारबाही गरेको छैन । ढुवानी भाडा, बैङ्कको व्याजका कुरा देखाए देशको उखु व्यवसायमाथि प्रहार गर्ने राज्यका निकायहरू जनताका शत्रु बनेका छन् । राज्यको कमजोरीलाई नेपालको व्यवसायिक खेतीमाथि बिचौलिया र माफियाहरूले गिर खेलेका छन् । राजनीतिक रंग दिएर पार्टीको झण्डा बोकेर जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने तत्वहरूको समूह ठूलो छ । राज्यका कानुनी प्रक्रियामाथि एकपछि अर्को प्रहार गर्दै चुनढुंगा खानी सञ्चालकहरूले समेत राज्यमाथि गरेको ठगीप्रति सरकार दयालु भएको छ । उपभोक्ता मञ्चका प्रेमलाल महर्जन र ज्योति बानियाले सरकारका कमजोरी देखाएका छन् । भारतबाट चिनी भिœयाएर नेपालमा महंगोमा बेच्ने उद्योगीहरूप्रति उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको प्रहारले छुँदैन । सरकार सुस्ताएको छ । यो सरकारका उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको कार्यभार प्रम देउवाकै जिम्मामा रहेको छ ।
चिनीको सिजनमा चिनी महंगो बनाउने, कृषकले खेती लगाउँदा मल बिउ नपाउने, व्यवसायिक कृषकले सरकारको अनुदान नपाउने, कृषकले उत्पादनको उचित मूल्य मात्र होइन बजार समेत नपाउने नै काँग्रेस र कम्युनिष्टको लुट लोकतन्त्र हो भने व्यवस्थाकै विरुद्ध संघर्ष गर्नु पर्ने भयो । संगठन मधेशमा नबने पनि सिके राउतको जनमत पार्टीले किसानका कुरा उठाउँदा मधेशमा उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरको दोहोलो काडेको अवस्था छ । नेकपाको टेको लागेको काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले यस्तो उपद्रो गर्छ, मन्त्रालय र विभागले उपभोक्ता भन्दा व्यापारीलाई, किसानलाई भन्दा विचौलियाहरूलाई सघाउँछन् भने जनताले चुनावमा हिसाव किताव खोज्छ । सरकारको नालायकी पनले उद्योग प्रतिष्ठानहरू छाडा भएका छन् । कमाएको नाफाको कर समेत नतिर्ने धनाढ्यहरू चेम्बर अफ कमर्श, उद्योग बाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघको संरक्षक छन् । वर्तमान सरकार तिनैको रक्षक बन्दैछ । रु १ अर्ब २४ करोड राजश्व मार्ने जंगल मासेर, पहाड भत्काएर चुनढुंगा खानी चलाएका ९ उद्योगलाई रु १ लाखका दरले जरिवाना गराउने तत्कालिन मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिवमाथि अख्तियार किन दयावान भयो शंका छ । अख्तियारले कालो बजारलाई छुँदैन, उसको कार्यक्षेत्र भनेकै राज्यका निकायको दोहनविरुद्धको उजुरी हो । तर मन्त्री र सचिव जोगाइएका छन् । जबकि रु. १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार बिगो देखाएर अख्तियार उद्योगी र कर्मचारीलाई डसेको छ । तर तत्कालिन मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव धनकुमारी खतिवडालाई छुट दिइएको छ । भट्ट माओवादी छाडेर एमाले बनेका सुदूरपश्चिमका धनाढ्य हुन् । चुनढुंगा उद्योगहरूले नै खानी विभागलाई २५ लाख ९४ हजार टन उत्पादन गरेको सरकारलाई बताएकै हुन् । जहाँ हे¥यो त्यहाँ भद्रगोल प्रम देउवाले लिएकै मन्त्रालयअतर्गतका सरकारी कार्यालयमा छ । नेपाल आयल निगमसँग मनपरी कर असुल्न सरकार छाड्दैन । बन्ने ठेगान नभएको बुढी गण्डकीकै नाममा लिएको कर सरकार लिन्न भन्दैन । बजार अनुगमन नगर्ने सरकारकै कर्मचारी हुन् । नाफा कमाउने, राजश्व ठग्ने व्यापारी हुन् । किसानको उत्पादनको उचित मूल्य नदिने बिचौलिया हुन्, तर सरकार यस्ता कुरामा रमिते बनेको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जनताको शत्रु बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको नाउमा चन्दा आतंक मच्चाउन लालायित छन् भन्ने कुरा कालो बजारको दबदबाले नै झल्काएको छ । जनता ठग्ने, गणतन्त्रको बदनाम ठूला दलका ठूला नेताले गरेका छन् ।