काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित बिजुली खरिद गर्न अनेक शर्त र हैरानी दिएको छिमेकी भारतलाई जस्ताको तस्तै व्यवहार नगर्दा नेपालमाथि भारतीय दादागिरी बढेको छ । नेपाललाई महंगोमा बिद्युत भिडाउने नेपालको विद्युत सस्तोमा हडप्ने भारतीय हैकमविरुद्ध आफ्नो देशको उत्पादन देशमै प्रर्याप्त खपत गर्न पेट्रोलियम ऊर्जा खपत घटाउने गरी राजनीतिक योजना ल्याउनुपर्ने बाध्यता सरकारको छ । सरकारकै नीतिगत निर्णय हुने हो भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले योजना बनाउन बाध्य हुनेछन् । भारत निर्भर इन्धनको मात्रा घट्नेछ । भारतीय एकाधिकार इन्धनको क्षेत्रमा छ । नेपाल आयल निगमले भारतीय इन्धन कम्पनी आईओसीसँग मात्र इन्धन लिनुको कारण कमिशन नै हो । त्यहाँ आईओसी बाहेकका इन्धन कम्पनी छन् । तर नेपाल आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रालय अनेत्र ध्यान दिन चाहँदैन । नेपालको सम्पूर्ण बजार भारतीय हैकममा छ । आयल निगमलाई आईओसीले दिएको मूल्य निर्धारण नै उपभोक्ताको थाप्लोमा थुपारिएको छ । भन्सारमै विकास कर असुल्ने गरिन्छ । सरकारले विद्युत खपतमा जोड दिएको छैन । अहिले भारतले नेपालबाट खरिद गर्ने विद्युत नेपाली प्राविधिक र नेपाली लगानीका कम्पनीको उत्पादनमा शंका व्यक्त गरेर नेपाली पक्षलाई हेपेको छ । भारतीय यो हेपाह चरित्रविरुद्ध ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले गरिबका लागि निःशुल्क विद्युत नीति लागू गरेकी छन् ।

प्राधिकरणले बढायो नाफा
त्यसो त भारतबाट गत आवमा ३१ करोड ६० लाख रुपैयाँको विद्युत आयात गरेको प्राधिकरणले यो वर्ष ८ करोड ५० लाख निर्यात त्यही भारत मा गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र र घनावस्तीमा कोइलाको भन्दा नेपालबाट खरिद विद्युत सस्तो पर्ने भएकाले भारतले नेपालबाट खरिद गरेको हो । नेपाली लगानीबाट उत्पादित ४५६ मेगावाट विद्युत तामाकोशीको हो । चुहावट नियन्त्रण र वित्तिय सुधारबाट यो आवको छ महिनामा रु १२ अर्ब १२ करोड नाफा प्राधिकरणले गरेको हो । आम्दानीको हकमा रु ४७ अर्ब ९८ करोड भए पनि आन्तरिक सुधार खर्च रु ३५ अर्ब ८६ करोड देखिएको छ ।

भुसाल बन्दैछिन् अब्बल
ऊर्जामन्त्री भुसालकै पहलमा विद्यार्थी वर्गलाई विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने योजना शुरु भएको छ । यसको समय फागुन २५ सम्म छ । यातायात क्षेत्रले विद्युतीय खपत गर्न सक्छ । तर ओली सरकारका नालायक अर्थमन्त्री, एडिबीका दलाल डा. युवराज खतिवाडले विद्युतीय गाडीमा भन्सार दर बढाएर चकलेटको भन्सार घटाएका थिए । एमालेको ओली पथ मुखले जनताको सेवक बन्ने व्यवहारमा कालो बजार र माफियाको हितमा काम गरेको कारण देशमा उत्पादित निजी क्षेत्रको लगानीको ऊर्जा खेर गएको अवस्थामा माओवादीबाट ऊर्जामन्त्री बनेकी पम्फा भुसाल विद्युत खपतमा योजना खोज्न थालेकी हुन् ।

मन्त्री भुसालले प्राधिकरण बोर्डमा रहेका कुलंगार टोली हटाएकी छैनन् । तर विद्युत प्राधिकरणभित्रको सुधार भने भएको छ । कुशल इञ्जिनियर कुलमान घिसिङको सक्रियताले पुराना ट्रान्सफरमर फेर्ने र गाउँ गाउँमा विद्युत प्रयोग गर्ने, उत्पादनबाट नाफा कमाउने तर विद्युत महसुल नतिर्ने अस्पताल, सिमेन्ट, रड, कम्पनीहरूबाट महसुल उठाउन ओली सरकारले सक्रियता देखाएन । तर, अहिले ती कम्पनीलाई महशुल तिर्न ताकेता गर्नुपर्नेमा ढिलाई भएको बेला ऊर्जामन्त्रालयले अब सामुदायिक र सरकारी स्कुल कलेजका भाडामा बस्ने विद्यार्थीका लागि इन्डक्सन चुल्हो वितरण कामलाई नीति लागू गर्ने भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत् विद्यार्थीहरूलाई आवेदन माग भएको छ । नेपालको इन्धन बजारमा एकछत्र रजाई गरेको भारतसँग एलपी ग्यास मात्र होइन मट्टीतेल पेट्रोलको खपत घटाउने उपाय भनेको विद्युत खपतमै जोड दिनु हो । सरकारले ७ अर्ब ८९ करोडको आयात गत वर्ष ग¥यो । त्यसको सबै हिस्सा भारत बन्यो । यो वर्ष रु १० अर्ब भएको छ । कोरोनाको बेला भारतको तरकारी नेपाली बजारमा छ्यापछ्याप्ती भयो । नेपाली किसानको तरकारी बजारमा पुगेन । बरु बारीमा सडाउन कम्युनिष्ट सरकार सफल भयो ।
सबै कम्युनिष्ट फटाहा र बिचौलियावादी हुँदैनन् भन्ने कुरा माओवादीका मन्त्रीले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, भूमिसुधार मन्त्री शशी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले काम देखाएका छन् । त्यसो त समाजवादीका मन्त्रीहरू विरोध खतिवडा, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठले काम देखाएका छन् । ऊर्जामन्त्री भुसाल र शिक्षामन्त्री पौडेल, स्वास्थ्यमन्त्री बिरोध खतिवडा अहिलेको अवस्थामा जनतासँग जोडिएका एजेन्डामा सक्रिय छन् । भूमिमन्त्रीले सुकुम्बासीलाई पूर्जा र छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिको हकदार बनाइन् । उनीहरूले कमाउन ¥याल नकाड्ने हो भने कम्युनिष्टको पहिचान सरकारमा देखिन्छ । काँग्रेस र नेकपाको ओली शासन बिचौलिया र अहंकारको पेन्डुरा हो भन्ने कुरा त्यसका नेताको गलत निर्णयनै काफी छ । काँग्रेसी मन्त्री भएका मन्त्रालयहरू गतिहिन छन् ।