काठमाडौं । संविधानका दफा पल्टाएर न्याय दिने हो भने संसद पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन । तर जब सर्वोच्चले संसद ब्यूताउँछ त्यो संसदले प्रधानमन्त्रीका मतियार बनेका प्रधानन्यायाधीशलाई नै पहिलो प्रहार गर्ने निश्चित छ । त्यसैका कारण पनि संसद पुनस्र्थापनाको कल्पना गर्न सकिँदैन । कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरु जब सर्वोच्चमा पुग्छ त्यसको छिनोफानोका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ । त्यहाँ वरिष्ठता अनुसार रोलक्रम राखिएको हुन्छ । इजलासमा कति सदस्य राख्ने भन्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकमा भर पर्दछ ।

अहिले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पाँच जनाको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । त्यो पनि वरिष्ठताका आधारमा होइन उनले भनेको मान्ने र सरकारको स्तुति गाउने । संवैधानिक इजलासमा छानिएका हरिकृष्ण कार्की सुभाष नेम्वाङ र अग्नि खरेलका व्यवसायिक पार्टनर हुन भने तेजबहादुर केसी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रका रबर स्ट्याम्प हुन् ।

उनै तेजबहादुरले रञ्जन कोइरालाका छोराहरुको दुःख देखेर अभिभावक चाहियो भन्दै पत्नी हत्याका अभियुक्त रञ्जन कोइरालाको जेल सजायँ माफी गरिदिएका थिए । इजलासमा समेटिएका अनिल सिन्हालाई इजलास गठन हुनु अघिल्लो दिन नै चोलेन्द्रले लामै छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ । बाँकी रहेका विश्वम्भर श्रेष्ठ पनि तटस्थ बसेका छन् ।

उनी पनि प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका कारण एक्लो बृहस्पती पक्कै हुने छैनन् । त्यसो त राजनीतिक धार मिलाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले उपत्यका बाहिर निरीक्षणका लागि गएका न्यायाधीश प्रकाश राउतलाई यो इजलासमा समेट्ने प्रयास गरेका थिए तर राउतले सोझै इन्कार गरेपछि ११औं नम्बरमा सिन्हालाई छानिएको थियो । त्यसो त यो मुद्दामा सर्वोच्चले एमिकस क्युरी माग गरेको थियो ।

त्यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतिकुमार खरेल, विजयकान्त मैनालीलाई छनोट गरेको छ । सर्वोच्च बार एसोसियसनले एमिकस क्युरीमा पठाउने दुई सदस्य छनोट गर्न आज बैठक बस्दैछ । एमिकस क्युरीले राय सुझाव दिने हो निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्चकै हो । संविधान पल्टाउने या सिंहदरबारतिर हेर्ने त्यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मा चोलेन्द्रकै काँधमा आइलागेको छ ।