काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जहलरी नापतौल र गुणस्तर परीक्षण गरेको छ। अख्तियारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रोहबरमा जलहरी नापतौल परीक्षण गरेको हो। परीक्षणबाट प्राप्त विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले विवरण गोप्य रहने अख्यिारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताएका छन्। जलहरी छानबिन गर्न अख्तियारको टोली आइतबार दिउँसो करिब १ बजे पशुपतिभित्र प्रवेश गरेको थियो।
मन्दिरबाट दर्शनार्थीलाई हटाएपछि अख्तियारको टोली खानी तथा भूगर्भ, पुरातत्व, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू लिएर मन्दिर प्रवेश गरेको थियो। अनियमितताको अनुसन्धानका लागि अख्तियार पशुपतिभित्र प्रवेश गरेको संभवत यो पहिलो घटना हो। पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा भएको भनिएको अनियमिततामाथिको अनुसन्धानले तीब्रता पाएको छ। अनियमितताको उजुरीमाथि डेढ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले जलहरीका लागि खरिद गरिएको ११ किलो सुन गायब पारिएको विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ।
करिब डेढ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार मुद्दाको टुंगो लगाउने गरी तौल मापनमा जुटेको हो। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत जहरीमा ११ किलो सुनको हिसाब नदेखिएको उल्लेख छ। २०७७ साल माघ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा संकल्प पूजा गरेर एक अर्बको जलहरी राख्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसका लागि उनले सरकारले ३० करोड दिने निर्णय गराएका थिए। सरकारले दिएको रकममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ५० करोड थप गरेर १ सय ८ किलोको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। कोषाध्यक्ष मिलन थापा नेतृत्वको समितिले फागुन ११ गते जलहरी राखेको थियो। तर, राखिएको तीन दिनमै चुँडिएपछि जलहरीको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको थियो।
१०८ केजी राख्ने भनिएपनि ११ किलोग्राम कम राखेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान चलिरहेको छ। ओलीपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएका थापा अख्तियारले बयानका लागि बोलाउँदासमेत जान अटेर गरेका थिए। जलहरी राख्न संलग्न तत्कालीन पदाधिकारी सबैको बयान लिइसकेको अख्तियारले राष्ट्रबैंकबाट खरिद गरेको सुनको परिणाम र जलहरीमा राखिएको सुनको परिणाम निक्र्यौल गरी मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ। केही समयअघि संसदमा जलहरीको विषयले संसदमा प्रवेश पाएको थियो। सत्तापक्षका केही सांसदहरूले जलहरीको विषयमा अनुसन्धान गर्न आवाज उठाएका थिए। जलहरीको विषय संसदमा उठेपछि एमालेले संसद नै अवरूद्ध गरेको थियो। राष्ट्रिसभाअन्तर्गको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा बयानका लागि पुगेका सदस्य सचिव थापाले जलहरीमा अनियमितता नभएको दाबी गरे। यसअघि जलहरी राख्ने क्रममा २८ जना उपस्थित रहेको भनिए पनि मुल पुजारीसहित ६ जना भट्टले त्यतिबेलाको मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।